युनिकोड
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीहरुले यसको पक्ष र विपक्षमा दुई खाले प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्ता पक्षले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेको छ भने प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त्यसको बचाउमा उत्रिएको छ।
राजनीतिक दलजस्तै कानुन व्यवसायीहरुका पनि फरक–फरक तर्क छन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य र पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले राष्ट्रपतिद्वारा संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग भएको बताएका छन्।
तर, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले राष्ट्रपतिले गलत कदम चालेको बताए।
राष्ट्रपतिले कार्यकारीको हैसियत भएजसरी निर्णय गरेको बताए। मन्त्रिपरिषदको सहमतिबिना विधेयक फिर्ता गर्नै नमिल्ने शाक्यले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले यो विषय सर्वोच्चसम्म पुग्ने पनि संकेत गरे।
शाक्यको प्रतिक्रिया यस्तो छ :
संविधानको व्याख्याको हिसावले राष्ट्रपतिको यो एकदमै असामान्य कदम हो। सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत विधेयक, संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भनेको यो अश्वभाविक हो। किनभने संविधानमा के पनि छ भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रस्तावहरू र संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरुको बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिइरहेकै हुन्छन्।
यसबारे पनि पक्कै जानकारी गराएको हुनुपर्छ। संसदले पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनलाई मन्त्री परिषदमा सल्लाह भयो कि भएन भन्ने कुरा छ। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदमा सल्लाह गरेको भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ। राष्ट्रपतिले स्वविवेकले फिर्ता पठाएको हो भने यो संविधानको भावना र मर्म अनुसार भएन।
संविधानको धारा ११३ को (३) मा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर त्यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा संविधानले दिएको अधिकार हो। त्यसरी संविधानले दिएको अधिकारलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धारा ६६ को (२) मा छ।
त्यसले के भन्छ भने यो संविधानले दिएको कुनै पनि अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्दा कुनै विशिष्ट पदाधिकारी, विशिष्ट निकाय वा संस्थाको सल्लाह र सुझावमा गर्ने हो भन्ने उल्लेख छ भने त्यसैको सल्लाह सुझावमा अगाडि बढाए भइहाल्यो।
त्यसरी उल्लेख नभएको कुरामा राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको सबैमा मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सुझावमा गर्ने भन्ने प्रष्टै उल्लेख छ। अब यो विधेयक कसको सल्लाह र सुझावमा फिर्ता गर्ने भन्ने किटानी व्यवस्था नभएको हुनाले स्वतः मन्त्रिपरिषदको अधिकारको विषय हुन जान्छ। तर, त्यसरी सल्लाह नगरी गरेको हो भने ठीक भएन।
हाम्रो राष्ट्रपतिले कार्यकारी हैसियतले काम गरेको देखियो। राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा त्यो अधिकार उनलाई हुन्छ, तर संसदीय व्यवस्थामा त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको हुँदैन।
अब के हुन्छ?
अब फिर्ता पठाएपछि योचाहिँ मन्त्रिपरिषदले आफ्नो सल्लाह र सहमतीमा आएको होइन, राष्ट्रपति आफैंले फिर्ता पठाएको हो भन्ने कुरा गर्यो भने कुनै पनि व्यक्ति सार्वजनिक सरोकारको रिट लिएर सर्वोच्च जान सक्छन्।
त्यसपछि संवैधानिक इजलासले यसको ब्याख्या गर्न सक्छ। यो विषय पनि सर्वोच्च पुग्न सक्छ। राष्ट्रपतिले यस्तो कुरामा मन्त्रिपरिषदको सहमति लिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुराको व्याख्याका लागि सर्वोच्च जान सक्छ। यसअघि फिर्ता गरिएका र यो विषय फरक हो। यो त संघीय संसदले पारित गरेको विषय हो। यो पहिलो मुद्दा हो संसदले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गरेको।
संविधानको संरक्षण गर्नलाई फिर्ता नपठाइ भएन भन्ने अवस्थामा राष्ट्रपति पुगेको हो भने राष्ट्रपतिले भन्नुपर्छ त्यो विधेयकले के कुन किसिमले संविधानलाई खतरा पु¥याउँछ, त्यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ। तर, यो फिर्ता गर्दा संविधान अनुकुल नभएकोले यसलाई पुनर्विचार गर्नु भनेर फिर्ता पठाइएको देखिन्छ।
त्यसरी फिर्ता पठाउँदा संविधानको कुन चाहिँ प्रावधानसँग बाझिएको हो भन्न खोजेको राष्ट्रपतिले र यसलाई कसरी सच्याउनुपर्ने हो भन्ने पनि प्रष्ट भएन। यसको कुनै औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो छ।
प्रतिक्रिया