युनिकोड
रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले जनताको आवश्यकताको आधारमा बजेट माग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीले कमिशन मागेको बताएका छन्।
केही दिनदेखि गुनासो पोख्दै आएका नगरप्रमुख केसीले फेसबुक लाइभमै आएर नगरपालिकाका लागि योजना माग्दा मन्त्रीहरुले कमिशन मागेको बताएका हुन्।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्री र पहुँचवालालाई कमिशन दिएपछि मात्रै स्थानीय तहमा बजेट आउने गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
स्थानीय तहको आवश्कताको आधारमा बजेट माग्दा कमिशन दिनुपर्ने बाध्यता आफूलेसमेत भोगेको नगर प्रमुख केसीले खुलासा गरेका छन्।
‘प्रदेश वा संघीय सरकारको बजेटको सन्दर्भमा हाम्रो समस्या के छ भने स्थानीय तहले मागेको ठाउँमा बजेट जाँदैन। कोहीले कमिशन दिए मात्रै बजेट दिन्छन्। कसैले नेतृत्वलाई वा मन्त्रीलाई पैसा दिएपछि मात्रै बजेट दिने बाध्यता मैले भोगेको छु’, उनले भने, ‘मैले माननीय मन्त्रीहरुलाई भनेको छु। स्थानीय सरकारले आवश्कता अनुसार माग गरेको बजेट आउनुपर्यो, कमिशन वा प्रतिशत लिएर बजेट वितरण गर्दा प्रभावकारी र न्यायोचित हुँदैन।’
कमिशन र पहुँचको आधारमा नभई प्राथमिकताका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गरे मात्रै स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने नगर प्रमुख केसीले बताए।
केसीले आठबिसकोट नगरपालिकामा आवश्कताका आधारमा बजेट उपलब्ध नहुँदा गत आर्थिक वर्षको काम सम्पन्न भए पनि साढे १३ करोड भन्दा बढी बजेट दायित्व बेहोर्नु परेको उल्लेख गरे।
उनले त्यहीकारण स्थानीय उपभोक्ता समिति र निर्माण कम्पनीलाई रकम दिन नसकेको बताए। नेतृत्वबाट बजेट आउने आश्वासन पाएकाले काम सम्पन्न भइसकको तर वर्ष बित्दा पनि काम गरेका उपभोक्ता समिति र मजदुरहरुले रकम पाउन नसकेको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा रुकुम पश्चिमका हुन्। शर्माले नै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। संघीय सरकारमा अहिले रुकुम पश्चिमबाट कुनै मन्त्री छैनन्।
पार्टीतर्फ रुकुमकै विमला केसी नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश अध्यक्ष छिन्। नाम किटान नगरेपनि नगर प्रमुख केसीले प्रदेश सरकार र आफ्नै राजनीतिक नेतृत्वप्रति लक्षित गरेर आक्रोश पोखेका छन्।
उनले राजनीतिक नेतृत्वको आश्वासनका कारण उधारोमा योजना निर्माण गरे पनि अहिले आएर बजेट नहाल्दा समस्यामा परेको पनि बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित केसीले राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि गुनासो गरेका छन्।
उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश समिति सदस्य पनि हुन्।
काम गरेको रकम नपाउँदा उपभोक्ता समूह र निर्माण कम्पनीहरु आन्दोलन गर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्।
‘विकासको काम गर्नुपर्ने थियो गर्यौँ, अहिले त्यसो गर्दा समस्या आइलागेको छ, यसबारे नेता र मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराएको छु’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया