युनिकोड
अबको एक महिनामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पद रिक्त हुँदै छ। त्यसमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दाबी गर्न थालेका छन्।
६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना आगामी फागुन २० गते बिदा हुँदै छन्। उनीसँगै २० सांसदको पदावधि त्यस दिन सकिनेछ। तीमध्ये १९ सदस्य निर्वाचित भएर पनि आइसकेका छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको चुनाव मिलेर लडेका कांग्रेस र माओवादी नै अहिले अध्यक्षमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्न पुगेका छन्।
यसअघि अध्यक्ष पद कांग्रेसलाई दिने समझदारी भइसकेको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले चुनावी अभियानमै भाषण गरेका थिए। माओवादीले भने समझदारीबारे मुख खोलेको थिएन।
माघ ११ मा सम्पन्न चुनावको नतिजा आइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको छ।
१८ सदस्यसहित माओवादी पहिलो शक्ति बनेको छ।
पहिलो दल भएकाले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाबी गरेको माओवादी स्थायी समिति सदस्य एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए।
‘राष्ट्रिय सभामा फागुन २० पछि हामी सबैभन्दा ठूलो दल बन्दै छौँ, यसले अध्यक्ष दाबी गर्ने आधार बलियो बन्यो,’ पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसका लागि हाम्रा सिनियर नेता सदस्य चुनिसक्नुभएको पनि छ।’
उनले सुरुदेखि आफ्नो दलले अध्यक्षबारे गठबन्धनमा प्रस्ताव लगेको बताए।
आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने पूर्वसहमति पालना हुनेबित्तिकै संवैधानिक परिषद्मा माओवादी शून्य हुने भएकोले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद अन्य दललाई छाड्न नहुने सुझाव पनि पार्टीभित्रबाट नेतृत्वसम्म पुगेको छ।
‘हामीले शक्ति सन्तुलन पनि हेर्नुपर्छ, संवैधानिक परिषद्मा हाम्रो उपस्थिति रहनुपर्ने कुरामा गठबन्धनमा समझदारी बनेको छ, त्यसैले अध्यक्षमा स्वाभाविक दाबी हुने नै भयो,’ पाण्डेले थपे।
यसबारे माओवादी केन्द्रको फागुन १ देखि ३ सम्म हुने विधान सम्मेलनमा व्यापक छलफल गर्ने तयारी छ।
‘सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्यदेखि जिल्लाका संयोजक र प्रदेशका पदाधिकारी सहभागी हुनेछन्,’ पाण्डेले भने, ‘माघको अन्तिम साता स्थायी समिति बैठक पनि बस्छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका विषयमा एउटा धारणा बनाउँछौँ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाउने प्रयासमा छन्।
तर, अहिलेसम्म गठबन्धनमा औपचारिक रुपमा यस विषयले प्रवेश नपाएको माओवादीका महासचिव देव गुरुङको भनाइ छ।
गठबन्धन दलमा छलफल हुँदा पार्टीको धारणा राख्ने उनले बताए।
‘अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका विषयमा छलफल भएजस्तो लाग्दैन,’ गुरुङले भने, ‘अब बैठक बस्दा त्यसबारे छलफल हुन्छ।’
माघ ११ गते १९ सदस्यको निर्वाचनमा माओवादीका कोशी प्रदेशमा महिला सदस्य उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की एमालेकी रुक्मिणी कोइरालासँग पराजित भएकी थिइन्।
गठबन्धनबाट चुनाव लडेका अन्य १८ सदस्य निर्वाचित हुँदा माओवादीकी कार्की मात्र पराजित भएपछि त्यसले माओवादीलाई झस्काएको छ।
गठबन्धनको प्रष्ट जित्ने मतभार हुँदाहुँदै हारेको विषयले माओवादीका नेता रुष्ट मात्रै छैनन्, गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
शेखर कोइराला पक्षीय कांग्रेस सांसदहरुले मत नदिएर कार्की पराजित भएको माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले गुनासो गरे।
हरेकपटकका निर्वाचनमा आफूहरूले कांग्रेसलाई इमान्दारितापूवर्क मत दिने तर उसबाट धोका खाने क्रम दोहोरिँदै आएको पुनले बताए।
‘कोसी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ,’ माघ १३ गते रोल्पामा बोल्दै पुनले भने, ‘कांग्रेससँगको गठबन्धनबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं।’
‘कांग्रेससँगको गठबन्धनले राजनीतिक रुपमा हामीलाई घाटा या नाफा के छ? हामी हरेक चुनावमा इमान्दार भएर कांग्रेसलाई मत दिइराख्ने, अनि कांग्रेसले हाम्रा उम्मेदवार हराइराख्ने कहिलेसम्म चल्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
त्यही चुनावी परिणामले माओवादीले संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो उपस्थिति शून्य पार्न नदिने रणनीति लिएको छ।
‘कोसीमा कांग्रेसबाट धेरैपटक हामीमाथि समस्या पैदा गरियो,’ पाण्डेको आक्रोश छ, ‘सभामुख, नामाकरण, मुख्यमन्त्रीको सहमतिमा धोका र अहिले राष्ट्रिय सभा चुनावमा कांग्रेसबाटै समस्या आयो। पटकपटक यस्ता घटना दोहोरिएकाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ट धारणा राख्नेछौँ।’
सवैधानिक परिषद्मा माओवादीको उपस्थिति नहुने भएकोले कांग्रेससँग नयाँ खालको समझदारीको प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका एक सल्लाहकारले दाबी गरे।
‘केही समझदारी बन्छन् र गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाइन्छ,’ ती सल्लाहकारले भने, ‘सबैलाई मान्य हुने गरी एउटा निर्णय गरिन्छ।’
ती सल्लाहकारका अनुसार मन्त्रिमण्डल फेरबदलसँगै यस विषयको निर्क्योल हुनेछ।
‘मन्त्रिमण्डल फेरबदल त हुन्छ तर कांग्रेसकै निर्णय कुरिएको हो,’ ती सल्लाहकारले थपे, ‘त्यसबेला राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पनि सहमति हुन्छ।’
अहिले कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने चर्चा चलिरहेको छ।
कांग्रेसका धेरै नेता त्यो दाबी पनि गर्छन्।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नयाँ खालको सहमति भए सिटौलाले अरु कुनै जिम्मेवारी पाउन सक्ने गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।
‘सिटौला आफैँले कार्यकारी पद लिन्नँ भने त अलग्गै हो,’ प्रधानमन्त्रीका ती सल्लाहकारले भने, ‘नत्र उहाँ मन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छ। किनकि, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष संवैधानिक पद भएकोले ६ वर्षसम्म त्यो पदमा रहँदा सिटौलाजीको सक्रिय राजनीतिको निरन्तरता टुट्न सक्छ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पछिल्ला दिनमा सिटौलाको दौडधुप बढेको छ। उनको यस सक्रियतालाई लिएर कांग्रेस र माओवादी दुवैतिर चासोपूर्वक हेरिएको छ।
‘उहाँ फेरि सक्रिय रहनु भनेको आफ्नो टिमलाई बलियो बनाई चुस्तदुरुस्त राख्नु हो,’ गठबन्धनको उच्च तहमा संवादमा रहने एक नेता भन्छन्।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार, अर्थ र गृह मन्त्रालय साटफेरमा सहमति जुटेको अवस्थामा नयाँ समझदारी जुट्न सक्छ। त्यसबेला सिटौलाले कार्यकारीमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि पाउन सक्छन्।
यद्यपि, उनी प्रतिनिधि सभामा पराजित भएकाले मन्त्री पदका लागि उनको योग्यता विवादित नै छ।
माओवादीबाट को?
माओवादी आफ्नो भागमा पार्न सफल भएमा राष्ट्रियको अध्यक्षमा हाल उपाध्यक्ष रहेकी उर्मिला अर्याल पहिलो दाबेदार हुनेछिन्।
उनीबाहेक पनि माओवादीले ६ वर्षे कार्यकाल बाँकी रहेका र प्रचण्डनिकट पाका सदस्यमध्ये कसैलाई उम्मेदवार बनाउ पनि सक्छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सिटमा अध्यक्षकै लागि सम्भावित उम्मेदवार खोजी गरेर पनि पठाउन सकिनेबारे माओवादीमा छलफल भइरहेको छ।
कहिले हुन्छ अध्यक्षको चुनाव
अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकाल आगामी फागुन २० गतेसम्म छ।
२१ गतेबाट त्यो पद रिक्त हुनेछ। त्यसपछि संसदका महासचिवले अध्यक्ष रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गर्नेछन् र नयाँ अध्यक्षको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
यसअघि तिमिल्सिना २०७४ फागुन २० गते सदस्य निर्वाचित भएका थिए। तर, अध्यक्षमा २८ गते मात्र निर्वाचित भएका थिए।
प्रतिक्रिया