नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफैले बनाएको ऐन नियमको अक्षरसः पालना गराउने सन्दर्भमा सरकार दृढताका साथ अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पारिवारीक निजी वन संघ नेपालको दोश्रो संघीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले शक्तिशाली भएर पनि सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, हड्प्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने सवालमा सरकार दृढताका साथ अघि बढ्न नसकेको बताएका हुन्। बद्मासी र कानुन उल्लंघन गर्ने विरुद्ध राज्य दृष्ढताका साथ अघि बढेमा जनताको पनि साथ पाउने भन्दै उनले सार्वजनिक जग्गा, वन लगायतको अतिक्रमण अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा गुठीको नाममा होस्, बालुवाटारको नाममा होस्, नेपाल ट्रष्टको नाममा होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि राज्यलाई नोक्सान पुग्ने र बद्मासी कसैले गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्नका लागि राज्य दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। राज्य दृढताका साथ अघि बढे जनताको साथ पाउनेछ।’
शक्तिशाली सरकार भएकाले बनमाफियाहरुसँग मिलेमतो गर्नेलाई सजाय दिलाउन अनुकुल वातावरण रहेको भन्दै उनले दिर्घकालिन सोच सहित अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारीहरुले पनि सरकारका निर्देशनहरुलाई नमान्ने प्रवृत्ति विगतमा रहेको उनले उल्लेख गरे। कर्मचारीहरुको अटेरी प्रवृत्तिलाई आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा नजिकबाट अनुभव गरेको पनि उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘कर्मचारी कति अटेरी हुन्छन् भन्ने कुराको त म आफै एउटा उदाहरण हुँ। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी सर्लाही जिल्ला र इलाम जिल्लाको वन सखाप पारेछ एउटा डिएफओले। त्यो डिएफओलाई कारबाही गर्न भनेर आदेश दिएँ। जम्मै मिलेका हुँदा रहेछन् डिएफओदेखि लिएर को कोसँग सबै। मलाई रिपोर्ट पेस गरेर हजुर कारबाही गरियो भने। सस्पेन्ड गरियो। म पनि दंगदास परें सस्पेन्ड पो भएछ भनेर। भरे ३ महिना पछि त फेरि उसलाई त्यही ठाँउमा पठाउनुपर्दो रहेछ। ३ महिना पछि त्यहाँ गईसकेपछि के भन्छ रे ‘यो प्रधानमन्त्री कति दिनको हो? अहिले काट्या छु १० हजार अब १ लाख रुख काटेर देखाईदिन्छु।’ यो जाने प्रधानमन्त्रीले गर्ने कतिदिन सम्म?’
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले विकास र वातावरणबीचको अन्तरविरोधको समाधान निकाल्ने बाटोमा सरकार रहेको बताए। मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै वनबाट जनताको वातावरणीय सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा योगदान पुग्ने स्थितिको श्रृजना गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले विकास निर्माणको वहानामा वातावरणलाई नै प्रभावित पार्ने गरी वनविनास गर्ने क्रम रोकिनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रतिक्रिया