युनिकोड
राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक, समावेशी कुराको पालना गरेनन् भन्ने आम गुनासो छ।
त्यतिमात्र होइन, दलहरु आफैँले बनाएको संविधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चौतर्फी विरोध पनि हुन्छ।
दलहरूप्रति आम नागरिकमा निराशा चुलिनुको अर्को कारण यो पनि हुनसक्छ–दलहरु आफूलाई अनुकूल हुने काम गर्छन्।
तर, धेरैले हेक्का नगरेको हुनसक्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको समानुपातिक सांसदहरुमा महिलाको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिता छ।
अहिले एकीकृत समाजवादीको ११ समानुपातिक र १३ प्रत्यक्ष समेत गरेर २४ सांसद छन्।
अघिल्लो वर्षको ९ भदौ २०७८ मा नेकपा एमालेबाट विभाजन भई एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको हो।
संसदमा उक्त पार्टीको अवस्था चौथो नम्बरमा छ।
एमालेबाटै समानुपातिक सांसद बनाइकामध्ये ४१ मध्ये ११ सांसद अघिल्लो वर्ष एकीकृत समाजवादीमा लागे।
त्यसमा मुकुन्द न्यौपानेबाहेक १० जना महिला छन्।
तीमध्ये कोहीपनि ब्राह्मण समुदायका छैनन् । कल्याणीकुमारी खड्का खसआर्य महिला हुन्।
सांसदमध्ये थारु र खसआर्य १/१, २ जना मुस्लिम, १ जना आदिवासी जनजाति, ३ जना मधेसी र २ जना दलित छन्।
हेर्नुस् १० महिला सांसद
१. बीनादेवी बुढाथोकी मगर आदिवासी जनजाति महिला हुन्।
२.रामकुमारी झाँक्री, आदिवासी/जनजाति महिला (एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सचिव)
३. कलिला खातुन– मुस्लिम महिला सांसद
४.पार्वती विसङ्खे, दलित महिला सांसद
५. पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ–मधेसी महिला सांसद
६. समिना हुसेन–मुस्लिम महिला सांसद
७. लक्ष्मीकुमारी चौधरी–थारु महिला सांसद
८. निरादेवी जैरु– दलित महिला
९. सरलाकुमारी यादव, मधेसी महिला
१०. कल्याणीकुमारी खड्का खसआर्य महिला सांसद
अब मंसिर ४ गते तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा दलहरुले समानुपातिक तर्फको नाम सूची बुझाउने समय असोज पहिलो हप्तासम्म छ।
अब कसरी समानुपातिक नाम चयन हुन्छ दलहरुले पाउने मतले पनि अर्थ राख्छ।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा समानुपातिकमा महिला नेताहरुलाई बढी भन्दा बढी अवसर दिने बताउँछन्।
‘हामीले प्रत्यक्षमा यसपटक धेरै महिला नेताहरुलाई अवसर दिन सक्दैनौँ,’ खतिवडाले नेपालखबरसँग भने, ‘समानुपातिकमा महिला नेताहरुकै संख्या अधिक हुन्छ। सबैलाई त्यसमै अवसर दिन्छौँ।’
पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको चुनावमा सहभागी हुन लागेको एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट कति सिट पाउँछ टुंगो लागेको छैन।
यस्तै चुनावमा समानुपातिक मत कति पाउँछ? एकीन छैन। तर, जति पाइन्छ सबैमा महिला नेताहरुले अवसर पाउने खतिवडा दाबी गर्छन्।
त्यसो त संविधानको प्रावधान अनुसार पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
त्यसबाहेक पनि महिलाहरुको सहभागिताका विषयमा पार्टी प्रष्ट रहेको खतिवडाले बताए।
‘संविधान मान्ने कुरामा हाम्रो पार्टीमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन, सबैलाई समान अवसर दिन्छौँ, यसपटक समानुपातिकमा पनि त्यो लागू गछौँ,’ खतिवडाले भने।
पछिल्लो समय महिलाहरुले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मै ५० प्रतिशत स्थान खोजिरहेका छन्। तर दलहरुले अहिले ३३ प्रतिशत ग्यारेन्टी गरेको बताइरहेका छन्।
यस्तोमा मंसिरमा हुने चुनावबाट दलहरुले प्रत्यक्ष र समानपातिकबाट कति महिलालाई अवसर देलान्? बहसको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया