देउवाका तीन दाउ

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदारसँगै विपक्षीसँग पनि सम्बन्ध सुधारको प्रयास थालेका छन्। उनी आगामी चुनावसम्म सरकार टिकाउने र चुनावमा कांग्रेसलाई ठूलो दल बनाउने रणनीतिमा छन्।

त्यसका लागि उनले तीन वटा दाउलाई सँगसँगै अघि बढाएका छन्। उनको पहिलो दाउ हो– सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (समाजवादी एकीकृत) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँगको गठबन्धनलाई चुनावी तालमेलसम्म पु¥याउनु।

तर, त्यो देउवाको हातमा मात्र छैन। गठबन्धन टिकाउन अरु दलहरु पनि इच्छुक हुनुपर्ने हुन्छ। 

चुनावसम्म गठबन्धन टिकाउन सबै दल सरकार सञ्चालनका लागि तयार पारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुरुप चल्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइ छ। 

‘गठबन्धन दुई कुराले पछिसम्म यथावत रहन सक्छ,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘पहिलो प्रधानमन्त्री साझा कार्यक्रमअनुसार काम गर्नुप¥यो। दोस्रो गठबन्धनका घटकहरुले सहमति मुताबिक चल्नुप¥यो।’

त्यति गरे गठबन्धनमा कुनै समस्या नआउने उनको भनाइ छ।

‘गठबन्धनमा रहेका सबै प्रतिगमनविरुद्ध थिए। संसद भंग गर्नुहुन्न भनेर एकसाथ संघर्षमा उत्रिएकै हुन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘सहमतिमा चले गठबन्धन अगाडि बढ्न सजिलै जस्तो देखिन्छ। 

तर, गठबन्धनका सबै दल चुनावसम्मै सँगै हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसमाथि चुनावपछि पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने योजना देउवाको छ। त्यसका लागि उनी नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग सम्बन्ध विस्तारमा लागेका छन्, जोसँग चुनावी तालमेल गर्ने उनको दाउ देखिन्छ।

जसपाबाट चोइटिएका महन्थ ठाकुर समूहलाई नयाँ दल दर्ताको सहजताका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएका थिए। दलविहीन भएको ठाकुर समूहलाई सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नयाँ दल दर्ताको बाटो खुलेको थियो। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर देउवाले ठाकुर समूहका नेताहरुको सांसद पदसमेत जोगाइदिएका थिए।  

तर, राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भने देउवाले ठाकुर समूहका लागि नभएर माधवकुमार नेपालका लागि अध्यादेश ल्याएको बताउँछन्।

‘सरसर्ती हेर्दा माधव नेपाललाई उद्धार गर्नुपर्ने थियो। माधव नेपालहरुको भविष्य संकटमा परेको थियो,’ साहले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरुको उद्धार गर्नु प्रधानमन्त्रीको चासोको विषय थियो। त्यसैले अध्यादेश आएको थियो। त्यसमा महन्थजीहरुले फाइदा लिनुभयो।’

यद्यपि, अन्यसँग भन्दा ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग सहकार्य गर्न देउवालाई सहज हुने उनको भनाइ छ। उनले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई ‘मिनी माओवादी’ र ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई ‘मिनी कांग्रेस’को संज्ञा समेत दिए।

‘मिनी कांग्रेससँग सम्बन्ध सहज हुने नै भयो,’ उनले भने।

तर, सरकार गठन भएको सय दिनसमेत नपुगेका कारण अहिले नै विश्लेषण गर्न हतार हुने उनले बताए। 

साहले गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सम्बन्ध सुमधुर रहेको जिकिर बताउँदै आगामी दिनमा पनि दुई दलबीचको सम्बन्ध यथावत रहने अनुमान गरे। तर, गठबन्धन चुनावसम्म टिक्नेमा उनले शंका व्यक्त गरे।

‘प्रचण्ड र उपेन्द्रको सम्बन्ध सुमधुर छ। सुमधुर रुपमै अगाडि पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘एक्लै ओलीविरुद्ध लड्न नसक्ने भएपछि प्रचण्डले देउवालाई अघि सारेका हुन्। देउवा–प्रचण्ड–उपेन्द्रबीचको सम्बन्ध तात्कालिक हो। यो निर्वाचनसम्मै चल्छ भन्नेमा आशंका छ।’

प्रधानमन्त्री देउवाको तेस्रो दाउ हो प्रतिपक्षी दललाई पनि फकाउने। त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग सम्बन्धसुधारको प्रयास देउवाले थालिसकेका छन्। यो काममा उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई खटाएका छन्।

जिम्मेवारी पाएलगत्तै कार्कीले पनि ओली र उनी निकट नेताहरुसँग भेटघाट थालेका छन्। मंगलबार साँझ ७ बजे एमाले अध्यक्ष ओलीसँग कार्कीले उनकै निवासमा भेटेर संसदमा सकरात्मक भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका थिए। 

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन संसद् बोलाउने तयारी गरिरहेको सरकारलाई एमालेले संसद् अवरोध गर्छ कि भन्ने डर छ। यस्तै, कार्कीले एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भमा पनि ओलीको साथ मागेका थिए। 

जवाफमा ओलीले संसदमा विधेयक पारित गर्न पुग्ने संख्या गठबन्धनसितै भएको जवाफ दिएका थिए। ओलीलाई भेट्न जानुअघि कार्कीले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग भेटेका थिए।

भेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षबीचको सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको नेता नेम्वाङले नेपालखबरलाई भने। 

‘संसदका दुई पार्टीका बीचमा सदासर्वदा एउटा तहको छलफल हुनुपर्छ, र सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने मेरो पहिल्यैदेखिको कुरा हो, पहिले भेट समेत नभएको अवस्था थियो,’ नेम्वाङले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास उहाँहरुले थाल्नुभएको जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर होला ज्ञानेन्द्रजीले पहिले मसँग भेट्नुभयो, त्यसपछि अध्यक्षसँग भेट्नुभयो।’

नेम्वाङले सत्तापक्षले छलफलको थालनी गरे तापनि त्यो अब कसरी अघि बढ्छ भनेर बाँकी नै रहेको बताए। सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सामान्य छलफलसमेत नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी रुष्ट थियो।

त्यसअघि ओलीलाई विस्थापित गरेर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओली र देउवाबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। त्यसपछि कांग्रेस नेताले देउवाका तर्फबाट ओलीलाई औपचारिक रुपमा पहिलोपटक भेटेको नेम्वाङले बताए।