युनिकोड
धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएकोबारे अर्थ समितिमा सांसदहरुले शंका व्यक्त गरेका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले धितोपत्र बोर्डले समितिको निर्देशन र सुझाव भन्दा बाहिर गएर नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै आशंका गर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन्।
सांसदहरूले बोर्डले समितिको सुझाव भन्दा बाहिर गएर मापदण्ड पूरा नगरेका वा निष्पक्ष रुपमा लाइसेन्स वितरण नभएको शंका गर्ने ठाउँ भएको बताए।
उनीहरूले बोर्डले ब्रोकरलाई धितोपत्र दलाल कारोबारको लागि मापदण्ड पूरा नगरी अनुमति पत्र दिएको पाइए कारबाहीको गर्नुपर्नु बताए।
सांसदहरूले अर्थसमितिले विवरण माग्दा माग्दै धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिनु शंकाको विषय भएको बताए।
उनीहरूले अर्थ समितिले विवरण माग्दा माग्दै किन ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरियो भन्दै प्रश्न गरे। समिति बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ब्रोकरहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण स्वच्छ र कानूनसमत निर्णयमा भए/नभएको हेर्ने अर्थ समितिको मुख्य विषय भएको बताए।
उनले धितोपत्र बोर्डका हेरक काम कारबाहीहरु कानूनसमवत र स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा आधारित हुनुपर्ने बताए।
धितोपत्र बोर्ड ब्रोकरहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स मापदण्ड अनुसार वितरण भए÷नभएको विषयमा हेर्न बोर्ड आफैँले मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।
ब्रोकर लाइसेन्स योग्यता र मापदण्ड पूरा भएका सबैले पाएकी पाएनन् र मापदण्ड नपुगेकाहरुले पनि पाएकी भन्ने शंका रहेको बताए।
उनले ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने विपक्षमा आफू र समिति नभएको बताए। उनले धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि बनाएका मापदण्डहरू राम्रो भएको भन्दै कार्यान्वयन पनि बोर्डले गराउन सक्नुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा कानून बमोजिम, पारदर्शी रुपमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने बताए।
उनले योग्यता नपुगेकालाई दिए त्यसको जवाफदेही समिति नहुने बताए।
उनले ब्रोकर लाइसेन्स वितरण कानून बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएर अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित बताउन
आग्रह गरे।
आवश्यकता भए समितिले धितोपत्र बोर्डको कानून समेत परिवर्तन गरेर जान सक्ने बताए।
त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले नेपालमा कतिवटा ब्रोकर आवश्यक छ भन्दै प्रश्न गरे।
सांसद चौधरीले बजारलाई खुला र प्रतिष्पर्धी बनाउने नाममा ५०० जनालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइराख्ने कुरा ठिक हो,पुँजीबाजर यो तरिकाले चल्छ? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले अहिलेलाई १८ जनालाई लाइसेन्स दिइहाल्ने तर बाँकीलाई ३ वर्षपछि लाइसेन्स दिने सिन्डिकेट ठिक नभएको बताए।
सुरुमा लाइसेन्स दिने र बाँकीलाई तीन वर्ष रोकेर बोर्डले सिन्डिकेट लागू गरेको उनले बताए। उनले बोर्डले कानूनमा नै सिन्डिकेट गराउनु ठिक नभएको बताए।
यस्तो व्यवस्थाले पुँजीको आधारमा ब्रोकरलाई वर्गीकरण गर्दा ९९ प्रतिशतलाई १ प्रतिशतले राज गर्ने दाबी उनले गरे। पैसा हुनेले जे पनि गर्न पाउने नीति रोक्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, सांसद सूर्य थापाले अघिल्लो समितिको सिफारिस एकातिर राखेर नयाँ लाइसेन्स किन दिइयो? भन्दै उनले प्रश्न गरे। उनले कतिपय ब्रोकरले कागजात पछि बुझाउँदा पनि लाइसेन्स पाएको दाबी गरे। उनले समितिले विवरण माग गरेपछि रातारात लाइसेन्स दिइनु आफैंमा शंकास्पद भएको बताए।
उनले धितोपत्र बोर्डले गर्ने काम पतिष्पर्धी र निर्वावित हुनुपर्ने बताए। उनले बोर्डले असोज २ गते ४५ दिनको सूचना राखेर पुरानो संसदको समय सकिने र नयाँ संसद नआइपुग्ने समय छानेर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि सूचना किन निकाल्नु भयो? भन्दै प्रश्न गरे।
प्रतिक्रिया