राजनीति


शक्तिशाली महन्थ ठाकुरले यसरी गुमाए जसपा

शक्तिशाली महन्थ ठाकुरले यसरी गुमाए जसपा

ज्ञानेन्द्र खड्का
काठमाडौँ, साउन ११

१० वैशाख २०७७ मा तत्कालीन समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच पार्टी एकीकरण हुँदा सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रुपमा उभिएका थिए महन्थ ठाकुर। ५ वटा विभिन्न मधेसवादी दलहरु मिलेर बनेको राजपा र सपाबीच रातारात भएको एकीकरण पनि १५ महिनाबीचमै टुटेको छ। 

उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको सपा र ठाकुर नेतृत्वको राजपाबीचको एकता त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्ने खुकुलो प्रावधानसहित ल्याएको कानुन थियो। अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनमा दल विभाजित गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्ने उल्लेख थियो। तर उक्त अध्यादेशलाई लिएर ओली नेकपाकै घेराबन्दीमा परेपछि फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए। तत्कालीन सपा फुटाउने गरी ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए।

तर त्यही अध्यादेशका कारण राजपा र जसपाबीच रातारात एकता भएको थियो। उक्त एकताका बेला नयाँ पार्टीको झण्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको र निर्वाचन चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्दै आएको हुने सहमति भएको थियो। पार्टी एकीकरण समानताको आधारमा हुने गरी भएको सहमति डेढ वर्ष नपुग्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेर टुंगिएको छ। 

समानताका आधारमा भएको एकीकरणले अन्तिममा उपेन्द्र यादव पक्षलाई बलियो बनायो भने ठाकुर पक्ष निरीह सावित भयो। निर्वाचन आयोगले सोमबार जसपा विवाद विभाजनमा टुंग्याउँदा यादवको पक्षमा ६५ प्रतिशत धेरै नेताहरु उभिए भने ठाकुरको पक्षमा ३५ प्रतिशत पनि नेताहरु देखिएनन्। 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन सपा र राजपा एकीकरण हुँदा हस्ताक्षर गरेका ५१ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये ३४ जनाले यादवको पक्षमा सनाखत गरे भने १६ जनाले ठाकुर पक्षलाई साथ दिए। कैलालीको टीकापुर नरसंहारका दोषी एवम् निलम्बित संघीय सांसद रेशम चौधरी दुवै पक्षमा नउभिइ तटस्थ बसिदिए। यद्यपि उनले आफूलाई ठाकुरको पक्षमै रहेको सन्देश पनि आयोगबाट दिएका छन्। रेशमले ठाकुरलाई साथ दिँदा पनि दल फुटाउन पुग्ने मत नजुट्ने भएको छ।

नेकपाकै नियति 

तराई-मधेसको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा रहेको जसपाले २०७७ फागुन २३ मा खारेज भएको नेकपाकै नियति भोगेको छ। तत्कालीन नेकपा पनि एकता महाधिवेशन गर्नै नपाई २०७७ पुसमै विभाजित भएको थियो। केपी शर्मा ओली एकातिर थिए भने पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु अर्कातिर थिए। जसपामा पनि त्यही नियति दोहोरियो। 

एकता महाधिवेशन गर्नै नपाई नेकपाको 'च्याप्टर क्लोज' भए जस्तै जसपाको कथा पनि त्यसैगरी टुंगियो। निर्वाचन आयोगले नेकपामा देखिएको विवादलाई दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमार्फत निरुपण गर्ने आँट देखाएको थिएन। त्यही आयोगले जसपाको विवाद भने दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अनुसार निरुपण गरेर यादव पक्षलाई आधिकारिकता दियो भने ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। 

यसअघि पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर आयोगले पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुवै पक्षले गरेका निर्णयलाई मान्यता दिएन। दुवै पक्षको विवादलाई निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अनुसार अघि बढाउनुपर्ने दबाब बढेका बेला सर्वोच्चले फागुन २३ मा नेकपा नै खारेज गरिदियो। 

