युनिकोड
गृह मन्त्रालयले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिएको छ।
देशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले आमनागरिकका गुनासाहरू सहजै दर्ता गर्न सक्ने गरी एउटा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र (हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क) स्थापना गर्न भनेको हो।
मन्त्रालयले नागरिकस्तरबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान गर्न पनि सीडीओहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
साथै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको गुणस्तर, खाद्य स्वच्छतासम्बन्धमा नियमित सघनर आकस्मिक अनुगमन गर्ने, अनुगमन केवल प्रक्रियामा सीमित नगरी परिणाममुखी बनाउने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न पनि भनिएको छ।
परिपत्रमा स्थानीयस्तरका गुनासा र समस्याहरुलाई जिल्लामै समाधान गर्न र सानातिना विषयमा पनि मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिइएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया