युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो पटक महाधिवेशनबाट रवि लामिछानेलाई निर्विरोध सभापति चयन मात्रै गरेन, असीमित शक्ति पनि प्रदान गरेको छ। १२ पदाधिकारी, ३१ सचिवालय सदस्य र ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार उनलाई दिइएको छ।
त्यसमाथि विधानमै केही यस्ता प्रावधान राखिएका छन्, जसले पार्टीको मात्र होइन, सरकारकै चाबी पनि उनको हातमा सुम्पेको छ। किनकि विधानको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि सभापति लामिछानेको नियन्त्रण कायम गरेको छ। आफ्नो निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेतालाई सभापतिले फिर्ता बोलाउने अधिकार विधानले दिएको छ।
गत पुस १३ गते एकता गर्दा नै रास्वपा बालेनलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जान सहमत भएको थियो। सोही अनुसार चुनावमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ सिट जित्यो। सहमति अनुसार बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भयो।
नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता भएको हुनुपर्छ। त्यही भएर चैत १२ गते बालेन रास्वपा प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए।
दलको नेताका रूपमा रास्वपाका १८२ जनाको अगुवा भएकाले सांसदहरूको निगरानी बालेनले गर्नुपर्ने हो। तर, रास्वपाले पार्टी विधानमा यस्तो प्रावधान राखेको छ, जसअनुसार दलका नेताका रूपमा बालेनले होइन, रविले यी काम गर्नेछन्।
विधानको दफा ११ को उपदफा (अ) ३ मा संसदीय दलसँगको समन्वय उपशीर्षकमा उल्लेख छ, ‘पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने। यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ।’
यति मात्र होइन, दफा ६८ को उपदफा १ (ङ) मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ : ‘यस विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरेमा पदमुक्त गर्न सक्नेछ।’
विधान संशोधनमा काम गरेका एक पदाधिकारीका अनुसार शक्ति सन्तुलनका लागि प्रधानमन्त्रीमाथि सभापतिले अंकुश लगाउनसक्ने यो व्यवस्था राखिएको हो।
‘पार्टीले सरकार चलाउने हो, त्यसकारण यो सभापतिको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति हामी बाहिर हौँ, पार्टी चिन्दैनौँ भन्ने अवस्था नआओस् भन्ने हिसाबले कन्ट्रोल मेकानिजम अन्तर्गत यो व्यवस्था विधानमै राखेका हौँ।’
बालेनलाई रास्वपाको वरिष्ठ नेता बनाइने भनिएको छ। जुन सभापति लामिछानेले नै मनोनीत गर्ने पद हो। तर, मनोनीत गर्नुअघि नै विधानमै व्यवस्था गरेर सरकारमाथि सभापति हाबी हुन खोजेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री त पार्टीभित्रबाट निर्वाचित जो सांसद पनि हुनसक्ने भए, तर पार्टीको नीति अनुसार सरकार सञ्चालन होस् भन्ने अभिप्राय हो,’ रविनिकट ती पदाधिकारीले भने।
यसले रास्वपाभित्र र बाहिर विभिन्न आशंका जन्माएको छ।
महाधिवेशनका बेला असार ७ देखि ९ सम्म बालेन र रवि चितवनमा एउटै रिसोर्टमा बसेका थिए। बालेन नै प्रस्तावक रहेर रविलाई सभापतिमा अगाडि सारेका थिए। तर, महाधिवेशनबाट पारित विधानमा छेडखानी गरिएको बालेन समूहका नेताहरूको आरोप छ।
प्रधानमन्त्री बालेन निकट एक केन्द्रीय सदस्यले विधान फाइनल भएर डिजाइन भइसकेपछि यो व्यवस्था थपिएको दाबी गरे।
‘सहमतिभन्दा फरक, पास भएको विधानभन्दा फरक आयो। यसमा राखिएका कतिपय प्रावधानमाथि छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनमा बन्द सत्रको बेला विधान माग्दा दिइएकै थिएन। पढेर पनि सुनाइएको होइन।’
बालेन पक्षले महाधिवेशनका बेला सहमति भएको विधान भन्दै २०४ पृष्ठको विधान सबैतिर पठाएको छ। सो मसौदा विधानमा संसदीय दलको नेता फिर्ता बोलाउने प्रावधान राखिएको छैन। त्यतिमात्र होइन, एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेताको समेत प्रावधान छैन।
रविनिकट नेताहरू भने बालेनलाई लक्षित गरेर विधानमा यो व्यवस्था नराखिएको जिकिर गर्छन्।
‘पार्टी मात्र होइन, संसदीय सत्ता पनि सभापतिमा छ र उहाँकै मार्गनिर्देशमा चल्नुपर्छ,’ लामिछानेका विश्वासपात्र ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘सत्तामा गइसकेपछि त्यहाँ शक्ति, स्रोतको उन्माद हुनसक्छ। आम नागरिकको हितमा काम नगर्न सक्छ। सुविधाभोगी हुनसक्छ। जनताको कुरा नसुन्न सक्छ। त्यस्तो केसमा कन्ट्रोल कसले गर्ने त भन्दा सभापतिले। यो चेक एन्ड ब्यालेन्सकै नीति हो।’
तर, रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गणेश कार्कीले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
‘विधानमा राखिएको नयाँ प्रावधानका बारेमा एक केन्द्रीय सदस्यका रूपमा मलाई थाहा भएन,’ उनले भने।
कार्की मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्य सुदीप ढकाल पनि विधानका प्रावधानबारे आफूले अध्ययन गर्न नपाएको बताउँछन्।
‘विधानमा केके थपघट भए, म जानकार छैन, मैले पनि समाचारमा आएर थाहा पाएको हो,’ प्रधानमन्त्री बालेनका सुशासन सल्लाहकार समेत रहेका उनले भने, ‘यसबारे महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छैन।’
तर, रास्वपा विधान कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। त्यसोभए कस्तो अवस्थामा रविले बालेनलाई फिर्ता बोलाउन सक्छन् त?
विधान संशोधन कार्यदलका संयोजक रहिसकेका महामन्त्री विपिन आचार्यले पार्टी नीतिबाहिर गएमा सभापतिले अधिकार प्रयोग गर्ने बताए।
‘पार्टीको नीति, योजनाभन्दा बाहिर गएमा फिर्ता बोलाउन सक्ने भन्ने हो। जुनबेला पनि गर्ने भनेको छैन,’ महामन्त्री आचार्यले भने।
तर, अर्का एक नेताले यो प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादनसँग पनि जोडिएको बताए।
‘सरकार निरकुंश हुँदै आम नागरिकको पक्षमा काम गर्न सकेन भने, मुलुकको समृद्धिका लागि सबैलाई समेटेर लैजान सकेन भने सभापतिले एक्सन लिन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सांसदलाई नै फिर्ता बोलाउन उहाँलाई रोकतोक हुँदैन। किनकि, हाम्रो पार्टी विधानको संरक्षक सभापति हो।’
महामन्त्री आचार्यले विधानमा व्यक्ति नहेरेको बताए।
‘विधान भनेको पार्टीको फन्डामेन्टल डकुमेन्ट हो। यसमा व्यक्ति हेरिँदैन, संरचनागत तत्व हेरिन्छ। यहाँ पनि कोही व्यक्ति हेरिएको होइन। पार्टी हेरिएको हो। विधान बनाउँदै गर्दा १५–२० वर्षपछिको परिकल्पना गरेर बनाइएको छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया