जिसस चुनावको तयारी : ३० जिल्लामा तीन दलको एकल वर्चश्व, ४७ मा मिलिजुली

स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब जिसस गठन गर्ने म्याद दुई साता मात्र छ।

३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ तहमध्ये ७५२ तहको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान हुने भएकोले त्यसको नतिजा आउन केही समय लाग्छ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको घोषणाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले ३२९ पालिका जितेको छ।

नेकपा एमालेले २०५ पालिका जित्दा सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले १२१, जनता समाजवादी पार्टीले ३०, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले २० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४ पालिका जितेका छन्।

निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक नगरे पनि समन्वय समिति गठनको तयारीका लागि जनप्रतिनिधिहरुले तयारी भने गरिसकेका छन्।

के हो जिल्ला समन्वय समिति?
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष)ले जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि  मतदान गरेर नेतृत्व छान्न पाउँछन्।

संघीय संरचनामा गइसकेको नेपालमा ७७ जिल्लालाई समन्वय समिति बनाइएको छ। त्यही समितिको नेतृत्व चयन पालिकाबाट ३० वैशाखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्न पाउँछन्।

समन्वय समितिमा प्रमुख, उपप्रमुख, कम्तीमा ३ महिला, र एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित ६ देखि ९ सदस्यहरु रहन्छन्। संविधानको धारा २२० अनुसार नगरसभा र गाउँसभा गठन भएको ३० दिनभित्र समिति बन्नुपर्ने प्रावधान छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिका वा नगरबाट निर्वाचित सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य उम्मेदवार बन्न पाउँछन्।

तर, मतदान भने पालिका/नगरका प्रमुख/अध्यक्ष/उपप्रमुख/उपाध्यक्षले मात्रै गर्न पाउँछन्। एकजनाको मतभार १ हुन्छ।

३० जिल्लामा तीन दलको एकल नेतृत्व
स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षले मात्र मत दिने भएकाले ३० जिल्लामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले एकल जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित गर्न सक्ने संख्या छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मानेर हेर्दा १५ जिल्लामा कांग्रेसले एक्लै समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेगरी प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ।

यस्तै एमालेले देशका ११ जिल्लामा एकलौटी समन्वय समिति गठन गर्नसक्ने जनप्रतिनिधि जितेको छ।

माओवादी केन्द्रले गोरखा, रुकुम पूर्व र पश्चिम र रोल्पा गरी ४ जिल्लामा एकलौटी समन्वय समिति गठन गर्न सक्ने बहुमत छ।

कांग्रेसको एकल बहुमत पुग्ने जिल्लाहरु
मुख्य सत्ता घटक दल कांग्रेसले बागमती प्रदेशमा दुई जिल्ला ६ नगरपालिका प्रमुख, २ उपप्रमुख जितेर काठमाडौं, महानगरसहित ४ पालिका जितेको ललितपुरमा एक्लै समन्वय समिति बनाउन सक्छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ६ पालिका प्रमुख र २ उपप्रमुख जितेको दाङ, ६ पालिका र १ उपप्रमुख जितेको बाँके, ५ पालिका प्रमुख जितेको बर्दियामा पनि एकल समन्वय समितिको लागि बहुमत छ।

यस्तै प्रदेश १ मा ५ पालिका प्रमुख र २ उपप्रमुखसहित ७ पालिका जितेको सुनसरी, ५ पालिका प्रमुख/उपप्रमुख जितेको सोलुखुम्बुमा पनि उसको एकल बहुमत छ।

मधेश प्रदेशका धनुषा र सर्लाही, गण्डकीको बाग्लुङ, कर्णालीको मुगु, सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, डडेलधुरा, अछाम र डोटीमा पनि कांग्रेसले एक्लै समन्वय समिति बनाउन सक्छ।

नेकपा एमालेको हिसाब
७५३ स्थानीय तहमध्ये ८२ नगरपालिका प्रमुख र १२३ अध्यक्ष जितेर दोस्रो रहेको एमालेले ११४ उपप्रमुख जितेको छ। यस्तै १२६ उपाध्यक्ष जितेको छ।

एमालेले ७७ जिल्ला मध्ये ११ जिल्लामा एक्लै समन्वय समिति गठन गर्न सक्ने संख्या जितेको छ।

लुम्बिनीको अर्घाखाँचीमा ३ पालिका प्रमुख/उपप्रमुख र २ उपप्रमुख जितेको एमालेसँग पाल्पाका ६ पालिका प्रमुख, ५ वटाको उपप्रमुख जितेका जनप्रतिनिधि छन्।

प्रदेश १ को झापा, धनकुटा र मोरङमा पनि एमालेको एकल बहुमत छ। यसैगरी गण्डकीका पाँच जिल्लामा एमाले एक्लै बहुमतमा छ। ती जिल्ला हुन्– कास्की, पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) मुस्ताङ, म्याग्दी, लमजुङ।

६ प्रमुख र ५ उपप्रमुख जितेर बाजुरामा पनि एमालेसँग एक्लै जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न बहुमत छ।

माओवादीको आधार इलाकामा एकल बहुमत
देशभर २५ नगर प्रमुख र ९६ गाउँपालिका अध्यक्ष जितेको माओवादी केन्द्रले ३३ नगर उपप्रमुख र ९५ उपाध्यक्ष जितेको छ।

त्यसमध्ये ९ वटा पालिका प्रमुख र ६ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष जितेर गण्डकीको गोरखामा माओवादीले एक्लै जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्छ।

३ पालिका प्रमुख र २ मा उपप्रमुख जितेर रुकुम पूर्व, ४ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा एकमा उपप्रमुख मात्र जितेर रुकुम पश्चिम र ७ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख जितेर माओवादीले रोल्पा जिल्लामा समन्वय समितिका लागि बहुमत ल्याएको छ।

बाँकी ४७ जिल्लाको अवस्था
३० जिल्लामा तीन पार्टीको एकल बहुमत भए पनि ४७ जिल्लामा भने गठबन्धन नबनी जिल्ला समन्वय समिति गठन हुन नसक्ने भएको छ।

त्यसमध्ये पनि ३० जिल्लामा समन्वय समिति गठन गर्न धेरै मतको आवश्यक पर्ने देखिन्छ भने बाँकी १७ जिल्लामा एकमतले मात्र गठबन्धन बनाउनुपर्ने अवस्था छ।

गठबन्धन बनाउनुपर्ने जिल्लामा प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर, संखुवासभा, मधेश प्रदेशका पर्सा, महोत्तरी, बारा, रौतहट र सप्तरी र सिरहा छन्।

त्यस्तै, बागमतीका दोलखा, धादिङ, भक्तपुर, मकवानपुर, रामेछाप र सिन्धुली, लुम्बिनीका रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, प्युठान, गुल्मी र कपिलवस्तु कर्णालीका जुम्ला, डोल्पा, दैलेख, सल्यान र हुम्ला र सुदूरपश्चिमका बझाङ, बैतडी, दार्चुला र कैलाली छन्।

कांग्रेसलाई १ मतको अवरोध
रोचक कुरा कांग्रेसले आफैँले समन्वय समितिको नेतृत्व गर्न बागमतीमा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक, कर्णालीमा जाजरकोट, जुम्ला, प्रदेश १ मा ओखलढुंगा, खोटाङ, तेह्रथुम र गण्डकीमा तनहुँ र स्याङजामा जम्मा एक मत आवश्यक छ। त्यो एक मत भनेको कुनै पालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष वा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष हो।

उता, पालिकाहरुमा धेरै जनप्रतिनिधि जिते पनि एमालेलाई ४ जिल्लामा एक मत नपुगेकाले समन्वय समिति गठन गर्न गठबन्धन बनाउनुपर्नेछ। ती जिल्ला हुन्, इलाम, चितवन, पर्वत, र सुर्खेत।

रसुवामा एमाले र कांग्रेस मिल्नै पर्ने
जिल्ला समन्वय समिति बनाउँदा रसुवा जिल्लामा भने सत्ता पक्ष कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच नै गठबन्धन बनाउनुपर्ने छ।

पाँच गाउँपालिका रहेको रसुवामा कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले समान २ पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष गरी ४ र एक थप उपाध्यक्ष गरी पाँच/ पाँच जनप्रतिनिधि जितेका छन्।

अन्य पार्टीले पालिका नजितेकाले दुई दलले समन्वय समितिको नेतृत्व चयन मिलेर गर्नुपर्नेछ।