समानुपातिककाे प्रदेशगत हिसाब : तीन प्रदेशमा क्षेत्रीबाहुन, तीन प्रदेशमा जनजाति हाबी (सूचीसहित)

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा हुने संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न असोज २ र ३ गते दुई दिन समय दिएको छ।

आयोगले उम्मेदवारको बन्दसूची छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार सच्याउनका लागि दलहरूलाई असोज ४ गते सूचना दिने कार्यतालिका बनाएको छ। उक्त कार्यतालिका बमोजिम दलहरुले असोज १० देखि १६ गतेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्न पाउनेछन्।  

‘राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीका सम्बन्धमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट छानविन भई राजनीतिक दललाई बन्दसूची सच्याउन असोज ४ देखि असोज ९ सम्ममा सच्याउनुपर्ने विषय खुलाई सूचित गरिने छ,’ आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले भन्छन्, ‘यसरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट बन्दसूची सच्याउन उल्लेख भएका विषयमा सीमित रही असोज १० देखि असोज १६ सम्म सम्बन्धित दलले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्नु पर्ने हुन्छ।

समग्र सातै प्रदेशको समानुपातिक क्लस्टर हेर्दा तीनवटा प्रदेशहरू आदिवासी जनजाति बाहुल्य देखिन्छन् भने तीनवटा प्रदेशमा क्षेत्री बाहुन अर्थात् खस आर्यको बाहुल्य देखिन्छ । सातमध्ये मधेस प्रदेशमा मधेसी बाहुल्य देखिन्छ । 

समावेशी कोटामा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खसआर्यको प्रतिनिधित्व अरु समुदायभन्दा बढी छ । प्रदेश १, वागमती र गण्डकी प्रदेशमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अरु समुदायभन्दा बढी छ ।    

हेर्नुहोस् समानुपातिकको प्रदेशगत सिट संख्या-

दलहरुले सम्बन्धित प्रदेशका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्धारित कुल सदस्य संख्याभन्दा बढी र उक्त संख्याको १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभामा प्रदेश १ मा ३७, मधेस प्रदेशमा ४३, बागमती प्रदेशमा ४४, गण्डकी प्रदेशमा २४, लुम्बिनी प्रदेशमा ३५, कर्णाली प्रदेशमा १६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ सिट छन्।

प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ अनुसार दलहरुले प्रदेश १ मा बढीमा ३७ र कम्तीमा ४, मधेस प्रदेशमा बढीमा ४३  र कम्तीमा ५, बागमती प्रदेशमा बढीमा ४४ र कम्तीमा ५, गण्डकी प्रदेशमा बढीमा ३५ र कम्तीमा ४, लुम्बिनी प्रदेशमा बढीमा ३५ र कम्तीमा ४, कर्णाली प्रदेशमा बढीमा १६ र कम्तीमा २ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढीमा २१ र कम्तीमा ३ जनाको नाम बन्दसूचीमा समावेश गर्न पाउँछन्। 

अब सात प्रदेशमा समानुपातिक उमेदवारको सीट संख्या के कस्तो छ भन्नेबारे चर्चा गरौं– 

प्रदेश एक : जनजाति बाहुल्य, मधेसी न्यून 
समानुपातिकतर्फ प्रदेश १ बाट ३७ जना प्रदेश सांसदहरु छानिन्छन्। यो प्रदेशमा आदिवासी जनजातिको उल्लेख्य कोटा छ। यस प्रदेशमा आदिवासी जनजाति १७ जना छानिन्छन् भने खस आर्य १० जना निर्वाचित हुन्छन्। 

त्यसैगरी दलित ४ जना, मधेसी ३ जना र मुस्लिम १ जना प्रदेश १ बाट समानुपातिक सांसदहरु चुनिन्छन्। दलहरुले बन्दसूची बुझाउँदा यही अनुसारको कोटा मिलाएर बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

प्रदेश १ मा सबै क्लस्टरको समानुपातिक प्रतिनिधित्व देखिन्छ। तथापि थारु र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व थोरै छ। मुस्लिमबाट १ जना र थारूबाट दुई जनामात्रै प्रदेश १ मा समानुपातिक सांसदको कोटा छ। त्यस्तै दलित र मधेशीको पनि ४ र ३ जना मात्रै कोटामा परेका छन्।

जनसंख्याको हिसाबले छुट्याइने समानुपातिक कोटामा प्रदेश १ बाट पहिलो स्थान देखिन्छ भने खस आर्यको प्रतिनिधित्व दोस्रो स्थानमा छ। तीन प्रतिशत अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या यहीभित्र समेटिने कानूनी प्रावधान छ।   

