नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती नै हो त? यस्तो छ तथ्य

प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट गत शुक्रबार नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित भयो। आइतबार राष्ट्रियसभामा टेबल भयाे। अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले कानूनी मान्यता पाउने छ र कार्यान्वयनमा जाने छ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न दलका नेताहरुले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दा जनतामा अलमल देखिएको छ। प्रश्न उठेको छ– प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक सही छ या राष्ट्रघाती?

लामो समयसम्म विवादित बनेको यो विधेयक संसदबाट ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित भएको भन्दै एमालेका कतिपय नेताहरुले यसलाई ‘गठबन्धन सरकारको नालायकीपन’का रुपमा अर्थ्याएका छन्। विधेयकमा एमालेका सांसदले २० वटा संशोधन हाल्दै ‘वैवाहिक अंगीकृत’सम्बन्धी प्रावधानमा प्रश्न उठाएका थिए।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका सत्तापक्षका नेताहरुले यो विधेयकले वर्षौंदेखिको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान भएको बताएका छन्। एमालेले संसदमा समर्थन जनाएर सडकमा विरोध जनाएको सत्तापक्षको आरोप छ। तथापि सत्तापक्षकै नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल लगायतका नेताहरुले भने विधेयकमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्। 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आइतबार एक कार्यक्रममा यो विधेयकलाई सत्ता गठबन्धनको नालायकीपनका रुपमा अर्थ्याए। त्यस्तै, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रेस चौतारी रुपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको बताए।

बुटवल पुगेर ज्ञवालीले भने, ‘एउटा हातमा विवाहको प्रमाणपत्र र अर्काे हातमा नागरिकता। सिउँदोमा सिन्दुर र हातमा नागरिकता दिने जुनखालको प्रावधानसहित यो प्रस्ताव पारित भयो, यो देशको हितमा छैन।’

उता, नागरिकता विधेयक पारित हुनासाथ मधेस झरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नागरिकताविहीन ७ लाख नागरिकहरु यो विधेयकबाट लाभान्वित हुने विश्लेषण गरे।

सर्लाहीको कार्यक्रममा सहभागी हुन मधेस झरेका प्रचण्डले भने, ‘माओवादीले तराई मधेसको नागरिकता समस्या हर हालतमा समाधान गरिनेछ भनेर विश्वास दिलाएको थियो। जो नागरिकताविहीन अवस्थामा थिए, उनीहरुलाई हामीले हिजोबाट नागरिकताको समस्या समाधान गर्यौं।’

राष्ट्रियसभामा सोमबार बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै विधेयक ल्याइएको भन्दै यसमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलपछि पास भएपछि राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरण भएर ऐन लागू हुनेछ।

नागरिकता ऐन २०६३ मा के फेरियो, के थपियो ?
एमालेका नेता र अन्य कतिपयले विदेशबाट बिहे गरेर भित्रिने बुहारीलाई यो विधेयकले एकहातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिन लागेको आरोप लगाएका छन्। तर, यो विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीका सन्दर्भमा एकै शब्द बोलिएको छैन, पुरानै ऐनमा जे छ, त्यही नै यथावत् छ।

सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा केही वाक्यांश फेरिएको छ भने धेरैवटा बुँदा थपिएका छन्। मूलतः ऐनका दफा ३, दफा ७, दफा ८ र दफा २१ समेत चारवटा दफालाई चलाइएको छ, अरु सबै पुरानै प्रावधान यथावत राखिएका छन्।

आमा बाबु पत्ता नलागेको बंशजको नागरिक, गैरआवासीय नेपालीले पाउने नागरिकताको प्रक्रिया र नेपाली आमाबाट जन्म भई बाबुको ठेगान नभएको सन्तानको विषयमा गरिने स्वघोषणा, यत्ति चारवटा विषयमा मात्रै नागरिकता ऐन संशोधन भएको हो।

नागरिकता ऐन २०६३ मा के थियो, अहिलेको विधेयकमा के थपियो त ? वास्तविक फेरिएको कुरो के हो भन्ने स्पष्ट नभइकन हावाकै भरमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्न वा समर्थन गर्न सुहाउँदैन। त्यसैले शुरुमै अब फेरिएका बुँदा केके हुन् भन्नेबारे बुँदागत रुपमा चर्चा गरौं–

