संसदीय समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक र संघसंस्थालाई हेर्न बेग्ला बेग्लै डेस्क

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक र संघसंस्थालाई हेर्नका लागि छुट्टाछुट्टै डेस्क निर्माण गरेको छ। समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुसँग छलफल र समन्वयन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्य र एकरुपता कायम गर्न छुट्टाछुट्टै डेस्क निर्माण गरेको हो।

बैठकमा समितिका सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले सार्क राष्ट्र हेर्ने डेस्कमा तीनजना सदस्य रहने, चीन, मङ्गोलिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, ताइवान हेर्ने डेस्कमा तीनजना, आशियान मुलुकलाई हेर्ने डेस्कमा तीन जना, अफ्रिका, युरोपियन युनियन र उत्तर अमेरिका हेर्ने डेस्कमा तीन तीनजना र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा संस्कृति पर्यटन तथा नगारिक उड्डयान मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्ने डेस्कमा तीन तीन जना सदस्य रहनेगरी डेस्क निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिइन्। उनले विदेशबाट राजदूतहरु आउने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसँग छलफल भइराख्नुपर्ने अवस्थामा सधैँ सभापतिले मात्रै भेटघाट गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न र सम्बन्धित डेस्कले छलफल गर्दा बढी प्रभावकारी हुने भएकाले डेस्क निर्माण गर्नुपरेको बताइन्।

त्यस्तै, समितिले वार्षिक कार्ययोजना समेत नयाँ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। समितिका कार्यहरु थपिएकाले कार्ययोजना नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताइन्। त्यस्तै यसअघि समितिले सबै विषयमा गम्भीर छलफल गरी सरकार तथा मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएपनि केही गम्भीर विषयहरुको जवाफ नआएको उनले बताइन्।

तारागाउँ विकास समितिको सम्बन्धमा २÷३ पटकसम्म छलफल गरी निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म त्यसको जग्गा र शेयरको विषयमा देखिएको विवादको कुनै जानकारी नआएको उनले बताइन्। त्यस्तै वाइडबडी, न्यारोबडी, र चाइनिज जाहाजका सन्दर्भमा ३÷४ पटक सम्म समय थप गरेर मेहनतपुर्वक अनुसन्धान गरी रिपोर्ट दिइएको भएपनि अहिलेसम्म भएको कारबाहीको जानकारी नआएकाले यस्ता कार्यहरुको प्रभावकारीताका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याइन्।

सभापति निरौलाले विदेशी मुलुकहरुमा कुनैपनि समितिमा आवद्ध रहेका सांसदहरु विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने भएमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी गराएर मात्र जानुपर्ने र एक वर्षमा १÷२ पटक मात्र विदेश भ्रमणमा जान पाउने व्यवस्था हुने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था निर्माण गर्न छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।