ठाकुरलाई घाटा 

कांग्रेस पृष्ठभूमिका महन्थ ठाकुरले देशमा गणतन्त्र प्राप्तिसँगै आफूलाई तराई-मधेस केन्द्रित दलको नेताका रुपमा अघि बढाए। खास गरी कांग्रेसले नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा अघि सारेपछि असन्तुष्ट उनले कांग्रेसबाट विदा लिने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि तराई-मधेस केन्द्रित राजनीति थालेका उनले तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएका थिए। तमलोपाले मात्रै उनको राजनीतिक उचाई जोगाउन सकेन। विस्तारै मधेस केन्द्रित अन्य दलसँग एकता बढाए। 

ठाकुरले कुनै बेला हृदयश त्रिपाठीसहितसँग मिलेर तमलोपा बनाएका थिए। तर अन्य दलसँग मिलेर राजपा गठन भएसँगै त्रिपाठीले छुट्टै राजनीतिक समूह खडा गरे। उनले दल त खोलेनन् तर २०७४ को निर्वाचनमा उनी एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडे। आफूसहित प्रदेशमा पनि केही सांसदलाई उनले जिताउन सफल भए। 

हृदयश त्रिपाठी बाहिरिएपछि तमलोपा र नेपाल सद्भावना पार्टीसहित मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी मधेसको प्रमुख शक्तिका रुपमा उदाएको थियो। त्यही शक्तिलाई अझै बलियो बनाउन ठाकुर पक्षले उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टीसँग एकता गरेको थियो। जसपामा ठाकुरले आफूलाई प्रथम अध्यक्षका रुपमा चिनाउँथे। उता उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई जसपाको अध्यक्षको भूमिकामा थिए। 

सुरुमा गैरसरकारी संस्थामार्फत मधेस आन्दोलन उठाउँदै राजनीतिको मूलधारमा आएका उपेन्द्र यादव र माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै जसपामा आइपुगेका डा. भट्टराईसँगको सहयात्रा ठाकुरका लागि अन्तत: प्रत्यूत्पादक भएको छ। ७० काटिसकेको अवस्थामा अब निर्वाचन आयोगको निर्णयानुसार उनले मधेसको राजनीतिमा स्थापित हुन नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने भएको छ। 

ओली हटेपछि संकट 

नेकपाबाट सुरु भएको संकट एमालेमा आइपुग्दा पनि झन् बढ्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुर पक्षलाई साथमा लिएका थिए। गत वैशाख २७ मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपतिसँग कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र पक्षले नै सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भने। त्यही अनुसार राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकारको आह्वान गरिन्। तर ठाकुर पक्षमा त्यसबेला रहेका १९ सांसदलाई भक्तपुरको डोलेश्वरमा लगेर राखिएपछि विपक्षी दलहरु सरकार बनाउन फेल भएका थिए। 

ओलीसँग सहकार्य बढाइसकेको अवस्थामा ठाकुर पक्षले त्यसअघि नै मधेस आन्दोलनसहितका विभिन्न ५ वटा माग राखेको थियो। ठाकुर पक्षले रेशम चौधरीको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, नागरिकता विधेयक पास, संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग राखेको थियो। तीमध्ये १८ थान मुद्दा फिर्ता ओली सरकारले फिर्ता पनि लिएको थियो। 

ठाकुर पक्षका माग ओलीले पूरा गर्ने छनक पनि देखाइसकेका थिए। उनले त्यसबेला ठाकुर पक्षको माग अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा परेका १८ बढी मुद्दा लागेका १२० भन्दा धेरै थुनुवा र बन्दीलाई छाड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका थिए। ठाकुर पक्ष र ओलीबीच टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी रिहाइका लागि विकल्प खोज्ने सहमति भएको थियो। 

ओलीले आफ्ना माग आंशिक रुपमा पूरा गरिदिएपछि ठाकुर पक्ष जेठ २२ मा सरकारमा गएको थियो। नेकपा रहँदा आफू इतर समूहलाई मन्त्री नदिएर अन्याय गरेका ओलीले ठाकुर पक्षलाई १० भन्दा धेरै मन्त्रालय दिएर जेठ २२ मा सरकारमा लगे। तर विश्वासको मत नपाएर अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका ओली र सहयात्री ठाकुरलाई सर्वोच्च अदालतले झट्का दियो।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि पछि मन्त्रि परिषद् विस्तार गरिएको थियो।  सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएपछि ठाकुर पक्षकासहित २१ मन्त्रीको पद २० दिनमै गुमेको थियो। 

