युनिकोड
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्चमा जारी विवादबारे प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
मंगलबार सम्पादकहरुसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमालेले न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस् भन्ने चाहेको बताएका हुन्।
राज्यका तीनै अंग स्वतन्त्र रूपमा चल्नुपर्ने बताउँदै संसद् र सरकार राजनीतिक निकाय भए पनि न्यायालय राजनीतिक निकाय नभएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘संविधान कानुन मिच्ने र अपव्याख्या गर्ने काम भएमा नागरिक अन्यायमा परेमा न्यायालय गुहारिन्छ, संविधान र कानुनअनुसार न्यायालय चल्नुपर्छ।’
उनले अदालत संविधानको व्याख्याता बनोस् भन्ने आफ्नो पार्टीले चाहेको बताउँदै तर संविधानमा लेखिएभन्दा विपरीत फैसला हुने गरेको बताए।
‘संसदले प्रधानमन्त्री राख्न र हटाउन सिफारिस गर्छ अनि त्यसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्छन्’, उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री परमादेशबाट हटाइयो, अर्को प्रधानमन्त्री पनि परमादेशबाट आयो, जसलाई संसदले थाहा पाएन।’
प्रधानमन्त्री बनाउने थलोलाई थाहा नभई अदालतले नै नियुक्ति दिएर शपथग्रहण पनि तोक्ने भएपछि विचित्र भएको उनको भनाइ थियो।
‘सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा भाग लिन नपाउने भनेको छ’, उनले भने, ‘सिटिङ प्रधानमन्त्रीले भाग लिन नपाउने संविधानअनुसार भएन।’
सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा वरिष्ठ अधिवक्ताका भाषणमा भ्रष्टाचार र लेनदेनका कुरा आएको भन्दै उनले विभिन्न रूपमा न्याय किन्ने काम भएको कुरा अदालतकै न्यायाधीशबाट बाहिर आउँदा आफूहरु चकित भएको बताए।
‘श्रीमानजीहरूले आआफ्ना खुट्टा देख्दै छन्। सर्वोच्चभित्रको घटना बहुत दुःखद हो’, ओलीले भने।
अमुक व्यक्ति हटिदिएपछि निकास ननिस्किने बरु सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने पनि ओलीले दोहो¥याए।
‘सेटिङ खुलिसकेपछि सबै न्यायाधीशले पद छाडून्’, उनले भने, ‘चोलेन्द्रले राजीनामा दिएर अदालतको समस्या हट्दैन, अदालतको क्यान्सर कुखुराको अण्डा मन्साएर जाँदैन।’
न्यायालय निष्पक्ष छ भन्ने देखियोस् भन्ने आफूले चाहेको ओलीको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया