युनिकोड
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई सबै दलले दिमाग ठन्डा बनाएर निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्।
खनालले नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय हित अनुकुल भए-नभएको हेरेर मात्रै अगाडि बढाउने अवस्था आएको पनि बताएका छन्।
'नागरिकता विधेयकलाई जसरी अगाडि बढाइएको थियो, त्यो सही थिएन। नेपालको जनसांख्यिक अतिक्रमणको खतरालाई ख्याल नगरी ल्याइएको विधेयककै कारण झन् समस्या ल्याउँथ्यो,' खनालले नेपालखबरसँग सोमबार बिहान कुरा गर्दै भने, 'निर्वाचनको मुखैमा अघि बढाइएको नागरिकता कानुनका कतिपय प्रावधानले जटिलता पैदा गराउँथ्यो, अब दूरदर्शी भएर हेर्ने बेला आएको छ।'
उनले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार भए-नभएको विषय पहिलोपटक परीक्षणमा रहेको पनि बताएका छन्।
'राष्ट्रपतिको कति अधिकार हुन्छ? के-के काम गर्न पाउने भन्ने नजिर नै बसेको छैन, अब बल्ल प्रयोग र परीक्षण हुँदैछ,' सत्ता गठबन्धनको एक घटकका नेता खनालले थपे, 'अब राष्ट्रपतिको काम, कारवाही र दायरा निर्क्योल गर्ने बेला पनि आएको छ।'
नागरिकता विधेयकलाई लिएर आवश्यक विचार र विमर्शबिना कुनै कदम चाल्नु गलत हुने उनको भनाइ छ।
'नागरिकता विधेयकमा कैफियत छँदै थियो, संविधानको मर्म र भावनाअनुसार पनि थिएन,' पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भने,'बाहिरबाट आउने नागरिकलाई सिधै नागरिकता दिने व्यवस्थाले पछि समस्या ल्याउँथ्यो, नागरिकता जस्तो विषय पटकपटक बदल्ने कुरा पनि होइन। अब राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाउने गरी सबै पक्ष सहमतिमा पुग्नुपर्छ।'
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ दिन शीतल निवासमा रोकेर राखेको नागरिकता विधेयक आइतबार (२९ साउन) मा संसदमै फिर्ता गरिदिएकी छन्।
संघीय संसदको दुवै सदनबाट यो विधेयक पारित भएको थियो। ८ साउनमा प्रतिनिधि सभा र १२ साउनमा राष्ट्र सभाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।
तर राष्ट्रपतिले विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भन्दै संसदमै फिर्ता पठाएकी छन्। राष्ट्रपतिको यो कदमलाई लिएर सत्तारुढ दल विरोध र प्रतिपक्षी एमाले समर्थनमा उत्रिँदा खनालले यसबारे सोचेर निर्णय लिन भनेका हुन्।
प्रतिक्रिया