युनिकोड
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद चलिरहेका बेला नेपाल आएका एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सरकार तथा पार्टीका उच्च अधिकारीहरुलाई भेटेर फर्किएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरुसँगको भेटपछि एमसीसी अनुमोदन हुनेमा ब्रुक्स आश्वस्त बनेर फर्केको उनीसँग भेटेका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
चार दिने भ्रमणमा शुक्रबार नेपाल आएका ब्रुक्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए। ब्रुक्स एमसीसीको युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका कार्यक्रम हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष हुन्।
उनले एमसीसीबारे सुझाव संकलन गर्न नेकपा केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कार्यदलका सदस्यहरुसँग पनि भेटघाट गरेका थिए।
कार्यदलका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेट्न डल्लुस्थित उनकै निवासमा पुगेका थिए ब्रुक्स। भेटमा कार्यदलका सदस्य भीम रावल तथा खनालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार मिलन तुलाधार पनि सहभागी थिए।
‘एमसीसीको विषयमा उठेका जिज्ञासा हामीले उहाँसँग राख्यौँ,’ तुलाधरले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँले त्यसलाई प्रस्ट्याउने कोसिस गर्नुभयो।’
कार्यदलको १० दिने म्याद बिहीबार समाप्त हुँदैछ।
कार्यदलका अर्का सदस्य परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई ब्रुक्सले छुट्टै भेट गरेका थिए।
सबै भेटघाटमा ब्रुक्सले संसदमा दर्ता भएको एमसीसी कहिले अनुमोदन हुन्छ भनेर नेताहरुसँग चासो राखेका थिए।
नेताहरुले ब्रुक्सलाई एमसीसी अनुमोदन हुने आश्वासन दिएको ब्रुक्ससँग भेट गरेका एक नेपाली अधिकारीले जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरुको भेटमा उहाँहरुले संसदबाट अनुमोदन हुने बताउनु भएको छ। त्यसैले ब्रुक्सले आफू ढुक्क रहेको बताउनुभयो,’ ती अधिकारीले भने।
ब्रुक्सले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टको सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरुसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारसँगको अमेरिकी साझेदारी र ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसीमा जारी परामर्शका हिस्सास्वरूप सहायक उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेपाल आएको जनाएको छ।
‘कम्प्याक्टलाई शीघ्रताका साथ अगाडि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धताको अभिव्यक्तिलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ,’ अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले वर्षे अधिवेशनमै पारित गर्न एमसीसी संसदमा दर्ता गराएपनि हालसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन। समयमा एमसीसी अनुमोदन नभएपछि एमसीए नेपालको सञ्चालन खर्च अमेरिकाबाट आउन छाडेको छ।
त्यसैले नेपाल सरकारले एमसीए नेपालको कार्यालय सञ्चालन र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रकमान्तर गरेर पैसा दिँदै आएको छ। एमसीए नेपालले असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा जाने एमसीसी परियोजनाका लागि अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलरका अनुदान र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छ। परियोजना सुरु गर्न आवश्यक ६ मध्ये चार पूरा भइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया