डेढ महिनादेखि देउवा आफैँ हाँक्दैछन् २० मन्त्रालय

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको बागडोर सम्हालेको ४५ दिन नाघेको छ। 

४२ औं प्रधानमन्त्री बनेको ४६ औं दिन उनले सरकार विस्तारबारे सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरेका छन्।  

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको भेटमा उनीहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएको छ। 

प्रचण्ड पुत्री एवं स्वकीय सचिव गंगा दाहालले दुई जनाबीच अपूरो मन्त्रिपरिषदलाई चाँडै पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको पुष्टि गरेकी छन्।

‘आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबीच भेटघाट भएको छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘भेटका क्रममा सरकारलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको छ।’

प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको समाचार बाहिरिँदै आएका छन्। यद्यपि, देउवाले अझैसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन्। 

देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको हो। सरकार गठनमा नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर, पनि सरकार बनेको ४५ दिन नाघिसक्दा पनि देउवा एक्लैले २० मन्त्रालय हाँकिरहेका छन्।

संविधानमा संघीय सरकारले बढीमा २५ मन्त्रालय विस्तार गर्न पाउने प्रावधान छ। देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ महिना पुगिसक्दा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले देश हाँकिरहेको छ।

सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको हो तर अहिले कांग्रेस र माओवादीका मात्रै मन्त्री छन्। देउवाले सत्ता साझेदार माओवादीलाई मात्रै दुई मन्त्रालय दिएका छन्। उनले तीन मन्त्रालयको जिम्मा कांग्रेसकै नेतालाई दिएका छन्। 
प्रधानमन्त्री देउवाले बाँकी २० मन्त्रालयको सम्पूर्ण कार्यभार आफैँ सञ्चालन गर्दै आएका छन्।  

लामो समय भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेपछि आलोचना भइरहेको छ। खासगरी आफूलाई विश्वासको मत दिने नेकपा एमालेको तत्कालीन माधव नेपाल पक्षलाई पर्खिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्।  

सतही रुपमा हेर्दा नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाउन समय लागेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको देखिन्छ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि गठबन्धनमा रहेका माओवादी, जनता समाजवादी (जसपा) नेपाल र सत्ता साझेदारीका लागि तयार देखिएको नेकपा 

(एकीकृत समाजवादी)लाई दिने मन्त्रालयबारे अझै टुंगो समेत लगाउन सकेका छैनन्। उनले आफूसँग कुन–कुन मन्त्रालय राख्ने र अन्य साझेदारलाई कुन–कुन दिनेसम्म टुंग्याउन सकेका छैनन्।  

यद्यपि, देउवाको सचिवालयले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने प्रतिक्रिया दिएको छ। नेता नेपालको नवगठित दललाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिक मान्यता दिइसकेका कारण १५ गतेभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सचिवालयको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अग्रसरता देखाए पनि सत्ता साझेदार दलहरु माओवादी केन्द्र र जसपाका कारण ढिलाइ भएको सचिवालयको दाबी छ।  

‘प्रधानमन्त्रीज्यू जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न चाहनु भएकै हो। विस्तारका लागि माओवादी र जसपासँग जहिल्यै नाम मागिरहनु भएकै हो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘तर, उहाँहरु केही दिन पर्खनुस् भन्दै यहाँसम्म पुग्नुभयो। उहाँहरु माधव नेपालजीहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन पर्खाउनु भएको हो।’

प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि नै नेपाल समूहका लागि मन्त्रालय बाँकी राखेर कांग्रेस, माओवादी र जसपाका केही नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन चाहेको पनि सचिवालयले जनाएको छ।

सरकार सञ्चालनका लागि कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका एक सदस्यले भदौ १५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दिएको परमादेश अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। 

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको पाँचौं दिन देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। 

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा संसदमा रहेका कूल सांसद संख्याको एक सय ६५ मत पाएका थिए। 

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत मागेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दुई सय ७० मध्ये दुई सय ४९ सांसद उपस्थित थिए। जसमध्ये ८३ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए। 

उनले गत असार २९ गते नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। लगत्तै देउवाले चारजनालाई मन्त्री बनाए। 

कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। 

त्यसको १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए। त्यसयता देश ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदबाट चलिरहेको छ।