राजनीति


पार्टीले बुझाएको बन्दसूची असोज १६ भित्र हेरफेर गर्न मिल्छ? के भन्छ निर्वाचन आयोग?

पार्टीले बुझाएको बन्दसूची असोज १६ भित्र हेरफेर गर्न मिल्छ? के भन्छ निर्वाचन आयोग?

नेपालखबर
असोज ३ , काठमाडौँ

राजनीतिक दलले असोज ३ गते सोमबारभित्र बुुझाउने समानुपातिकतर्फको बन्दसूची सच्याउने म्याद निर्वाचन आयोगले असोज १६ गतेसम्म दिएको छ। के उसोभए दलहरुले यो अवधिमा आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीबाट कसैको नाम हटाउने र कसैको नाम थप्ने अधिकार पाउँछन्? यो प्रश्नमाथि धेरैको जिज्ञासा छ।

कतिपय दलका नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई फकाउने क्रममा भन्ने गरेको सुनिएको छ– तपाई चिन्ता नगर्नुस् क्या, असोज १६ गतेसम्म बन्दसूची सच्याउन आयोगले समय दिएकै छ, त्यतिबेलासम्म कसैलाई हटाएर भए पनि तपाईलाई समेटौंला!

आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा रहेका नाम दलहरुले असोज १६ भित्र तलमाथि गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त? नेपालखबरले यसबारे निर्वाचन आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेसँग जिज्ञासा राखेको छ।

वाग्लेले नेपालखबरसँग भने, ‘असोज २ र ३ गते बुझाएको बन्दसूचीको नामावली असोज १६ गतेसम्म हेरफेर हुन सक्छ भन्ने कतिपय मानिसमा बुझाइ देखियो तर, त्यस्तो होइन।’

निर्वाभन आयोग पेश गरिएको बन्दसूची प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन जस्तै भएकाले त्यसलाई फेरेर अर्को व्यक्तिको नाम घुसाउन नमिल्ने वाग्लेले स्पष्ट पारे। 

‘अहिले समानुपातिक बन्दसूची पेश गरेको भनेको स्थानीय तह वा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको जस्तै हो’ प्रवक्ता वाग्ले भन्छन्, ‘उम्मेदवारी दर्ताका बेला सबै कुरा जाँच्न निर्वाचन अधिकृतलाई सम्भव हुँदैन। कसैको उमेर नपुगेको होला, कसैको कागजात नपुगेको होला, त्यही नपुगेको कुरालाई सच्याएर ल्याउनोस् भनिएको मात्र हो, नामै फेरेर ल्याउने भन्ने हुँदैन।’

राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समानुपातिक उम्मदेवारहरुको बन्दसूची असोज २२ गतेसम्म गोप्य रहने र बाहिर ल्याउन नमिल्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोग स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘असोज १६ गतेभन्दा अगाडि यो गोप्य नै रहन्छ, २२ गते निर्वाचन आयोगले सबै नाम सार्वजनिक गर्छ।’ 

बन्दसूचीमा परेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने मापदण्ड नै पुगेन भने उसको उम्मेदवारी खारेज हुने वाग्लेले बताए।

निर्वाचन आयोगले असोज १६ सम्म दिएको ‘बन्दसूची सच्याउने’ अवधिमा दलहरुले के–के गर्न पाउँछन्? यो प्रश्नमा प्रवक्ता वाग्ले भन्छन्, ‘असोज २ र ३ गते  राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ। यसरी बन्दसूची पेश गर्दा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था अथवा बन्दसूचीमा पेश भएको व्यक्तिको कागजपत्र पुगेन भने त्यसलाई मात्र सच्याउउने हो।

जस्तो– नागरिकताको प्रतिलिपि भएन, मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि भएन, अथवा उम्मेदवारको स्वघोषणा भएन, निस्साको प्रतिलिपि भएन, मञ्जुरी भएन वा क्लष्टर कुनै दलले मिलाउन सकेनन् भने त्यसलाई मात्रै सच्याउन पाउने उनले स्पष्ट पारे।

वाग्ले अगाडि भन्छन्, ‘बन्दसूचीमा घटीमा ११ र बढीमा ११० जनाको नाम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। कसैले १० जना वा कसैले १११ जनाको नाम बुझाउनुभयो भने त्यसलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, कुनै क भन्ने राजनीतिक दलले अहिले ११० जनाको लिष्ट ल्याउनुभयो, १६ गतेसम्मको संशोधनमा अहिले ल्याएको लिष्ट फेरेर अर्को ल्याउने भन्ने होइन।’

अयोग्यलाई बन्दसूचीबाट हटाउन सकिने
बन्दसूचीमा समावेश गरिएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिएमा भने त्यस्तो व्यक्तिको ठाउँमा दलले असोज १६ भित्र अर्को व्यक्ति थप्न सक्ने वाग्लेले जानकारी दिए। त्यसरी थपिएको क्लष्टरमा नयाँ व्यक्तिको रोलक्रम तलमाथि पार्न मिल्ने उनले स्पष्ट पारे।

प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक चुनावमा भाग लिने दलको संख्या घट्यो, कुन प्रदेशमा कति?

नेपालखबरसँग कुरा गर्दै वाग्लेले भने, ‘मानिलिऊँ कुनै दलले पेश गरेको दलितको सूचीमा ५ जना मान्छेको नाम ल्याउनुभयो। तीमध्ये कुनै एकजना मान्छे दलित समुदायको प्रतिनिधि नरहेको छानविनबाट देखियो। अथवा उहाँको बन्दसूचीमा पेश हुनुपर्ने योग्यता पूरा भएको देखिएन। यो अवस्थामा यो नामचाहिँ चेञ्ज गरेर ल्याउनोस् भनेर निर्वाचन कार्यालयले दललाई पत्राचार गर्ने हो। त्यसरी पत्राचार गरेरपछि उहाँहरुले त्यो मान्छेको सट्टा अर्को मान्छे ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी ल्याइएको मान्छेको क्रम १ नम्बरदेखि ५ नम्बरसम्म जहाँ पनि राख्न पनि पाइन्छ, योचाहिँ दलको अधिकार हो।’

समानुपातिकको बन्दसूचीको नाम फेर्न पाइने–नपाइने विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भने प्रवक्ता वाग्लेको भन्दा केही नरम जवाफ दिए। विगतमा पनि दलले नाम फेर्ने गरेको प्रचलन रहेको र नियमावली र निर्देशिकाले नै त्यो ठाउँ दिएको थपलियाको भनाइ छ।

तोकिएको मापदण्ड पूरा हुनैपर्यो। जस्तो– ११० जनामा ५५ जना महिला हुनैपर्यो। दलित जनजाति लगायतका सबै समावेशी क्लष्टरहरुमा तोकिएको प्रतिशत पेश गर्नुपर्यो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘तोकिएको क्लष्टरभित्रको नाम दलहरुले सच्याएर ल्याउन पाउँछन्।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, यो व्यवस्था कानूनै छ नाम परिवर्तन गर्नुपर्यो भने दलहरुले गर्न सक्नेछन्।

नयाँ थपिएको वा सच्याइएको नामलाई सूचीको अन्तिममा राख्नुपर्ने कानूनी व्यववस्था भएता पनि दलले आयोगमा गरेको छलफलमा त्यसप्रति असन्तुष्टि देखाएको र विगतमा सच्याइएको नाममा माथिल्लो क्रममा राख्ने गरेको जिकिर गरेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्।

हेर्नुहोस् बन्दसूची सच्याउने कानूनी व्यवस्था–

असोज ३, २०७९, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.