युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले २०७९ मंसिरको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भएर खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसकेका उम्मेदवारलाई जरिवाना नतिराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मोरङ क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार रहेका विनोदमणि भट्टराईले निर्वाचन आयोगविरुद्ध हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले निर्वाचन खर्चविवरण पेस गरिसकेको अवस्थामा पनि जरिवाना तिराउनु मुनासिव नहुने ठहर गर्दै रिट निवदेकको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा २ बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेका उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार जरिवाना गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट साउन ४ गतेको निर्णयअनुसार निवेदकलाई समेत जरिवाना गर्ने गरी सूचना जारी भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको हकमा १५ हजार जरिवाना गर्ने गरी भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू’, अदालतले भनेको छ।
अदालतले उक्त आदेशका क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा ४ बमोजिम मिति भट्टराईले गत पुस ३ गते नै प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश नं. १ मोरङ, विराटनगरसमक्ष निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेको देखिएको पनि जनाएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै यसअघि खर्च विवरण बुझाएर पनि जरिवानामा परेका उम्मेदवारहरुलाई राहत मिलेको छ।
प्रतिक्रिया