युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय हुनुमा सरकारकै पहिलो गल्ती भएको बताएका छन्।
संसद् बैठक ६ महिनासम्म चल्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट छिटो पेस नगर्नुमा लापरबाही भएको बताएका छन्।
‘मिटरब्याजीको विधेयक ६० औँ दिनमा किन ल्याइयो? संयोगवश त्यही दिन मेरो राजीनामा मागियो र संसद् रोकियो’, उनले भने, ‘अध्यादेश ६० दिनमा निष्क्रिय भएर सकियो। यसमा पहिलो गल्ती सरकारकै छन। सरकारको काम र कार्यशैली चित्त बुझ्दो छैन।’
उनले अब अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक संसद्को प्रक्रियामा लैजाने बताए।
मिटरब्याजी पीडितको माग सम्बोधन गर्न ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभाबाट असार २० गते पास गरेर राष्ट्रियसभा पठाउने तालिका थियो।
असार २० गते नै दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने सरकारको तयारी थियो।
तर एमाले, रास्वपा र राप्रपाको अवरोधका कारण संसद बैठक बसेको थिएन। यसलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षी दललाई दोष दिएका थिए।
अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै २० वैशाख २०८० मा सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ६० दिनभित्र प्रमाणिकरण नभए अध्यादेश खारेज हुने प्रावधान छ। त्यहीअनुसार अध्यादेश खारेज हुँदा अब प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउनु पर्छ।
प्रतिक्रिया