नागरिकता विधेयकबारे परामर्शमा राष्ट्रपति, कानुनविद्लाई सोधे ८ प्रश्न

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकबारे कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेका छन्।

उनले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा दुवै संसदबाट पास भएर शीतल निवासमा रोकिएको नागरिकता विधेयकको अवस्थाबारे कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेका हुन्। 

राष्ट्रपति पौडेलले रोकिएको नागरिकता विधेयकको अवस्था के हुन्छ भनेर आइतबार र सोमबार उनले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको शीतल निवासले जनाएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार आइतबार महान्याधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र सोमबार सर्वोच्च बार एसोसियसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला र नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए।

छलफलका क्रममा राष्ट्रपतिले आफू संविधानअन्तर्गत राष्ट्रपति बनेको र संविधानको रक्षा तथा पालना आफ्नो दायित्व भएको बताएको वरिष्ठ अभिवक्तासमेत रहेका अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए। 

‘राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयकबारे संविधान र कानुनअनुसार के गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह माग्न बोलाउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँले म संविधानअन्तर्गत राष्ट्रपति बनेको हुँ। संविधानको परिपालना र रक्षा मेरो दायित्व हो। जे गर्छु संविधानको अधीनमा बसेर गर्छु भन्नुभयो।’

प्रेस सल्लाहकार पोखरेलका अनुसार कानुनविद्हरुसँग राष्ट्रपतिले विभिन्न ८ वटा विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। उनका अनुसार कानुनविद्हरुसँग राखिएका जिज्ञासा निम्नानुसार छन्।  

राष्ट्रपतिका प्रश्न
१) राष्ट्रपति समक्ष आएको विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो? दुई पटक संसदबाट आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिल्यसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन? यदि ब्यँताउने हो भने संवैधानिक व्यवस्था के हो?

२) प्रमाणीकरण नभई रहे–बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ?

३) यो विधेयकले संसद पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रुपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्था अन्तर्गत गर्न पाइने हो?

४) संसदले दुई–दुई पटक विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिसकेपछि र संविधानको म्याद भित्र विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा जहिल्यसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? 

५) यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के के गर्दा हुने हो?

६) दुई–दुई पटक संसदले पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो? 

७) विधेयक पद्दति र प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुशी हो भने संसदको सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ? राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन जान्छ संवैधानिक बाटो के हो खुलाउनुस्।

८) शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसदमा पेश गरिसकेपछि संसदको विशेषाधीकार के हुने हो?