मधेश प्रदेश : खस आर्य दुईजना मात्र 
प्रदेशसभातर्फ मधेस प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४३ जना प्रदेश सांसदहरु निर्वाचित हुन्छन्। यो प्रदेशमा मधेसी क्लस्टरको उल्लेख्य कोटा छ। मधेस प्रदेशमा मधेसी २३ जना निर्वाचित हुन्छन् भने खस आर्य २ जना छानिन्छन्। यसैगरी थारु २ जना, दलित ८ जना, र मुस्लिम ५ जना मधेस प्रदेशबाट प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसदहरु चुनिन्छन्। दलहरुले बन्दसूची बुझाउँदा यही अनुसारको कोटा मिलाएर बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

मधेसमा खस आर्य समुदायबाट समानुपातिक सांसद बन्न पाउने संख्या २ मात्र छ। त्यस्तै आदिवासी जनजाति र थारूबाट पनि न्यून संख्याको प्रतिनिधित्व देखिन्छ भने दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व खस आर्य र जनजातिको भन्दा बढी छ। 

बागमती प्रदेश : मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य 
बागमती प्रदेशमा प्रदेशसभातर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४४ जना सांसद चुनिन्छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी २३ जना आदिवासी जनजाति यो प्रदेशबाट समानुपातिक सांसद छानिन्छन्।

बागमती प्रदेशमा १६ जना खस आर्य क्लस्टरबाट समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुँदा ३ जना सांसद दलित क्लस्टरबाट चुनिन्छन्। यो प्रदेशमा थारु र मधेसी क्लस्टरबाट १\१ जनाको सहभागिता रहँदा मुस्लिम क्लस्टरबाट भने प्रतिनिधित्व हुँदैन।

बागमती प्रदेश आदिवासी जनजातिका लागि उल्लेख्य प्रतिनिधित्व रहने क्षेत्र हो। यहाँबाट छानिने ४४ समानुपातिक सांसदमध्ये आदिवासी जनजातिको संख्या ५० प्रतिशत भन्दा माथि अर्थात् २३ जना छ। यो प्रदेशमा दलित, थारु र मधेशीको प्रतिनिधित्व न्यून छ भने मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य छ।    

गण्डकी प्रदेश : आदिवासी जनजाति १०, दलित ५  
गण्डकी प्रदेशमा २४ जना सांसदहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिन्छन्। जसमध्ये १० जना आदिवासी जनजाति र ९ जना खस आर्य क्लस्टरबाट छानिन्छन्। यो प्रदेशमा ५ जना सांसदहरु दलित क्लस्टरबाट निर्वाचित हुन्छन्। जनसंख्याका आधारमा गण्डकी प्रदेशसभामा थारु, मधेसी र मुस्लिम समुदायको सहभागिता हुन पाउँदैन।    

गण्डकी प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ तीनवटा समुदायको उपस्थिति शुन्य छ। जस्तै– यहाँबाट मधेसी, मुस्लिम र थारुको प्रतिनिधित्व छैन। कुल २४ समानुपातिक सांसदमध्ये आदिवासी पहिलो, अस आर्य दोस्रो र दलित तेस्रो स्थानमा छन्। 

लुम्बिनी : सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व देखिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ३५ जनामा यहाँ सबै क्लस्टरको सहभागिता हुन्छ। 

लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी खस आर्यतर्फ १० र थारु, दलित तथा मधेसी समुदायका ५–५ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु निर्वाचित हुन्छन्। यो प्रदेशमा खस आर्य पछि आदिवासी जनजातिको उपस्थिति रहन्छ। लुम्बिनीमा ७ जना आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट छानिँदा ३ जना मुस्लिम समुदायका सांसदहरु पनि चुनिन्छन्।  

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार लुम्बिनी प्रदेशलाई इन्द्रेणी रंगको मान्न सकिन्छ। किनभने यहाँ सबै क्लस्टरको उल्लेख्य प्रतिनिधि रहेको छ। जातीय जनसंख्याका आधारमा सबैको सन्तुलित बसोबास रहेको क्षेत्रका रुपमा यो प्रदेश रहेको छ। तथापि यहाँ मुस्लिमको प्रतिनिधित्व भने कमै देखिन्छ।  

कर्णाली ः थारु, मधेसी र मुस्लिमको सहभागिता शून्य
कर्णाली प्रदेशसभामा १६ सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिन्छन्। यो प्रदेशमा १० जना खस आर्य समुदायका, चार जना दलित समुदायका र २ जना आदिवासी जनजाति समुदायका प्रदेशसभा सदस्यहरु निर्वाचित हुन्छन्। कर्णाली प्रदेशसभामा थारु, मधेसी र मुस्लिम समुदायको भने प्रतिनिधित्व रहँदैन।   