साविकको ऐनको नाम ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३’ छ। यसलाई फेरेर ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’ राखिएको छ।  यो नाममा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा छैन।

नागरिकता ऐनको दफा (३) मा यस्तो लेखिएको छ– नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ।

विधेयकले दफा ३ को उपदफा (३) लाई यसरी भाषिक संशोधन गरेको छ– नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ।’

यो भाषामा पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरो छैन।

विधेयकमा उपदफा ३ पछि ४ वटा नयाँ उपदफाहरु थपिएका छन्। यी उपदफाहरुले पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालकको नागरिकतासम्बन्धमा ‘नयाँ संविधानअनुसार मिलाइएको’ भन्दै केही थप व्याख्या गरेको छ।

जस्तै, थपिएका उपदफाहरु हेरौं–

उपदफा (४) सम्वत् २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। 

उपदफा (५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

उपदफा (६) उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली  महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

उपदफा (७) उपदफा (५) बमोजिम  नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएवमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजका आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

(यसमा पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालकले नागकरिता पाउने विषय संविधान र साबिकको कानूनले नै स्पष्ट पारिसकेको कुरा हो। यसमा स्वघोषणाको प्रक्रिया थपिए पनि झूठो स्वघोषणा गर्नेलाई कारवाही गरिने विषय पनि उल्लेख भएकाले यो खासै नयाँ प्रावधान थपिएको होइन) 

ऐनको दफा ७ मा संशोधन : साबिक ऐनको दफा ७ मा ‘क्षेत्र गाभिँदाको नागरिकता’ शीर्षकमा भनिएको छ– ‘नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस क्षेत्रभित्रको व्यक्ति यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मितिदेखि नेपाली नागरिक मानिने छ।’

ऐनको यो ७ नम्बर दफालाई कायमै राखेर गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रक्रियाबारे ७.क उपदफा थपिएको छ।

थपिएको ७.क हेरौं–

७.क–गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने : (१) विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न  सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले देहायका कागजात संलग्न राखी मन्त्रालयसमक्ष तोकिएवमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ।

(क) निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण,

(ख) सम्बन्धित व्यक्तिले साविकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण,

(ग) विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण,

(घ) दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण,

(ङ) नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिवद्धतापत्र।

(३) साविकमा नेपालको नागरिकता लिई नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि उपदफा (२) वमोजिम निवेदन दिँदा निजले पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत पेश गर्नुपर्नेछ।

 (४) उपदफा(२) वमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी निजलाई तोकिए वमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिनेछ।

(५) उपदफा (४) वमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तोकिए वमोजिम सपथ गराउनु पर्नेछ।

(६) यस दफा वमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले झूठो विवरण दिई त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरेमा वा निजले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्नेछ।

(गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकारसहितको नागरिकता दिने विषय संविधानको धारा १४ मै उल्लेख भएको विषय हो, त्यसलाई ऐनमा समेट्नका लागि विधेयकमा केही उपदफाहरु थपेर गैर आवासीय नेपालीलाई दिइने नागरिकताका प्रावधान उल्लेख गरिएका हुन्)

ऐनको दफा ८ मा संशोधन : साविक नागरिकता ऐनको दफा ८ मा ‘नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने’ प्रावधान उल्लेख छ। सो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ,‘दफा ३ वमोजिम बंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष देखायका कागजात संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्नेछ –

क. बाबु आमा वा आफ्नो बंशजतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,

यहीँनेर विधेयकले स्वघोषणाको प्रावधानसहित क१ थपेको छ, जसमा भनिएको छ– 

क१– नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए वमोजिमको स्वघोषणा,

तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगान नरहेको अवसथमा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग हुनुपर्ने छ।

त्यस्तै, ऐनको उपदफा १ पछि विधेयकले उपदफा १.क पनि थपेको छ जसमा भनिएको छ–

उपदफा १ को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (४) र (६) वमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिँदा बाबु र आमा दुबैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ।

(धेरै मानिसहरुले यो स्वघोषणाको प्रावधानलाई लिएर नागरिकताको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने आशंका जनाएका छन्। तथापि विधेयकमा स्वघोषणको प्रक्रिया र झूठो विवरण दिनेलाई कारवाहीको व्यवस्था पनि गरिएको देखिन्छ।)  

