युनिकोड
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाममा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी पालिका जितेर पहिलो दल बन्यो। एमाले दोस्रो दल र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बने।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) चौथो, नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँचौं र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) छैठौं दल बनेका छन्। स्वतन्त्रले जितेको संख्या धेरै छ।
तर, स्थानीय तहका प्रमुख-अध्यक्ष-उपप्रमुख-उपाध्यक्षले मत दिएर चुन्ने जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठनका लागि यी दलहरुबीच गठबन्धन हुनैपर्ने बाध्यता छ।
त्यस्ता जिल्लाको संख्या ४७ छ। यसमध्ये २ जिल्लामा एमाले र कांग्रेसको मात्र जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्।
३० जिल्लामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले एकलौटी जिसस गठन गर्न सक्ने भए पनि बाँकी ४७ जिल्लामा गठबन्धन नबनाई जिसस गठन हुनै सक्तैन।
यो पनि
मत संख्याका आधारमा स्याङ्जा र रसुवा जिल्लामा कांग्रेस र एमालेबीचमै गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था छ, अन्य पार्टीको अस्तित्व छैन।
कसैले पनि एक्लै जित्ने आधार नभएका ४७ जिल्लामध्ये ३० जिल्लामा गठबन्धनका लागि दुई वा त्यो भन्दा धेरै दल मिल्नुपर्नेछ।
बाँकी १७ जिल्लामा कुनै एक दलबीच मात्र गठबन्धन वा तालमेल भए पुग्ने देखिन्छ।
पहिला, धेरै दल मिल्नुपर्ने ३० जिल्लाको विवरण हेरौँ।
ती जिल्ला हुन्, –प्रदेश १ मा ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर, संखुवासभा।
मधेस प्रदेशमा पर्सा, महोत्तरी, बारा, रौतहट र सप्तरी र सिरहा
बागमतीमा दोलखा, धादिङ, भक्तपुर, मकवानपुर, रामेछाप र सिन्धुली
सुदूरपश्चिममा बझाङ, बैतडी, दार्चुला र कैलाली
कर्णालीमा जुम्ला, डोल्पा, दैलेख, सल्यान र हुम्ला
लुम्बिनीमा रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, प्युठान, गुल्मी र कपिलवस्तु।
९ पालिकाबाट १८ मत रहेको ताप्लेजुङमा दुईभन्दा बढी दल मिल्नै पर्छ। कांग्रेस ६, एमाले ६, माओवादी केन्द्र ५ र एकीकृत समाजवादीसँग १ मत रहेकोले कम्तीमा दुई दल नमिली समन्वय समिति गठन हुनेछैन।
यसैगरी ८ पालिकाबाट १६ मत रहेको पाँचथरमा पनि कम्तीमा दुई दल मिल्नै पर्छ। जसमा कांग्रेस ७, माओवादी ६ र एमालेले ३ मत लिएर बसेको छ।
प्रदेश १ कै अर्को जिल्ला भोजपुरमा ९ पालिकाबाट १८ मत छ। यहाँ पनि दुई दल मिल्नै पर्छ। त्यहाँ ७ कांग्रेस, ६ एमाले, ४ माओवादी र १ स्वतन्त्रले जितेका छन्।
१० पालिकाबाट २० मत रहेको संखुवासभामा कांग्रेससँग ९, एमालेसँग ८, एकीकृत समाजवादी २ र माओवादी केन्द्रको १ मत छ।
यो जिल्लामा एमालेलाई तीन र कांग्रेसलाई एक दलसँग मिल्दा मात्र पुग्छ। १४ पालिकाबाट कूल २८ मत रहेको मधेस प्रदेशको पर्सामा पनि दुई दल मिल्नै पर्ने छ।
जहाँ कांग्रेससँग १२, एमालेसँग १०, जसपासँग ५ र लोसपासँग १ मत छ।
उता कूल १६ पालिकाबाट ३२ मत रहेको बारामा नेकपा एमाले ११, कांग्रेस ८, जसपा ६, लोसपा ४, विवेकशील २ र माओवादीको १ मत छ।
यहाँ पनि कांग्रेसले तीन दल र एमालेले २ दल मिलाए समन्वय समितिको नेतृत्व लिन सक्छ।
१५ स्थानीय तह रहेको महोत्तरीमा कुल मत ३० छ। माओवादी केन्द्र क्लिन स्वीप भएको महोत्तरीमा जसपासँग ११, लोसपासँग ८, कांग्रेससँग ६, एमालेसँग २, लोसपासँग १, र स्वतन्त्रसँग २ मत छ।
जसपा र लोसपामध्ये कुनै एक दलले कम्तीमा दुई दलसँग गठबन्धन-तालमेल गर्नैपर्छ। मधेस प्रदेशकै १८ पालिकाबाट ३६ मत रहेको रौतहटमा सबैभन्दा बढी मत कांग्रेससँग छ।
१४ मत कांग्रेससँग हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ८ मत छ। यस्तै, एमालेसँग ५, लोसपासँग ४, जसपासँग ३ र माओवादीसँग २ मत छ।
यसैगरी, १८ पालिकाबाट ३६ मत रहेको सप्तरीमा कांग्रेससँग १२, जसपासँग ८, लोसपासँग ५ मत, एमालेसँग ४, जनमत पार्टीसँग ३ माओवादीसँग २, एकीकृत समाजवादीसँग २ मत छ।
रौतहट र सप्तरी जिल्लामा कम्तीमा ३ दल मिल्नै पर्नेछ।
मधेस प्रदेशकै सिराहामा १७ पालिका छन् र कुल ३४ मत छ। जसमा एमालेसँग १५, जसपासँग १०, कांग्रेससँग ६, माओवादीसँग २, र एकीकृत समाजवादीसँग १ मत छ।
बागमती प्रदेशको दोलखामा ९ पालिकाबाट १८ मत छ। जसमध्ये एमाले ७, कांग्रेस ६, माओवादी ४, एकीकृत समाजवादीसँग १ मत छ।
उता, १३ पालिकाबाट २६ मत रहेको धादिङमा कांग्रेस १२, माओवादी ८, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र एमालेसँग २ मत छ।
धादिङमा कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रले दुईभन्दा बढी दलसँग नमिलि जिसस नेतृत्व चयन हुन सक्दैन।
४ पालिका रहेको भक्तपुरमा एमालेसँग ३, कांग्रेससँग २, नेमकिपासँग २ र माओवादीसँग १ मत छ।
१० पालिका रहेको मकवानपुरमा जम्मा २० मतमध्ये कांग्रेस ९, माओवादी ७, एमाले ३, र एकीकृत समाजवादीसँग १ मत छ।
आठ पालिका रहेको रामेछापमा १६ मत छ। जसमध्ये कांग्रेस ७, एमाले ६, माओवादी केन्द्रसँग ३ मत छ।
९ पालिका रहेको सिन्धुलीमा १८ मत छ। जसमा कांग्रेस ७, माओवादी ७ र एमाले ४, मत छ।
गण्डकी प्रदेशको मनाङमा ४ पालिकाको ८ मत छ। कांग्रेस ३, एमाले ३, माओवादी केन्द्र १ र स्वतन्त्र १।
लुम्बिनी प्रदेशको कपिलबस्तुमा १० पालिकाको २० मत छ। जसमध्ये कांग्रेस ८, एमाले ७, जसपा २, माओवादी १, लोसपा १, राप्रपाको १ मत छ।
१२ पालिका रहेको गुल्मीमा २४ मत छ। जसमा कांग्रेस १०, एमाले १०, माओवादी केन्द्रको ४ मत छ।
नवलपरासी पश्चिममा ७ पालिकाको १४ मत छ। जसमा–६ कांग्रेस, ५ एमाले, २ माओवादी र १ राप्रपा।
९ पालिका रहेको प्युठानमा १८ मत छ। जसमा कांग्रेस ७, एमाले ४, माओवादी ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ मत छ।
१६ स्थानीय तह रहेको रुपन्देहीमा ३२ मत छ। कांग्रेस १४, एमाले ११, लोसपा ३, जसपा १, जनता प्रगतिशिल पार्टी २ र राप्रपाको १ मत छ।
कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा ८ पालिकाको १६ मत छ। जसमा कांग्रेस ८, माओवादी ६, एकीकृत समाजवादी १ र स्वतन्त्रको १ मत छ।
आठ स्थानीय तह नै रहेको डोल्पामा १६ मत छ। एमाले ४, माओवादी ४, एकीकृत समाजवादी ३, कांग्रेस ३, स्वतन्त्रको २ मत छ।
कर्णालीकै दैलेखमा ११ पालिकाको २२ मत छ। जसमा एमाले १०, कांग्रेस ९, माओवादी २ र एकीकृत समाजवादी १ मत रहेको छ।
सल्यानमा १० पालिका छन्। जसमा कांग्रेस ८, माओवादी ६, एमाले ५, एकीकृत समाजवादी १ मत छ।
७ स्थानीय तह रहेको हुम्लाको मत १४ छ। कांग्रेस ६, माओवादी ६, एकीकृत समाजवादी १ र स्वतन्त्रको १ मत छ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा १३ पालिकाको २६ छ। कांग्रेस ८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, एमाले ५, माओवादी ४, एकीकृत समाजवादी १ र स्वतन्त्रको १ मत छ।
