अघोषित विद्युत् कटौती भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले पोखे आक्रोश

देशका विभिन्न शहरहरूमा विद्युत कटौती हुने गरेकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। 

तराई, मधेसमा चर्को गर्मीको सामना गरिरहेका जनतालाई थप कष्ट दिनेगरी विद्युत आपूर्ति पनि कटौती गरिएको भन्दै सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) की सांसद दीपा शर्माले ४४/५४ डिग्रीको चर्को गर्मीको सामना गरिरहेको नेपालगंजमा अघोषित रुपमा विद्युत कटौती हुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले जनतालाई गर्मीबाट तत्काल राहत दिन पनि विद्युत आपूर्ति व्यवस्थालाई तत्काल सहज बनाउन सरकारसँग माग गरिन्।

‘नेपाल लोडसेडिङ मुक्त देश भयो। तर कुनै बेला दैनिक ६ घण्टा विद्युत उपयोग गर्न पाएका देशभरका उपभोक्ता नागरिकहरु देश लोडसेडिङ मुक्त भएसँगै उज्यालोमा रम्न पाए। तर बिडम्बना बाँके लगायत कर्णाली प्रदेशका जनताले भने लोडसेडिङ मुक्त भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायत बाँके जिल्लाभरी नै विद्युत आपूर्ति अनियमित भएका कारण ४४/४५ डिग्रीको तापक्रममा बाँकेबासीको जनजीवन असामान्य र कठिन बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘घोषित होइन, अघोषित लोडसेडिङका कारण अस्पताल, उद्योगधन्दा विद्यालय, सञ्चारका सबै माध्यमहरु र सबै कार्यालयहरुलाई काम गर्न कठिन भएको छ। यथाशिघ्र यो असामान्य र कठिन अवस्थालाई सामान्य र सहज बनाउन विद्युत आपूर्ति नियमित र पर्याप्त उपलब्ध गराउन र त्यसको व्यवस्थापन गरी विद्युत कटौती नगर्न दिर्घकालीन समस्या समाधान गर्न म सरकारसँग ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि जनतामा थप मारमा पार्नेगरी विद्युत कटौती नगर्न सरकारलाई दबाब दिए। उनले गर्मीले जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएकाले सरकारले विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सांसद चौधरीले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापक रुपमा विद्युत कटौती गरी राखेको छ। त्यसकारण तराई मधेसमा व्यापक रुपमा गर्मीको महशुस र जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत कटौती नगरीदिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु। साथै चुरे दोहन व्यापक रुपमा भएको छ। यसको नियन्त्रण हुनुपर्‍यो।’

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले ललितपुरवासीका लागि तत्काल खानेपानीको समस्या समाधान हुनेगरी बजेटको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन्। उनले खानेपानीको व्यापार हुने र जनताले पीउने पानी पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताइन्।सांसद कार्कीले ललितपुरवासीका लागि खानेपानीको अभाव हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताइन्।

‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको १ करोड ८० लिटरको टयांकी निर्वाचन क्षेत्र ललितपुरमा ३ मा छ तर त्यहाँ हरिसिद्धी, धापाखेल, चुनिखेल, नखिपोट, कुसुन्ती, जावलाखेल जताततै रोदन छ। सरकारले गरेको यो बेवास्तापति मेरो खेद छ। धारामा पानी दिन केयूकेलसँग पानी नै छैन भनिन्छ। तर केही हजार तिर्ने हो भने टयांकरका टयांकर पानी घरमै आइपुग्छ। यसरी नागरिकलाई लाचार बनाएर पानीको व्यापार गर्न पाईन्छ ? यसको नियमन र नियन्त्रण हुनुपर्‍यो। ललितपुर बासीको खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भनिन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले नारायणहिटी संग्रहालय भित्र रहेको गणतन्त्र स्मारक सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले नेपाल सरकारले सो स्मारक खुलाउन नसक्ने हो भने त्यसको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिए हुने सुझाव समेत दिए।

सांसद सिंहले भने, ‘नारायणहिटी दरबार भित्र रहेको गणतन्त्र स्तम्भ ५ वर्ष भईसक्यो बनेको। वर्षौदेखि ताला लगाई राखिएको छ। त्यो पार्कमा जनताहरुलाई घुम्न, अध्ययन गर्न, विद्यार्थी भाईबहिनीहरुका लागि त्यहाँ घुम्नका लागि वरीपरि विद्यालयहरू भएको हुनाले त्यसको सुचारु जनताका लागि गर्न म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। यदि त्यो काम नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन भने काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मा दिइयोस भन्ने म अनुरोध गर्दछु।’ 

सांसद सिंहले गणतन्त्र स्मारक अध्येताहरुका लागि अनुसन्धान गर्ने विषय पनि भएको हुनाले त्यसलाई खुला गर्ने कुरामा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने जिकिर समेत गरे।