ऐनको दफा २१ मा संशोधन : विधेयकले थप गरेको यो दफामा नागरिकता वितरणसम्बन्धी नयाँ प्रक्रियाबारे नभएर झूठो विवरण बुझाउनेलाई के कस्तो सजाय गर्ने भन्नेमात्र उल्लेख छ।   

दफा २१ को उपदफा ३ पछि थपिएका ३.क, ३.ख र ३.ग हेरौं–

३.क– कसैले दफा ३ को उपदफा ७ बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुठो ठहरेमा त्यस्तो झूठो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ। झूठो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेवापत यस उपदफा वमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ।

३. ख. कसैले झूठो विवरण दिई दफा ७.क वमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। झूठो विवरण दिई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे वापत यस उपदफा वमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ।

३.ग– कसैले दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क१) वमोजिम गरेको स्वघोषणा झूठो ठहरेमा त्यस्तो झूठो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ। झूठो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेवापत यस उपदफा वमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ। 

(यसमा गल्ती गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको हुनाले अन्यथा भन्न मिल्दैन)

यसरी नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले गर्न खोजेको संशोधन वा फेरबदल यत्ति हो। यहाँ विदेशी बुहारीको कुनै प्रकरण वा प्रशंग नै उल्लेख छैन। संविधानको प्रावधानसँग मिलाउनुपर्ने विषय, गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर संविधानले तोकेको विषय अनि आमा बुबाको ठेगान नभएका सन्तानको विषयमा मात्र विधेयकले बोलेको देखिन्छ।

अब नागरिकतासम्बन्धी नेपालको कानून र परम्पराबारे थप स्पष्ट हुनका लागि ०४७ सालदेखि अहिलेसम्म बनेका तीनवटा संविधानले के–के भनेका थिए, त्यो हेरौं–

२०४७ को संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान

धारा ८. संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकता : नेपालमा स्थायी बसोवास भएका देहायका व्यक्तिहरू

यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालका नागरिक ठहर्नेछन्ः–

(क) नेपालको संविधान (२०१९) को धारा ७ वा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम नेपालका नागरिक ठहर्ने व्यक्तिहरू,

(ख) नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त भएका व्यक्तिहरू।

धारा ९. संविधान प्रारम्भ भएपछि नागरिकताको प्राप्ति र समाप्ति : (१) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हँुदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ।

(२) नेपाल अधिराज्यभित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ।

(३) नेपाल अधिराज्यमा गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति प्रचलित कानूनका अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ।

(४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि विदेशीलाई नेपालको नागरिकताको प्राप्ति अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराका आधारमा हुन सक्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछः–

 (क) नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको;

 (ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको;

 (ग) अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको; र

 (घ) कम्तीमा पन्ध्र बर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको।

(५) उपधारा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाई चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(६) उपधारा (४) को खण्ड (ख) र (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा दुई वर्षसम्म बसोबास गरेको भए कानूनद्वारा निर्धारित अवस्था र शर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

 तर अङ्गीकृत नागरिकको सन्तानको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन।

(७) नेपालको नागरिकताको समाप्ति कानूनले निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछ।

धारा १०. सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सकिने : धारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान

धारा ८. संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकता : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन्।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ–

(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,

(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली

नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति।

(३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ।

(४) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ।

(५) संवत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

तर यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम एकपटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ।

(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ।

(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

धारा ९. अङ्गीकृत वा सम्मानार्थ नागरिकता : धारा ८ मा लेखिएबाहेक कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले अङ्गीकृत वा सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ।

धारा १०. नागरिकताको प्राप्ति र समाप्ति : नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति लगायत आवश्यक अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

धारा ११. नागरिकता टोली खटाइने : नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकता पाउन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न नागरिकता वितरण टोली खटाउन सक्नेछ।

नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था

धारा १०. नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने : (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन।

(२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ।

धारा ११. नेपालको नागरिक ठहर्ने : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ ः–

(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,

(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति।

(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

४) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ।

(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।

तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ।

(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।

(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(८) यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ।

(९) नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ।

(१०) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ।

धारा १२. वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता : यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ।

धारा १३. नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति : नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।

