युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन्।
बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले टाठाबाठा लगानी गर्नेहरुले पीडितलाई कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिएको बताए। त्यस्तै बैंकिङ कागजात समेत बनाएर ऋण दिएको देखिएको भन्दै अदालत जाँदा पीडकहरुकै पक्षमा फैसला हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले भने, ‘मिटरब्याजको समस्या जटिल र गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक पनि समस्या छ। आर्थिक मात्रै होइन रहेछ यो। धेरै वर्षदेखि चलेर आएको। टाठाबाठा, लगानी गर्नेहरुले कपाली तमसुक पनि बनाएका छन्। बैंकको पनि बनाएका छन्। अरु चाहिने सबै सामान छ। अदालतमा गएर उनीहरुले दिँदाखेरी ति मिटरब्याज पीडकहरुको पक्षमा हुन पुग्छ, ति कागजपत्र जति। सोझासिधा गरिबहरु, जसले त्यो पैसा लिन्छन् पहिल्यै राजीनामा गरेर दिएका हुन्छन् जग्गा। तिनीहरुसँग केही पनि हुँदैन।’
यस्तो यो समस्याको समाधान गर्न सरकार र अदालत मिल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अदालतसँग समन्वय भइरहेको बताए।
उनले मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित तथा सहकारी पीडितहरुसँग वार्ता भइरहेको पनि जानकारी दिए।
उनले भने, ‘तत्कालको हिसाबमा मिटरब्याज पीडितहरुसँग वार्ता चलिराखेको छ। लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडितहरुसँग पनि वार्ता गरेर समाधान गर्ने कोसिस भइरहेको छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए।
प्रतिक्रिया