प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद लालबाबु पण्डितले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्नुको कारण माग गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद पण्डितले सो महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्नुको कारणबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
उनले सो महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि समितिमा रहेका सदस्यहरुको नामावली सभामुख सापकोटा आफैंले घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने? भनि प्रश्न समेत गरे।
उनले भने, ‘यही संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव छलफल गर्नका निम्ति समिति बन्यो। सभामुख महोदयबाटै नाम घोषणा भएर महाअभियोग प्रस्ताव छानबिन गर्नको निम्ति जुन समिति बनेको थियो। अहिले काम पाएको छैन। कहिले काम पाउने हो?’
सांसद पण्डितले आफ्नो पार्टी एमालेसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको सो प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैन भन्ने डरले अघि नबढाएको हो कि भनि आशंका समेत व्यक्त गरे।
सो महाअभियोग प्रस्तावका सदस्य समेत रहेका उनले भने, ‘त्यो महाअभियोग प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नगरिकन ल्याइएको र पास हुन सक्दैन भनेर महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरु नै हराई सक्नु भएको हो कि या उहाँहरु यो प्रस्तावमाथि छानबिन गर्नका निम्ति तयार हुनुहुन्न? के भएको हो? त्यसकारणले संविधानमा महाअभियोग प्रस्तावको जुन व्यवस्था छ। यदि यसको दूरुपयोग भयो भने, छलफल भएन भने संविधानको यो प्रस्तावलाई जनताले कसरी बुझ्छन? र भविष्यमा यस्ता संस्थाहरुको जिम्मेवारी र दायित्व कसरी अगाडि बढछ?’
आफैले राखेको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सभामुखको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन भनी उनले प्रश्न पनि गरे।
‘यसमा सम्माननीय सभामुखज्यूको जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ कि हुँदैन। यदि हुन्छ भने सम्माननीय सभामुखज्यूले कहिलेबाट हामीले यो समितिले कहिले विषयवस्तु पाउने अनि काम गर्न पाउने अनि देश र जनताले उठेका प्रश्नको जवाफ पाउने। त्यसबारेमा सभामुखज्यूको विचार संसदले जानकारी चाहन्छ’ उनले भने, ‘म आफू त्यो समितिको सदस्य भएकाले गर्दा म जानकारी चाहन्छु। र, अहिलेसम्म कुनै काम नभएको कारणले गर्दा, जिम्मेवारी नपाएको कारणले गर्दा जिम्मेवारीविहिन समितिको औचित्य के हो? र, कहिलेसम्म जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा बस्ने भन्ने कुरा म सभामुखज्यूबाट जवाफ चाहन्छु।’
त्यस अवसरमा सांसद पण्डितले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि लिइएको जग्गाको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई दबाब दिए।
Shares

प्रतिक्रिया