युनिकोड
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल, सकुन्तला भुसाल, निकेशकुमार लम्साल, अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी, श्रीकान्त वराल, दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठले अध्यादेशविरुद्ध ती रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
नेपालको संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने जिकिरसहित अध्यादेशका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेशलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न भनिएको छ।
दल विभाजन खुकुलो बनाउन ल्याइएको अध्यादेश कानुनको आधारमा नयाँ दल दर्ता नगर्नु नगराउनु भनी निर्वाचन आयोगसमेतको नाममा पनि आदेश दिन रिट निवेदकले माग गरेका छन्।
एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई सजिलोका लागि सरकारले दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई तत्काल संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। यो अध्यादेश अनुसार २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले पार्टी फुटाउन सक्ने छन्।
प्रतिक्रिया