९ पालिका रहेको दार्चुलाको कुल मत १८ हो। जसमा एमाले ८, माओवादी ६, कांग्रेस ४, मत छ।
१२ पालिका रहेको बझाङको कुल मतभार २४ हो। जसमध्ये कांग्रेस ११, एमाले ५, माओवादी ५, एकीकृत समाजवादीको ३ मत छ।
त्यस्तै, १० पालिका रहेको बैतडीमा कुल २० मत छ, जसमध्ये कांग्रेस ९, एमाले ८, माओवादी २ र स्वतन्त्र १ छन्।
एक मत भए जित्ने १७ जिल्ला
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामका आधारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले १७ जिल्लामा जम्मा १ मतका लागि गठबन्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कांग्रेसले ११, एमालेले ४ र माओवादी केन्द्रले २ जिल्लामा जम्मा एक मतका लागि तालमेल गर्नेपर्ने बाध्यता छ।
माओवादीलाई १ मत आवश्यक रहेका २ जिल्ला
गोरखा, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम तथा रोल्पामा एक्लै जिसस बनाउन सक्ने जनप्रतिनिधि जितेको माओवादी केन्द्रलाई कर्णालीको कालिकोट र बागमतीको नुवाकोटमा जम्मा १ मत पुगेको छैन।
कालिकोटमा ९ पालिकाबाट १८ मत छ। जसमा माओवादीले ९ जना प्रमुख-अध्यक्ष, उपप्रमुख-उपाध्यक्ष जितेको छ।
कांग्रेसले ३ जना जनप्रतिनिधि जित्दा, नेकपा एमालेले पनि ३ प्रमुख-उपप्रमुख जितेको छ। यस्तै स्वतन्त्रले २ जित्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले १ जना उपप्रमुख जितेको छ।
बागमती प्रदेशको नुवाकोटमा माओवादी केन्द्रलाई जिसस गठनका लागि जम्मा १ मतको आवश्यकता छ।
१२ स्थानीय तहको २४ मत रहेको नुवाकोटमा माओवादी एक्लैले १२ जना प्रमुख-उपप्रमुख जितेको छ। यस्तै कांग्रेसले ११ जनप्रतिनिधि जितेको छ। एमालेले जम्मा १ जना जनप्रतिनिधि जितेको छ। माओवादीलाई जम्मा १ मत भए जिसस गठन गर्न सक्छ।
कांग्रेसको संकट
बागमती प्रदेशमा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक, कर्णालीको जाजरकोट, जुम्ला, प्रदेश १ को ओखलढुंगा, खोटाङ, तेह्रथुम र गण्डकीको तनहुँ र स्याङजामा कांग्रेसलाई जिसस गठनका लागि जम्मा एक मत पुगेको छैन।
त्यो एक मत भनेको कुनै पालिकाको प्रमुख-अध्यक्ष वा उपप्रमुख-उपाध्यक्ष हो।
प्रदेश १ को ओखलढुङ्गामा ८ पालिकाको १६ मत छ। जसमा कांग्रेस एक्लैको ८ जना प्रमुख-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष-उपप्रमुख छन्।
एमालेका ५, माओवादी केन्द्र, जसपा र स्वतन्त्र १-१ जनप्रतिनिधि जितेका छन्। यस आधारमा कांग्रेसलाई जिसस गठन गर्न जम्मा १ मत आवश्यक छ।
प्रदेश १ कै खोटाङमा १० पालिकाको २० मत छ। जसमा कांग्रेसले प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी १० जना जनप्रतिनिधि जितेको छ।
एमालेले ४ अध्यक्ष-उपाध्यक्ष जित्दा माओवादी केन्द्रले पनि प्रमुख-अध्यक्ष-उपाध्यक्ष-उपप्रमुख गरी ४ जना जितेको छ। जसपा र एकीकृत समाजवादीले समान १-१ पालिका प्रमुख-उपाध्यक्ष जितेका छन्।
तेह्रथुम जिल्लामा ६ पालिकाबाट १२ मत छ। कांग्रेस एक्लैले ६ जना अध्यक्ष-प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख जितेको छ।
एमालेले ५ जना जनप्रतिनिधि जिताउँदा माओवादी केन्द्रले १ जना अध्यक्ष-उपप्रमुख जितेको छ।
काभ्रेमा १३ पालिकाबाट २६ मत हुन आउँछ। जसमा कांग्रेसले प्रमुख र उपप्रमुख गरी १३ जना जितेको छ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख र उपप्रमुख गरी ८ जना जित्दा एमालेले ४ पालिकाको प्रमुख- उपप्रमुख जितेको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले १ प्रमुख जितेको छ। यहाँ कांग्रेसलाई जिससमा जित्न १ मत आवश्यक देखिन्छ।
