युनिकोड
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीशसँग घुस बार्गेनिङ गर्ने अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले म्याद बुझ्न नमानेपछि नेपाल बार काउन्सिलले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
मंगलबार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गर्दै अधिवक्ता पोखरेललाई ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न काउन्सिलले भनेको हो।
नेपाल बार काउन्सिलको अनुशासन समितिले अडिओ सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट असार ८ गते नै म्याद तामेली गर्न पठाएको थियो। तर अधिवक्ता पोखरेलले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए।
इमेल र म्यासेज मार्फत म्याद बुझ्न आग्रह गर्दा पनि पोखरेलले जवाफ नदिएपछि पत्रिकामार्फत सूचना गरिएको हो। यससँगै अब उनले ७ दिन भित्रमा जवाफ नदिए पनि काउन्सिलले कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने छ।
झापाको जुरोपानी ८ का पोखरेल हाल उच्च अदालत बार एसोसियसन पाटनका सदस्य छन्। अधिवक्ता पोखरेल यसअघि नेपाल बारको कोषाध्यक्ष समेत थिए।
‘तपाईँ रुद्रप्रसाद पोखरेलले कानुन व्यवसायको सिलसिलामा कार्य गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ समेत उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दामा निजलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि मोलमोलाई गरी तपाँई र न्यायाधीशबीच फोनवार्ताको सन्दर्भमा परेको उजुरीबाट तपाईँले कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ को विपरितको कार्य गर्नु भएकोले कारबाहीका लागि प्रतिवेदन उजुरी प्राप्त भएकोमा सो सम्बन्धमा तपाँईलाई कारबाही हुनु पर्ने हो होइन? अनुसाशन समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५८ को नियम ६ (३) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, सूचनामा भनिएको छ, ‘आजका मितिले ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्नु होला, अन्यथा कानून बमोजिम भई जाने व्यहोरा सूचित गरिन्छ।’
काउन्सिलको अब बस्ने बैठकले पोखरेलमाथिको कारबाही बारे निर्णय लिने सचिव मोहना सिंहले बताइन्।
इच्छाराजको मुद्दामा पुर्पक्ष आदेश गरेका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले २ करोड घुस बार्गेनिङ गरेको अडिओ असार ७ गते सार्वजनिक भएको थियो।
अडिओ सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै नेपाल बार काउन्सिलको अनुशासन समितिले उनलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको थियो। तर झण्डै महिना दिन हुन लाग्दा पनि म्याद तामेल गर्नै नसकेपछि काउन्सिलले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
पोखरेल गम्भीर मुद्दामा जोडिएकाले उनको लाइसेन्स खारेज हुने सम्भावना छ। लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि वकिलले भविष्यमा वकालती काममा संलग्न हुन पाउँदैनन्।
न्यायाधीश कोइरालालाई २ करोड रुपैयाँ घुस दिएर इच्छाराजलाई १० करोड धरौटीमा रिहा गर्न पोखरेलले अफर गरेका थिए।न्यायाधीश पनि त्यसमा करिब सहमति भएको अडिओमा सुनिन्छ।
तर बार्गेनिङ भएपनि इच्छाराज भने धरौटीमा छुटेका थिएनन्। उनलाई र सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कोइरालाकै इजलासले आदेश दिएको छ। अहिले इच्छाराज र केशवलाल थुनामा छन्। उनीहरूको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
न्यायाधीश कोइरालाबारे भने न्याय परिषदले छानबिन गरिरहेको छ। कोइरालालाई सर्वोच्च अदालत तान्दै जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ। न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।
सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई गत पुस १४ गते जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त ठगी प्रकरणमा त्यतिबेला १२ जना पक्राउ परेका थिए।
इच्छाराजकी पत्नी सिर्जनालाई भने यही मुद्दामा मंगलबार सीआईबीले पक्राउ गरेको छ। उनी फरार थिइन्।
प्रतिक्रिया