धारा १४. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने : विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।

१५.नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।

ओली सरकारकै निरन्तरता
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ साउन २२ गते  नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो। त्यसमाथि छलफल नभई करिब ३ वर्षसम्म अलपत्र बनेको विधेयक ओलीले नै ०७८ जेठ ८ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएका थिए।

सरकारले सिफारिस गरेकै भोलिपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते उक्त अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। सो अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी प¥यो। र, ०७७ जेठ २७ गते सर्वोच्चले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संसदको भएको भन्दै नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश निश्क्रिय भयो। त्यसपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ओलीका पालामा अध्यादेशमा आएकै विषयलाई राखेर त्यसमा गैर आवासीय नेपालीको नागरिकता समेत समावेश गराई ०७९ असार २१ गते नयाँ विधेयक  संसदमा दर्ता गराएको हो, जुन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको छ।

एमालेको आपत्ति बुहारीमाथि
प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै नेकपा एमालेका कतिपय सांसदहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने पारित भएको विधेयकमाथि एमालेको विमत्ति रहेको बताए। ‘संसदमा हामीले २० वटा संशोधन हालेका छौं। एमालेले संसदीय दलले सल्लाह गरेरै संशोधन हालेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा अरु खोज्नुपर्ने केही नै छैन।’

विदेशी बुहारीको ७ वर्षे प्रावधान राखेर मात्रै नागरिकता विधेयक पास हुनुपर्ने एमालेको प्रष्ट अडान रहेको उनी बताउँछन्। भट्टराई भन्छन्– ‘यसले गम्भीररुपमा प्रश्न उठाएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको दिल्ली भ्रमण र चलखेल हुँदा भोट माग्ने हतियारको रुपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजेको हो। हामीले ७ वर्षे प्रावधानलाई राख्न खोजेको हो। यसमा हाम्रो विमति छ।

अब नयाँ नागरिकता विधेयकबारे संविधानविद एवं मधेस सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको कुरो सुनेर बिट मारौं–

अहिले आएको नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन हो। संविधानले नै सुनिश्चित गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भइरहेकै नागरिकता ऐनमा ल्याइएको संशोधन हो। यो संशोधनमा अन्य खासै केही विषयहरु समेटिएको छैन।

जन्मसिद्धको सन्तानलाई, बुवाआमा दुवै नेपाली नागरिक भएकोलाई वंशज दिने कुरा गरेको छ, जुन संविधानले नै भनेको कुरा छ। अर्को विषय, बुवा आमा ठेगान नभएको सन्तानको हकमा वंशज नागरिकता दिने भनिएको छ। यो खासै हल्ला मच्चाउनपर्ने नयाँ विषय होइन। संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन संशोधन मात्र गरिएको हो। मलाई लाग्छ, बुझाइ पुगेन, संविधान हेरिएन।

विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको महिलाको हकमा जुन ७ वर्षे प्रावधानको विषय छ, त्यो अहिले विधेयकले टच नै गरेको छैन। जे पहिलेदेखि चलिरहेको परम्परा छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ। यो विषय संशोधन र बहसको विषय नै होइन।

अहिलेसम्म हाम्रो चलन चल्तीमा जे छ, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाको हकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने चलन छ, त्यसलाई संविधानले ११÷१२ वटा अवस्थामा जान नपाइने भनेर बन्देज लगाएको छँदैछ। त्यो विषयमा तर्सिहाल्नपर्ने मैले देखिनँ। अहिलेको संशोधनले त्यो विषयलाई समेटेको भए बहस हुन्थ्यो। तर, त्यसलाई यसले समेटेको छैन।

जति कुरा आवश्यक छ, त्यसमा मात्र ऐन बनाउने र अन्य कुरा नगर्ने भनेर यो विधेयक ल्याएको हो। अहिले सर्वोच्चले विभिन्न मुद्दामा आदेश गरिदिएको छ, त्यही विषयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन ल्याइएको छ। यसमा हल्ला गर्नुपर्ने छैन।

यो संशोधन ढिला भएको थियो, त्यही पनि सरकारले ल्याएको छ। यो स्वागतयोग्य छ। यो संविधानबमोजिम कार्यान्वयनका लागि ऐनमा राखिएको मात्रै हो।