युनिकोड
नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले विवादित नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको बचाउ गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेको भोलिपल्ट सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
'संविधानले सबैको सीमा, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ', उनले भने,'नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा संविधानको धारा ११३ ले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा राष्ट्रपतिले नेपालको हितमा आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नु भएको छ।'
उनले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई राजनीतिक रंग नदिन पनि भनेका छन्। 'राष्ट्रपतिको यो कदमलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर मुलुकलाई विभाजित गर्न खोज्नु ठूलो भुल हुनेछ', उनले अगाडि भनेका छन्।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमाथि उठाएका सवालमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रमुख दायित्व सत्तारुढ गठबन्धनको रहेको पनि उनले बताएका छन्।
'सत्तारुढ गठबन्धनले सहमति प्रयास गरे यसमा एमालेले बिनासर्त भूमिका खेल्ने छ', उनले भनेका छन्,'संघीय संसदमा फर्किएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिद्वारा उल्लेख गरिएका सवालमा सहमति निर्माण गर्ने दायित्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पनि हो। उहाँहरूबाट यो भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ।'
- ‘नागरिकता विधेयक सही थिएन, अब राष्ट्रिय हित हेरेर मात्रै अघि बढाऊँ’
- नागरिकता विधेयक खारेज गर्न मसालको अपील
- राष्ट्रपतिको कदम ठीक भएन, सर्वोच्चमा पुग्न सक्छ : पूर्णमान शाक्य
- राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता
- नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अघि बढाइने, आगामी संसद बैठकमा पेश होला?
- राष्ट्रपतिलाई उपेन्द्र यादवको प्रश्न– ओलीको अध्यादेश किन पारित गरेको ?
- राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक अब के हुन्छ? संविधानमा यस्तो छ व्यवस्था
प्रतिक्रिया