विराटनगरस्थित कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गरिने भएको छ। मुलुककै पुरानो सरकारी अस्पतालमध्येको एक यो अस्पताल वि.सं १९४७ मा मोरङको रङ्गेलीमा स्थापना भई २०१३ सालमा विराटनगरमा स्थानान्तरण गरिएको हो।
अस्पतालमा हाल ३५० सैय्या छन्। पाँच बिघा ८ कट्ठा ९ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको अस्पतालमा हाल आन्तरिक स्रोतबाट समेत गरी २६७ चिकित्सक र कर्मचारी कार्यरत रहेको अस्पतालका सुरपरीवेक्षक डा सङ्गीता मिश्र बताउँछिन्।
साना ठूला गरी दुई दर्जनभन्दा बढी भवन रहेको अस्पतालको १३ कट्ठा ३ धुर जग्गा अरु संस्थाले अतिक्रमण गरेका छन्। जसमा नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले ८ कट्ठा १० धुर, गणेश मन्दिरले एक कट्ठा १० धुर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले एक कठ्ठा १३ धुर र देवकोट पुस्तकालयले दुई कट्ठा जग्गामा आफ्ना संरचना निर्माण गरेको अस्पतालले जनाएको छ।
पुरानो अस्पताल भए पनि यसले विशिष्ट प्रकारको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकेको छैन। अत्यधिक भीड हुने यो अस्पतालमा गुणस्तर सेवा, स्वच्छ वातावरणमा सञ्चालन गर्न पुरानो संरचना बाधक छ। नयाँ संरचना बनाउन रु ५ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। अस्पताल परिसरमा वर्षाको समयमा पानी जम्ने, फोहर थुप्रिने, सडकबाट झण्डै दुई फिट गहिरो देखिने, झट्ट हेर्दा सुकुम्वासीले घेरेकोजस्तो देखिन्छ। अस्पताललाई अत्याधुनिक शिक्षण अस्पतालमा परिणत गर्न पुराना संरचना भत्काएर नयाँ संरचना बहुतले बनाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
अहिले अस्पतालमा आइसियु, सर्जिकल र न्यूरो तथा नेफरोलोजी सेवा प्रदान गर्न नयाँ भवन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारबाट रु ४० करोड बजेट विनियोजन भएकाले अस्पतालले सरोकारवालसँग धारणा लिन आज अस्पतालको सभाकक्षमा आयोजित छलफलमा सो धारणा आएको हो।
छलफलमा प्रदेश ल्याब भवन अस्पतालको हाताभित्र बनाउने र अस्पतालको जेनेरेटर हाउस भएर जाने सार्वजनिक बाटोको व्यवस्थापन गनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। दरबन्दी छ, डाक्टर छैनन् कोशी अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका एक तिहाई चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राहीहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन्।
अस्पतालमा लामो समयदेखि सरकारी दरबन्दी अनुसार ११ औं तहका आँखा रोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, नेपोलोजिष्ट, कार्डियोलोजिष्ट, प्याथोलोजिष्ट, नर्सिङ प्रशासनसहित ल्याबटेक्निसियनलगायत दरबन्दी अनुसारको चिकित्सकको अभाव छ। यो अस्पताल पूर्वाधार र विशेषज्ञ डाक्टरको अभावसँगै आर्थिक अभावसँग पनि जुधिरहेको छ। आर्थिक अभावका कारण भएका कर्मचारीलाई समयमा तलब खुवाउन पनि अस्पताल प्रशासनलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ। तर पनि प्रदेश सरकारले भने कोशी अस्पताललाई प्रदेश सरकारको शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेश नं. १ को सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले यो अस्पताललाई मुलुककै नमूना र शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढेको बताए। शिक्षण अस्पताल बनाउनका लागि तत्काल एमडीको कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने जोड दिदैं उनले अस्पतालभित्रका तीन वटा भवन बाँकी राखेर अन्य सबै भवन भत्काउनु पर्ने उल्लेख गरे। मन्त्री घिमिरेले हाल प्राप्त भएको रु ४० करोडको योजनालाई दीर्घकालीन योजनामा समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा स्वामित्वमा ल्याउन नसके अस्पतालले इतिहास कायम गर्न नसक्ने जनाए।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले अस्पताललाई राम्रो र भरपर्दो बनाउन अस्पतालले तयार पार्ने योजना एवं सोचमा आफ्नो समर्थन रहेको उल्लेख गरे। प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले व्यावसायिक प्रयोजनमा रहेका संरचना भत्काएर अस्पतालको जग्गा अस्पतालकै भोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।
जिल्ला समवन्य समिति मोरङका संयोजक नरेश पोखरेलले अस्पतालको साखलाई उच्च बनाउन अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउनुपर्ने भन्दै अस्पतालले दीर्घकालीन योजना बनाएर प्रदेशकै नमूना अस्पताल बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले अस्पताललाई नमूना अस्पताल बनाउन नगरपालिकाबाट हुन सक्ने सबै किसिमको सहयोग दिने प्रतिवद्धता जनाए। नेकपा मोरङका अध्यक्ष ऋषि पोखरेल र नेता गुरु बरालले अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउनुपर्ने बताउँदै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न व्यवस्थापनमा निकै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए। अस्पतालका पूर्वमेसु डा ज्ञानेन्द्र गिरी, पूर्वचिकित्सक डा मदन कोइराला, विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, उपभोक्ता मञ्चका उत्तम ढुङ्गेल, मोरङ व्यापार सङ्घका महासचिव अनिल साहले यो अस्पताल गरिबको लागि मात्र नभएर धनीले पनि राम्रो सेवा पाउँछन् भनेर खोजेर आउनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई अतिक्रमणबाट जोगाउन प्रशासनबाट हुने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे। रासस
Shares

प्रतिक्रिया