कर्णालीको नेतृत्व छाड्न नहुने जनार्दनको अडान, प्रचण्डले भने : निर्णय भइसकेको छैन

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दनश शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व पार्टीले छाड्न नहुने अडान लिएका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा भएको छलफलमा नेकपा एमालेलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिने समझदारी सार्वजनिक भएपछि बुधबार बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा शर्माले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

‘प्रदेश सरकार बाँडफाँटको विषयमा जनार्दन शर्माले आपत्ति जनाउनु भयो’, बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘कर्णाली नछाडियोस्।’

शर्माले जाजरकोट र रुकुममा गत कात्तिकमा गएको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना अभियान चलिरहेकाले कर्णाली सरकारको नेतृत्व अरुलाई दिन नहुने अडान राखेका हुन्। 

‘सत्ता गठबन्धनमा वार्ता गर्दा कर्णाली सरकारको नेतृत्व नछाडियोस्’, शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतिर लक्षित गर्दै बैठकमा भने, ‘भूकम्प गएको छ। हामीले भूकम्पपीडितलाई राहत पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसैले राहत अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि कर्णाली छाड्नु हुँदैन।’

२०७९ को निर्वाचनमा कर्णालीमा माओवादी दोस्रो दलका रुपमा छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेस पहिलो दल छ।

उपमहासचिव शर्माको उक्त अडानपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश सरकार भागबन्डा टुंगिनसकेको जवाफ दिएका थिए।

‘यसबारेमा कुरा गरौँला, गठबन्धनमा निष्कर्ष आइसकेको छैन’, अध्यक्ष प्रचण्डले शर्मालाई छोटो जवाफ दिँदै पदाधिकारी बैठकमा भने। 

कर्णाली सरकारको नेतृत्व छाड्न नहुने कुरा यसअघिको स्थायी समितिमा पनि शर्माले उठाइसकेका छन्। 

उपमहासचिव शर्माले पार्टीमा आफ्नो असन्तुष्टि र फरक मत नै राखेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डसँग असन्तुष्टि राख्दै आएका उनी अहिले कुनै पनि प्रदेश इन्चार्जको भूमिकामा पनि छैनन्।