सर्वोच्चले झट्का दिएपछि ठाकुरको पक्षको ओरालो यात्रा सुरु भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि ठाकुर र ओली दुवैलाई नराम्रो राजनीतिक धक्का लाग्यो। सर्वोच्चको फैसलाले ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुग्दा ठाकुर पक्ष जसपामा नराम्ररी पराजित भयो। सर्वोच्चको फैसलासँगै तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन सरकार पक्षीय भयो। यसले उपेन्द्र यादवलाई ठाकुर पक्षका नेता तान्न सजिलो भयो। यादव सत्ता पक्षीय हुने भएपछि ठाकुर पक्षका सातजना सांसदले दुई दिनको बीचमा क्याम्प परिवर्तन गरे। 

असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका देउवाले साउन ३ गते विश्वासको मत लिँदा जसपाका दुवै समूहले पक्षमा उभिने निर्णय लिए। आफ्नो पक्षका सांसदहरु यादव पक्षले तान्न थालेपछि राजनीतिक क्षति रोक्ने गरी ठाकुरले देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णय लिएका थिए। राजनीतिक क्षति तत्काललाई केही रोके पनि सोमबारदेखि ठाकुर पक्षले जसपा नै गुमाउन पुगेको छ। 

अब निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेश थपलिया नेतृत्वको इजलासले निर्णय गरे अनुसार ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। जसपा दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत मत नपुगेपछि ठाकुरले दल विभाजन गर्न पनि सक्ने छैनन्। यस अवस्थामा ठाकुर पक्ष तत्काललाई निरीह बनेर यादव पक्षले भने जस्तै माफी माग्दै कि त जसपामै बस्नुपर्ने हुन्छ कि त नयाँ पार्टी दर्तामा लाग्नुपर्ने हुन्छ। 

उपेन्द्रको उद्धार र जित 

उपेन्द्र यादव कुनै बेला बिनाएजेण्डा ओली सरकारमा सहयात्री थिए। मधेस आन्दोलनका क्रममा उठेका मुद्दाको सुनुवाइ नै नभइ सरकारमा गएका उनको बहिर्गमन पनि अत्यन्त तीतो थियो। उनी २०७६ मंसिर पहिलो साता भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली गएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले थाहै नदिइ मन्त्रालय सरुवा गरिदिएका थिए। 

स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा दिल्ली पुगेका उनलाई ओलीले सरूवा गरिदिएर कानुन मन्त्रालयमा पुर्‍याइदिएका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा सम्बोधन गर्न पुगेका उनी त्यहीँ हुँदै कानुन मन्त्री भइसकेका थिए। ओलीले थाहै नदिइ सरुवा गरिदिए पनि कानुन मन्त्रीका रुपमा काम गरेका उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन आवश्यकता अनुसार हुने बताउँदै यादवको प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरिदिएका थिए। त्यसपछि सरकारबाट बाहिरिएका यादवले मधेस आन्दोलका मुद्दा एउटै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भएको थियो। केबल सत्ताको स्वाद लिन मात्रै गएको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा ठाकुर पक्षसँगको एकताले यादवको राजनीतिक करिअर जोगाइदिएको थियो। 

राजपा र सपा मिलेर जसपा बनेपछि शक्तिशाली बनेका यादवले अन्तत: रेशम चौधरीले भने जस्तै महन्थ ठाकुर अहिले निरीह भएका छन्। रेशमले सोमबार निर्वाचन आयोगमा महन्थलाई महाभारतका भीष्मपितामहसँग तुलना गर्दै उनको सम्मानमा कुनै कमी हुन नदिन यादव पक्षलाई आग्रह गरेका थिए। 

कसले के भने ? 