पहाडी भूभाग समेटिएको कर्णालीबाट थारु, मधेसी र मुस्लिमको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै छैन। यहाँको प्रदेशसभामा चुनिने १६ समानुपातिक सांसदमध्ये आदिवासी जनजातिको २ सिट र दलितको ४ सिट बाहेक सबै अर्थात १० जना खस आर्य समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ।  

सुदूरपश्चिम : थारु र दलित समुदायका सांसद ४/४ 
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका २१ जना सांसदहरुको प्रतिनिधित्व रहन्छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी खस आर्य समुदायबाट १२ जना सांसद निर्वाचित हुन्छन्। सुदूरपश्चिममा थारु र दलित समुदायबाट ४/४ जना सांसद निर्वाचित हुँदा आदिवासी जनजाति समुदायबाट १ जना छानिन्छन्।    

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी  खस आर्य समुदायबाट समानुपातिक सांसद छानिन्छन्। यहाँबाट दलित र थारु ४–४ जना छानिन्छन् भने मधेसी र मुस्लिमको समानुपातिक प्रतिनिधि शुन्य रहेको छ। 

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक क्लस्टर 
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दलहरुले दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारु ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत नाम अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फ दलितबाट १५, आदिवासी जनजातिबाट ३२, खस आर्यबाट ३४, मधेशीबाट १७, थारूबाट ७ र मुस्लिमबाट ५ गरी ११० जना निर्वाचित हुन्छन्। 

हेर्नुहोस् प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको खाका–

समानुपातिक निर्वाचन​ निर्देशिकाले के भन्छ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका–२०७९ मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम दलहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फ बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जना उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गरेर आयोगसमक्ष बुझाउनुपर्दछ।  

दलहरुले बन्दसूची तयार पार्दा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारु र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा दलले समावेशी सिद्धान्तअनुसार तयार गर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्देशिकामा भनिएको छ– 

– दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने।

–सूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने। यसरी ५० प्रतिशत सिट संख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने।

–महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्ने।

– उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्दा कम्तीमा ४.३ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने।

–उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको नामसमेत समावेश गर्नुपर्ने।’

उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा दलले समावेशी सिद्धान्तअनुसार तयार गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख छ।

‘दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा यथासम्भव अनुसूची–१४ बमोजिम प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘खण्ड (क) बमोजिमको सूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, यसरी ५० प्रतिशत सिट संख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्ने। खण्ड (क) र (ख) बमोजिम उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको नामसमेत समावेश गर्नुपर्ने छ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा दलको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित पेस गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा गरिएको छ। एकल चुनाव चिन्ह लिइ संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आयोगमा दर्ता भएका दलबाट उम्मेदवारको बन्दसूची स्वीकृत गर्दा सबै दलको केन्द्रीय समितिले संयुक्त वा अलग–अलग रुपमा निर्णय गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। 

दलहरुले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सूचीमा रहेका प्रत्येक उम्मेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि वा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पनि संलग्न गर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको अपांगता भएको व्यक्तिको हकमा सरकारको उपलब्ध गराएको अपांगताको परिचयपत्रको प्रतिलिपि समेत पेस गर्नु पर्दछ। 

दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले उम्मेदवार हुन मञ्जुर गरी स्वघोषणा सहितको मञ्जुरीनामा पनि पेस गर्न नियमावलीमा भनिएको छ। दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा दलको केन्द्रीय समितिले अधिकार दिएको त्यस्तो समितिको पदाधिकारीले दस्तखत गरी पेस गर्नु पर्दछ। 

एकल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आयोगमा दर्ता भएका दलको तर्फबाट उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सबै दलको केन्द्रीय समितिले संयुक्त वा अलग–अलग रुपमा निर्णय गरी एउटै व्यक्तिलाई अधिकार दिएकोमा त्यस्तो अधिकार प्राप्त व्यक्तिले र त्यस्ता दलहरूले अलग–अलग व्यक्तिलाई अधिकार दिएकोमा त्यस्तो अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरूले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी पेस गर्नु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। 

एकल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको तर्फबाट उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सम्बन्धित उम्मेदवार आवद्ध दल खुलाउनु पर्दछ।

दलले पेस गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार वा अपांगता भएको उम्मेदवारले सम्बन्धित समावेशी समूह तथा पिछडिएको क्षेत्र वा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।