सिन्धुपाल्चोकको १२ पालिकाबाट २४ मत हुँदा कांग्रेस एक्लैले प्रमुख र उपप्रमुख १२ जना जितेको छ। यस्तै एमालेले ७ प्रमुख-उपप्रमुख जितेको छ। माओवादी केन्द्रले ४ प्रमुख-उपप्रमुख जित्दा एकीकृत समाजवादीले १ पालिकाको उपप्रमुख जितेको छ।
गण्डकी प्रदेशको तनहुँमा १० पालिका छन्। जसमा २० मत हुन्छ। कांग्रेसको एक्लै १० मत हुँदा एमालेको ६, माओवादी केन्द्रको ४ जना अध्यक्ष-उपाध्यक्ष-प्रमुख-उपप्रमुख जितेका छन्।
उता, कर्णालीको जाजरकोटमा ७ पालिका छन्। जसमा प्रमुख उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्षको मत १४ छ। जसमध्ये कांग्रेसको ७ छ।
यस्तै माओवादी केन्द्रले ४ जना प्रमुख-उपप्रमुख वा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष जितेको छ। एमालेले ३ पालिकाको प्रमुख-अध्यक्ष-उपाध्यक्ष जितेको छ।
यसैगरी जुम्लामा ८ पालिका छन् जसबाट १६ मत हुन्छ। त्यसमा कांग्रेसको ८ मत छ। माओवादी केन्द्रसँग ६ जना प्रमुख-अध्यक्ष, उपप्रमुख-उपाध्यक्ष छन्। एकीकृत समाजवादीसँग १ र स्वतन्त्रसँग १ पालिका प्रमुख-उपप्रमुख जितेका छन्।
एमालेलाई १ मतले सकस परेका चार जिल्ला
पालिकाहरुमध्ये धेरै उपप्रमुख जिते पनि एमालेलाई इलाम, चितवन, पर्वत, र सुर्खेतमा जिसस गठनका लागि अर्काे एक दलसँग एक मतका लागि तालमेल (गठबन्धन) गर्नैपर्ने बाध्यता छ।
इलाममा १० पालिकाबाट २० मत छ। जसमा एमाले एक्लैले ती पालिकाको प्रमुख-उपप्रमुख दुबै, ४ वटामा प्रमुख र उपप्रमुख जितेर १० मत बटुलेको छ।
कांग्रेससँग इलाम नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखसहित चुलाचुली र रोङ र सन्दकपुर गाउँपालिकाको प्रमुख, सूर्योदय नगरपालिका उपप्रमुख, चुलाचुली गाउँपालिका माइजोगमाई गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेर ७ मत छ। एकीकृत समाजवादीसँग २ मत छ। यस्तै जसपासँग १ मत छ।
यसैगरी ७ पालिका रहेको चितवनमा १४ मत छ। जसमा एमालेसँग ६ मत छ भने कांग्रेससँग ५ मत छ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग समान १-१ मत छ। यहाँ एमालेलाई जिसस गठनका लागि जम्मा १ मत पुग्दैन।
पर्वतमा ७ पालिकाको १४ मत छ। जसमा एमालेको ७ मत छ। कांग्रेससँग ५ मत छ। माओवादी केन्द्रसँग २ मत छ।
यस पालिकामा एमालेलाई जम्मा १ मत भए जिसस गठन हुन्छ।
सुर्खेतमा ९ स्थानीय तहबाट १८ मत छ। जसमा एमालेसँग ९ मत छ। कांग्रेससँग ८ मत हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग १ मत छ।
यी दुई जिल्लामा रोचक
४७ मध्ये २ जिल्लामा एमाले र कांग्रेसले बराबर जनप्रतिनिधि जितेका छन्। ती जिल्ला हुन्,–बागमतीको रसुवा र गण्डकीको स्याङ्जा।
यी दुईवटै जिल्लामा कांग्रेस र एमालेबाहेक स्थानीय तह जित्ने अन्य कुनै पार्टी छैनन्।
यस्तै स्याङ्जामा ११ स्थानीय तह छ। जसको मत २२ हुन्छ। कांग्रेस एक्लैले ११ जनप्रतिनिधि जितेको छ। एमालेको पनि ११ जना प्रमुख-उपप्रमुख-अध्यक्ष-उपाध्यक्ष जितेको छ।
यसैगरी ५ गाउँपालिका रहेको रसुवामा कांग्रेसले ५ प्रमुख-उपप्रमुख र एमालेले पनि ५ जना नै प्रमुख-उपप्रमुख जितेको छ।
रोचक त के छ भने, यी दुई जिल्लामा कसरी जिल्ला समन्वय समिति गठन होला? एमाले र कांग्रेसमध्ये कसले नेतृत्व गर्लान्? गठबन्धन बनाउलान् कि मतदान नै होला? यसको जवाफ पाउन केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया