युनिकोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचनाको हक प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना दिवसलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले सूचनाको हक जनतालाई सशक्त र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यम भएकाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु आवश्यक रहेको बताइन्।
सशक्त र सचेत जनताको खबरदारीले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने भएकाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न जनस्तरमा यसबारे व्यापक जनचेतना जागृत गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका कामबारे प्रश्न उठाउन पाइन्छ भन्ने जानकारीसमेत धेरैमा नभएको उल्लेख गरिन्।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्याभूत गरेका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै उनले हरेक सरकारी निकायमा जनताले मागेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी र सार्वजनिक सूचना सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको बताइन्। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले समेत यो अभ्यासलाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सकेसम्म सबै सरकारी सूचना एउटै माध्यमबाट प्रवाह गर्नेगरी तयारी अघि बढाइएको जानकारी पनि दिइन्।
सूचनाको हकको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पारदर्शिता हो भने पारदर्शिताको उद्देश्य सुशासन भएको औँल्याउँदै मन्त्री शर्माले वर्तमान सरकारको मुख्य जोड सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्नेतिर केन्द्रित रहेको बताइन्।
जनताले सरकारी निकायमा पुगेर कानुनी रुपमा माग गरेका सूचना मात्र होइन, सडक वा सञ्चारमाध्यमबाट अभिव्यक्त अवाजलाई समेत सार्वजनिक सूचनाकै रुपमा लिएर सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरी जाजय मागको सुनुवाइ गर्ने कामलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ।
‘पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भने सडक र सञ्चारमाध्यममार्फत प्राप्त सार्वजनिक सूचनालाई गहिरो रुपमा अध्ययन गरी सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तदारुकता देखाएको छ। यसले सुशासन र सेवा प्रवाहको सरकारी प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले सोझै प्राप्त गर्न नसक्ने जनताका गुनासा, बेथिति र अनियमिताका सूचनाहरु सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भए भने त्यसलाई आधार मानेर कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ। लुकेका यस्ता कतिपय सूचना सार्वजनिक गरी सरकारलाई सुशासनतर्फ अघि बढ्न सहयोग गरेकामा म आमसञ्चारका माध्यमहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।’
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पूर्ण कार्यान्वायनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगसहित सरोकारवालाहरुले दिने गरेका सुझावप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सूचनाको अद्यावधि र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। सूचनादाताको सुरक्षाको सवालमा पनि सरकार संवेदनशील उल्लेख गर्दै उनले जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीहरुलाई झन्झट दिन नभएर सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनु भएको र जनताले चाहेको सूचना सहज रुपमा प्राप्त नगरेमा सम्बिन्धत अधिकारीहरु दण्डित हुने कानुनी व्यवस्थासमेत भएकाले आफूले चाहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचना ढुक्क भएर माग्न पनि उनले सबैमा अपिल गरिन्।
प्रतिक्रिया