युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
संविधानको धारा २८३ अनुसार संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बैठक बस्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहन्छन्।
चैत १८ गतेका लागि बोलाइएको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यसूची छ।
एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि पहिलोपटक परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो।
फेरिएको शक्ति संरचना
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुख पदाधिकारी रहने संवैधानिक परिषद्मा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै शक्ति संरचना पनि फेरिएको छ।
परिषद्को नयाँ संरचनामा कांग्रेसले प्रवेश पाएको छ भने एमाले पृष्ठभूमिका पदाधिकारीको संख्या घटेको छ।
यसअघि सत्तापक्षमा हुँदा पनि कांग्रेसको प्रतिनिधित्व संवैधानिक परिषद्मा थिएन। बरू एमाले पृष्ठभूमिबाट तीन सदस्य थिए। विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना।
तर, अब ओली र तिमिल्सिना बैठकमा हुने छैनन्। विपक्षी दलका नेताका रूपमा अब संवैधानिक परिषदमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित हुनेछन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल पहिलोपल्ट संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन्।
यस हिसाबले हेर्दा माओवादी पृष्ठभूमिबाट प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल गरी दुईजना संवैधानिक परिषद्मा हुनेछन्।
उपसभामुख इन्दिरा राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित भएकी हुन्।
संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेस प्रवेश गरेको र एमालेको उपस्थिति घटेको भए पनि निर्णयमा भने एमाले हाबी हुन सक्छ। किनभने, हालको सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै छ। ६ सदस्यीय परिषद्मा ४ जना सत्ता गठबन्धनकै छन्।
यसअघि मंगलबार (चैत १३ गते) बोलाइएको भए पनि बैठक बस्न नसकेकाले १८ गतेलाई सारिएको परिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ।
कानुनी शून्यतामा परिषद्
संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइए पनि यसको सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियाका लागि कानुनी आधार भने छैन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा २०७८ मा अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गरी गणपूरक संख्या परिवर्तन गरिएको थियो।
अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको कानुन संसदबाट पुनः जगाउनुपर्छ। तर, संसदले अहिलेसम्म उक्त कानुन जगाएको छैन।
कानुनी शून्यता तोड्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन १२ गते संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए। उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि वैशाख १५ गते संसदीय समितिमा पठाइएको छ।
दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र विधेयक कानुनका रूपमा लागू हुन्छ।
यसअघि गत साउन १८ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बैठक बसेको थियो। त्यसबेला कानुन नभएकाले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम भन्दै प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको थियो। त्यसबेला सर्वसम्मत निर्णय गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कुनै सदस्यले असहमति राखेमा निर्णय लिने प्रक्रिया स्पष्ट छैन।
त्यसो त संवैधानिक परिषद्को सचिवालय समेत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७९ फागुन १७ गते सूचनाको हकअन्तर्गत परेको निवेदनमा दिएको जवाफमा कानुनी शून्यताका कारण तत्कालीन अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको थियो।
‘तपाईंले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्को संवैधानिक दायित्वका सम्बन्धमा सूचना माग गर्दै यस कार्यालयमा २०७९ / ११ / १४ मा दर्ता गर्नुभएको निवेदनका सम्बन्धमा लेखिँदै छ,’ अधिवक्ता कपिलदेव ढकाललाई सम्बोधन गरी दिएको पत्रमा लेखिएको थियो, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो । सो अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) र (५) लाई संशोधन गर्नुका साथै उपदफा (६) र (७) लाई खारेज गरेकोमा अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था हाल कायम नरहेको कारण कानुनी रिक्तता छ। उक्त कानुनी रिक्ततालाई पूरा गर्न संवैधनिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेकोले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’
प्रतिक्रिया