सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिएको छ।
सोमवार मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन २ जना महिला सदस्य थप गर्ने, गोदक स्वयक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
उनले कालीगण्डकी कोरिडोर न्यु बुटवल बर्दघाट आयोजनाको २२० केभी प्रसारणलाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको बताए।
सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव रामआधार साहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन २ जना महिला सदस्य थप गर्ने।
गोदक स्वयक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।
नेपाल राष्ट्रिय भुतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने ।
कालीगण्डकी कोरिडोर न्यु बुटवल बर्दघाट आयोजनाको २२० केभी प्रसारणलाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने ।
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव रामआधार साहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।’
प्रवक्ता कार्कीले सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गरेको बताए।
Shares

प्रतिक्रिया