अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रतिनिधि सभामा पेश हुन अझै समय लाग्ने भएको छ।
मंगलबारको बैठकमा २ अध्यादेश पेश भएका छन्। बुधबार पनि थप केही अध्यादेश पेश गर्ने तयारी छ।
तर, एमसीसी तत्कालै पेश हुने सम्भावना नभएको स्रोतहरुको भनाइ छ। किनभने सम्भावित कार्यसूचीमा पनि एमसीसी परेको छैन।
बुधबारको बैठक लगत्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गराउने तयारी छ। त्यसपछि बैठक एक हप्तापछि मात्रै बस्न सक्छ।
माओवादी केन्द्रको पुस ११ देखि हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यस्त हुने भएपछि पुस १५ सम्म संसद बैठक बस्ने सम्भावना कम छ।
‘बुधबारको संसद बैठकपछि एक हप्ता संसद बैठक बस्दैन होला,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन भएकोले त्यसबीचमा बैठक नराख्ने समझदारी जस्तै छ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमै एमसीसी प्रवेश गराउने योजनामा थिए। तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य चार दलले तत्काल अघि बढाउन मानेनन्।
देउवाको जोड छिट्टै एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने थियो। उनले त्यसका लागि आफूनिकट नेताहरुमार्फत दबाब बढाउँदै लगेका छन्।
एमसीसीकै विषयमा साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। त्यसअघि सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि बसेको थियो।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीका प्रावधान अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको छ।
कार्यदलले एमसीसीमा रहेका आपत्तिजनक प्रावधानबारे अध्ययन गरेर गठबन्धनको अर्को बैठकमा जानकारी दिनेछ।
कार्यदलले एमाले लगायतका दलसँग समेत छलफल गर्नेछ। त्यसकारण पनि बुधबार १ बजे बस्ने बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सम्भावना छैन।
बुधबारको संसद बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेण्डा तय गर्न सुरुमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नेछ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले बुधबारको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही अध्यादेशलाई पेश गर्ने कार्यसूची बनाउन सक्ने सम्भावना छ।
‘भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि चारवटा अध्यादेश टेबल गर्ने कार्यक्रम एजेण्डा बन्न सक्छ,’ एक सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘आजै सार्वजनिक कार्यसूची अनुसार पनि एमसीसी एजेण्डा बन्ने सम्भावना देखिँदैन।’
त्यसो त सरकार एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने योजनामै छ। ‘सरकारले दबाब बढाउँदै लगेको छ, पेलेरै जान खोजेको संकेत देखिन्छ, तर, भोलि (बुधबार) एमसीसी संसदमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ,’ ती सांसदले भने।
मंगलबार बसेको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध जारी राखेको छ। भदौ २३ गतेदेखि एमालेको अवरोध जारी छ।
एमालेको अवरोधबीच संसदमा ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०७८’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’ स्वीकृत भएको हो।
बैठकमा दुवै अध्यादेशमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना प्रस्तुत गरेका थिए।
तर उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो। सुवालले पनि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा एमसीसीकै विरोधमा समय खर्चिए।
अर्कातिर प्रधानमन्त्री देउवानिकट कांग्रेस नेता एवम् गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एमसीसीलाई यही सरकारले पारित गर्ने कुरा जनकपुरमा बताए।
प्रदेश २ कांग्रेसको सम्मेलनमा भाग लिन जनकपुर पुगेका उनले एमसीसी विकासका लागि आएको भन्दै विरोध गर्नुको अर्थ नभएको तर्क गरे।
माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनलगत्तै एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सम्भावना छ। तर, दलहरुबीच एमसीसीबारे अहिलेसम्म सहमति बनेको छैन।
Shares
प्रतिक्रिया