युनिकोड
प्रदेश १ को नामकरण प्रदेशसभाको आगामी पाँचौँ अधिवेशनले टुङ्ग्याउने सम्भावना बढेको छ। नामकरण गर्दा पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सांसदले माग गर्दै आएका छन्।
प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले २०७५ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो। प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशन २३ माघाबाट सुरु हुँदैछ। विसं २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले हालसम्म ४३ कानून निर्माण गरी गरिसकेको छ।
आगामी अधिवेशनबाट प्रदेशको नामलाई छिनोफानो लगाइने तथा नयाँ आठ विधेयक पारित हुनसक्ने सम्भावना छ। मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएका विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएमा अधिवेशनमा कम्तीमा नयाँ १० विधेयक पारित हुनसक्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
विसं २०७६ वैशाख १९ गते बसेको बैठकमा प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव पेश भएको थियो। तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई अनुमोदन गरे पनि नामकरण गर्न सकेको छैन।
प्रदेश ३ वाग्मती, प्रदेश ४ गण्डकी, प्रदेश ६ कर्णाली र प्रदेश ७ सुदूरपश्चिम नामकरण भएका छन् । प्रदेश १, २ र ५ को नामकरण हुन बाँकी छ। सबैको अपनत्व हुने र शिरोधार्य गर्न सक्ने नामको खोजीमा प्रदेश १ सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिरहेको छ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहुसांस्कृतिक विविधता यस प्रदेशले बोकेको छ। चौध जिल्लाका १३७ स्थानीय तह प्रदेशमा छन्। प्रदेशसभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापाले प्रदेशको नाम सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने किसिमको हुनुपर्ने बताइन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशको नाममा छलफल नभए पनि पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको हुनुपर्ने बताए। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालले प्रदेशको नाम विवादरहित रुपमा कोशी वा सगरमाथा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले प्रदेशको नाममा सहमतिमा खोज्नुपर्ने बताए। सङ्घीय समाजवादी दलका नेता जयराम यादवले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया