कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको दोश्रो वैठक वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठक परिषद संयोजक मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको हो।
बैठकमा परिषद सदस्यको रुपमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, प्रदेश भित्रका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरु र विषयगत विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने बैठकबाट पहिलो बैठकका निर्णयको समीक्षा, बिज्ञहरुको कार्यपत्र प्रस्तूती, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारबीचको समन्वय तथा आगामी योजनाका सम्वन्धमा छलफल हुने बताईएको छ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित हुने प्रष्ट गरेको छ। संविधानको सोही व्यवस्था वमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाड सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिक्रिया