युनिकोड
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पास गर्न संकल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ।
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय बनाएको विधेयक पारित गर्न संकल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको हो।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रयासमा सरकार प्रयासरत देखिएको छ।
यद्यपि, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय पारेको विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियाका विषयमा दल र कानुनविद्हरु भने विभाजित देखिन्छन्।
राष्ट्रपतिकहाँ अड्किएको नागरिकता विधेयकबारे कांग्रेसले छलफल थाल्ने
अघिल्लो संसदबाट पारित भए पनि प्रमाणीकरण नभएको विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरे उनी विवादमा तानिने कानुनविद्हरुको भनाइ छ।
वैशाख २५ गते राष्ट्रपतिसँगको छलफलका क्रममा सर्वाेच्च बार एसोसियसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले विधेयकको अस्तित्व कायम नरहेकाले फेरि संसद्बाट आएपछिमात्रै प्रमाणीकरण गर्न सुझाएका थिए।
राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो भन्ने पौडेलको जिज्ञासामा उनले भनेका थिए, ‘नागरिकता विधेयक फेरि संसद्बाट आयो भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, अहिलेकै अवस्थामा अस्तित्वमा नरहेको विधेयक प्रमाणीकरणको औचित्य हुँदैन।’
राष्ट्रपतिले निरौलासँग दुई पटक संसदबाट आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो वा होइन? यदि ब्युँताउने हो भने संवैधानिक व्यवस्था के हो? भनेर पनि सोधेका थिए।
त्यसअघि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले वैशाख २३ गते नेपाल बार एशोसियसनका प्रतिनिधि तथा अधिवक्तासँग विधेयकबारे छलफल गरेका थिए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति थियो।
छलफलमा सहभागी बार एशोसियसनकी महासचिव अन्जिता खनालले संसद्बाट एकपटक सकारात्मक रुपमा गइसकेको विधेयक भएका कारण राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नसक्ने राय आफूहरुले दिएको बताएकी थिइन्।
‘संविधानको ‘इस्यु’लाई अघि बढाउने सन्दर्भमा ‘लिगल्ली’ के छ भन्ने विषयमा दृष्टिकोण मागिएको थियो। हामी नेपाल बारका प्रतिनिधिले यसबारे सुझाव दिएका छौं,’ उनले भनेकी थिइन्।
तर, सरकारले पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सन्तुष्ट देखिँदैन। एउटा कार्यकालबाट अर्काेमा पुगेपछि त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नसकिने तर्क एमालेको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदमा ल्याएर शून्यबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको विधेयक संसदमा ल्याएर संसदीय समितिमा छलफल चलाएर मात्रै अगाडि बढाउनु पर्ने बताए।
‘अहिलेसम्म सत्तारुढ दलले कुनै सल्लाह गरेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी सत्ता पक्षको धारणा बुझिरहेका छौँ। सत्ता पक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ अनि हामी कुरा राख्छौँ।’
सत्तारुढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक नागरिकता विधेयक के गर्ने भन्नेबारे कुरा चलेको बताउँदै थप छलफल गरिने बताउँछन्।
‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे कन्टेन्टमा कुरो भएको छैन। विधेयक पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरो भएको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अर्थात् नागकिरता विधेयक के गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। त्यसबारे फेरि बेग्लै छलफल गर्ने कुरा भएको छ।’
लेखकले शीतलनिवासमा थन्किएको विधेयक अघि बढाउन संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना रहेको पनि संकेत गरे।
‘संकल्प प्रस्ताव पनि एउटा विकल्प हो,’ उनले भने, ‘यसबारे मैले नै भनेको छु। त्यो पनि एउटा विकल्प हो।’
तर, राष्ट्रपति पौडेल पार्टीे राजनीतिमा सक्रिय रहेका बेला उनीनिकट मानिने कांग्रेसका एक नेता सरकार विधेयक अघि बढाउन संकल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा रहेको दाबी गर्छन्।
उनले यसबारे कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले एक चरणमा राष्ट्रपति पौडेलसँग छलफल गरिसकेको पनि जानकारी दिए।
‘राष्ट्रपतिज्यू नागरिकता विधेयक के गर्ने भन्नेबारे गम्भीर हुनुहुन्छ। उहाँले दुई चरणमा कानुनविद्सँग छलफल गरिसक्नुभएको छ,’ तीन नेताले भने, ‘महामन्त्रीहरु पनि छलफलका लागि उहाँलाई भेट्न गइसक्नुभएको छ। संकल्प प्रस्ताव ल्याएर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सहज वातावरण बनाउने सरकारको तयारी छ।’
नागरिकता विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ साउन २९ गते उक्त विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्। उनले विधेयकमा कमी–कमजोरीसमेत औँल्याएकी थिइन्।
सरकारले २०७९ भदौ २० गते फेरि दुवै सदनबाट पारित गरेर उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएको थियो । तर, भण्डारीले विधेयक जारी नै नगरी समय गुजारिदिएकी थिइन्।
नेपालको संविधानको धारा ११३ मा संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ।
संसद्बाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन्।
नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका १ लाख ९२ हजारका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
राष्ट्रपति पौडेलले सोधेका प्रश्न?
१) राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो? दुई पटक संसदबाट आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन? यदि ब्युँताउने हो भने संवैधानिक व्यवस्था के हो?
२) प्रमाणीकरण नभएर रहे–बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ?
३) यो विधेयकले संसद पुनःप्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रुपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्था अन्तर्गत गर्न पाइने हो?
४) संसदले दुई–दुई पटक विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेपछि र संविधानको म्यादभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?
५) यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के के गर्दा हुने हो?
६) दुई–दुई पटक संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो?
७) विधेयक पद्धति र प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुशी हो भने संसदको सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ? राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन जान्छ संवैधानिक बाटो के हो खुलाउनुस्।
८) शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसदमा पेश गरिसकेपछि संसदको विशेषाधिकार के हुने हो?
प्रतिक्रिया