निर्वाचन आयोगमा कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको सनाखत चलिरहँदा अध्यक्ष यादवले ठाकुर पक्षलाई आफूले घोक्र्याएर ननिकालेको बताएका छन्। उनले प्रतिगामीसँगको सहकार्यलाई लिएर आत्मआलोचित भएर आएमा, बाटो बिराएको कुरामा गल्ती महसुस गरेमा फेरि पनि एकै पार्टीमा बसेर सहकार्य हुन सक्ने उल्लेख गरे। 

'महन्थ ठाकुरहरुलाई हामीले घोक्राएर पठाएको होइन। आफैं बाटो बिराउँदै गएको हो। हामीले उहाँहरुलाई मौका दिएकै हो, अध्यक्ष पनि दिएकै हो', उनले अगाडि भने, 'अहिले पनि हामीले गेटमा ताला लगाएका छैनौँ। पार्टीमा रहँदा यअसघि गरेका गल्ती सच्याएर आएमा हामी स्वागत गर्न तयार छौँ। प्रतिगामीसँगको सहकार्यबारे माफी मागेर आएमा हामी ठाउँ दिन्छौँ।'

जसपा नेता शरतसिंह भण्डारीले आयोगले पुरानै कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिए पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गत फागुनमा पुनर्गठन गरेर बनाएको कार्यकारिणी समिति नै आधिकारिक रहेको जिकिर गरे। 

'अध्यक्ष ठाकुरले बनाएकै कार्यकारिणी समिति आधिकारिक हो। तर आयोगले राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको कार्यकारिणी समिति आधिकारिक भनेको छ', उनले भने, 'अब कित्ता क्लियर भएको छ। हिजोसम्म एउटाको बैठक छाडेर अर्कामा जान्थे, आजदेखि हाम्रो पक्षमा जति थिए प्रष्ट भएको छ। जसले यो प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए कायम रहे।'

जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ  नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी विभाजनलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्। महतोले आफूहरु अल्पमतमा परे पनि केही  फरक नपर्ने बताए। 'दल कतै गएको होइन, जनताबाट निर्वाचित हुने कुरा हो, ५१ जनाको मात्रै पार्टी होइन', उनले भने, 'एक सालमै यो अवस्था आउला भनेर कल्पना गरेकै थिएन। अब हामी जनतामै जाने हो। दलसम्बन्धी, जनमतसम्बन्धी सबै निर्णय भएको छ। जनतालाई न्याय दिन हामीले एकता गरेका थियौँ। तर प्राविधिक विभाजन दुर्भाग्य पूर्ण हो।'

उनले अब आफूहरु वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जुट्ने पनि बताए। 'जनता वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा अघि बढ्छ। अब बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउन सक्नुपर्छ। यो अभियान हामीले चलाउने हो', उनले भने, 'देशको शासन र संविधान सबै नेपालीका लागि चाहिन्छ। हामी विचलित हुने छैनौँ। हाम्रा लागि ओली या देउवा बराबरी हो। हामीले भनिरहेका छौँ प्रतिगामी संविधान बनाएकै हो। त्यसैले हाम्रो लडाइँ रोकिँदैन।'

आयोगको फैसला 

 निर्वाचन आयोगले सोमबार गरेको फैसलामा जसपा विवादसहित राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद हलबारे पनि बोलिएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले यो फैसला अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि मार्गनिर्देशन गरेको बताए। दलहरुले पार्टी सञ्चालन विधि र वैधानिकताबारे विचार पुर्‍याउनुपर्ने कुरा आयोगले प्रष्ट पारिदिएको उनले बताए। आयोगका पाँचजना पदाधिकारी एकमत भएर बहुमत रहेको यादवको पक्षमा फैसला दिएका हुन्। 

निर्वाचन आयोगले १९ पृष्ठको फैसला दिँदै राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक र व्यवहार पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आयोगले दलका साना विवादमा आयोगलाई नजोड्न पनि भनेको छ। थपलियाले सानातिना विवाद निरुपणका लागि आयोगसम्म आउने वातावरण नबनाउन पनि दलहरूलाई भनेको छ। 

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुरा र दलको संविधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई दलका पदाधिकारीले आफू अनुकूल, आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या र प्रयोग गरेर दलका गतिविधि सञ्चालन गर्न खोज्यो भने दलको आन्तरिक लोकतन्त्र खल्बलिने मात्र नभई दलभित्रै समाधान हुन सक्ने दलका झिना मसिना कुरामा पनि आयोगमा आइरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। 

साउन ११, २०७८, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .