प्रधानमन्त्रीको दुखेसोः सरकारको प्रशंसा गर्ने मुटु भएको पत्रकारै छैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको विषयमा समाचार नै नबन्ने गरेको गुनासो गरेका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका व्यवसायीहरुसँगको भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका राम्रा कामहरुका विषयमा समाचार नै नबन्ने गरेको गुनासो गरे। सरकारले सडकलाई मानवमुक्त बनाएको प्रशंग उल्लेख गर्दै ओलीले अहिले सडकमा कुनै पनि मानिस वेवारिसे नभेटिने उल्लेख गरे।

‘पहिले पहिले बालबालिकाहरु पहिले कुकुरसँग लडाई गरेर खानेकुरा टिपिरहेको देख्ने गरिन्थ्यो। अहिले यो सरकार आएपछि काठमाडौंका सडकमा बालबालिका छैनन्। उनीहरुलाई राख्ने, बस्ने, पढाउने प्रवन्ध मिलायइएको छ। मान्छेहरु सडकमा लडिरहेका हुन्थ्ये, झिंगा भन्किराख्या हुन्थ्यो, कुकुरसँग सुतिराख्या हुन्थ्यो, कुकुरले घाउ चाटिराख्या हुन्थ्यो तर आज त्यस्ता व्यक्तिहरु सडकमा छैनन्। उनीहरुलाई सडकबाट उठाएर हामीले प्रवन्ध मिलाएका छौँ। नेपाल भिखारीको देश होइन भन्दै आएका छौँ। कोही बेघर हुनु पर्दैन। ठग बेघरलाई घर पठाई दिने र साँच्चिकैको बेघरको प्रवन्ध सरकारले गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘हेर्दा यी साना कुरा लाग्छन् तर सामाजिक रुपमा यसले अर्थ लाग्छ। हामीले काम गरेका छौँ। त्यस्ता कामहरुको प्रशंसामा लेख्ने प्रशारण गर्ने टेलिभिजन छैन। त्यस्ता काम छाप्ने पत्रपत्रिका छैनन्। त्यस्ता काम प्रशंसा गर्ने मुटु भएका, मन भएका सम्पादक छैनन्। यदि छ्यास्सछुस्स कसैले लेखिहाल्यो भनेपनि गाली खान्छ। राम्रा कुरा पनि गर्न थालिस विग्रिन्छस भन्छन्, सकारात्मक कुरापनि गर्न थालिस भन्ने आउँछन्।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले जहाजको कुरा गर्दा, रेलको कुरा गर्दा ठट्टाका रुपमा लिने गरिएको भएपनि अहिले काम भइरहेको स्मरण गरे।

‘मैले जहाजका कुरा गरे, पूर्व पश्चिम रेलका कुरा गरे, उत्तर दक्षीण रेलका कुरा गरे अहिले त्यसको कामहरु लगभग सकिएर निर्माण भइरहेको छ। पहिले हामीलाई रोडको समस्या थियो। अहिले कोलकत्ता मात्रै होइन् विसखापट्टनम, मुम्बइ, पूर्व-पश्चिम सबै ठाउँबाट रोड छ। चीनसँग पनि हामीले विभिन्न सम्झौत गरेका छौं। धेरै नाकाहरु खुलिसकेका छन्’, उनले भने, ‘हाम्रो समाज छाउपडी र छाउगोठवाला समाज हो। हामी कहाँ छौँ भन्दा छाउपडीवालाहरुको दुनियाँमा छौँ। तर त्यस किसिमबाट बाहिर आउनुपर्छ। सामाजिक जागरणमा अगाडि बढ्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले चेम्बरका व्यवसायीहरुलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ऐन कानुनहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न तयार रहेको बताए।