युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट स्थानीय तह केन्द्रित हुन नसकेको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रश्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
अहिले बनाउनुपर्ने स्थानीय तह भएपनि बजेटमा संघ केन्द्रित गरिएको बताउँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दरो बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख हुन नसकेको पनि बताए।
‘हामीले अहिले बनाउनुपर्ने स्थानीय तह हो। तर हामी अहिले स्थानीय तह भन्दा संघतिर केन्द्रित भएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई दह्रो बनाउने कुराहरू अहिले कहीँ उल्लेख गरिएको छैन। प्रशासनमा प्रशासकीय प्रमुखहरू एक महिनामा ४ पटकसम्म परिवर्तन हुने पद्धति छ, यसलाई हामी कसरी नियन्त्रण गर्नसक्छौँ,’ उनले भने, ‘हिजो जे पद्धति थियो संविधान लागू भइसकेपछि पनि त्यही पद्धतिलाई निरन्तरता दिने हो भने अहिले हामीले ल्याएको संघीयता र अहिले बनाएको कानूनको अर्थ नरहने हुँदा सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनतालाई पुग्ने खालका अधिकारहरू स्थापित गर्नुपर्छ।’
प्रशासनमा प्रशासकीय प्रमुखहरू एक महिनामा ४ पटकसम्म परिवर्तन हुने पद्धति रहेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
विगतकै पद्धतिको निरन्तरता हुने हुने हो भने संघीयता र अहिले बनाएका कानूनको अर्थ नहुने बताउँदै उनले सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनतालाई पुग्ने खालका अधिकारहरू स्थापित गर्नुपर्ने बताए।
‘अहिलेको पद्धति हेर्दा हामीलाई अफ्ठ्यारो लागेको छ। मुख्यमन्त्रीहरूको अवस्था हेर्दा एउटा विद्यार्थीले पढ्दै गर्दा एउटा मुख्यमन्त्री हुन्छ, अर्कोले जाँच दिने बेलामा अर्को भइसकेको हुन्छ। त्यसको उत्तर कुन सही हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, यसले समाज कहाँ जान्छ। सुशासन झनै कमजोर हुँदै गइरहेको महशुस भएको छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया