युनिकोड
नेकपा (एमाले)ले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेर सरकारले मौलिक हकको कुठाराघात गरेको जनाएको छ।
एमालेले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको आधारमा आयोग विघटन गरिएको आरोप लगाएको छ।
‘राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेका केन्द्रीय सदस्य देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउन सकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पु¥याएको छ। वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ।’
आयोगले हालसम्म गरेको कामको फेहरिस्त दिँदै विज्ञप्तिमा ७ सय ७४ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको उल्लेख छ।
‘करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेका छन्।’
३ सय १९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएको एमालेले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया