युनिकोड
नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलाका कारण तीनवटा संवैधानिक अंगबीच सन्तुलन खलबलिएको निष्कर्ष निकालेको छ। ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतले संसदले गर्ने काम पनि आफैं थालेको आरोप पनि लगाएको छ।
चार बुँदे निर्णय गर्दै सकिएको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरिएको फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना तथा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवम् नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमै गम्भीर असर परेको दाबी गरेको छ।
बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सर्वोच्चको फैसलाले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ। मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हो।'
एमालेले जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम निर्वाचन भए पनि त्यसलाई नकारेर सर्वोच्चले बेठीक गरेको पनि जनाएको छ। 'जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताका प्रतिनिधि चयन र उनीहरूमार्फत् मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु हो', ज्ञवालीले भनेका छन्, 'तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरंकुश’ भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवम् दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई लोकतान्त्रिक भन्ने गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ।'
एमालेले सर्वोच्चले राजनीति गर्न खोजेको पनि आरोप लगाएको छ। 'नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ-आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ', एमालेले अगाडि भनेको छ, 'लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीन अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ।'
सर्वोच्चको फैसलाका कारण लोकतान्त्रिक प्रणालीमै आक्रमण गरेको पनि जिकिर गरेको छ। 'निर्वाचनमा दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा मनोनयन गर्छ । जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन् । तर यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्', एमालेले अगाडि भनेको छ, 'जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कार्बाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौँ लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार हो । एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन।'
सर्वोच्चको अपव्याख्याले अघोषित रुपमा संविधान नै संशोधन भएको पनि एमालेले निचोड निकालेको छ। 'निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ', ज्ञवालीले भनेका छन्, 'राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हो । त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ । अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो । राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन्। तर सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम भएको छ । यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अङ्गको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह«ास ल्याएको छ । दोहोरो मापदण्डले संस्थाको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको छ।'
एमालेले सर्वोच्चको फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने भएकाले गम्भीर र चिन्तित बनाएको जनाएको छ। 'नेकपा एमाले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने पार्टी हो', ज्ञवालीले भनेका छन्, 'तसर्थ फैसलाका कतिपय प्रश्नप्रति हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशङ्का भए पनि फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी स्पष्ट छ ।'
प्रतिक्रिया