चीनको हात अमेरिकाभन्दा माथि पार्ने सम्झौता

गत बुधबार चीन र युरोपेली संघबीच अत्यन्त महत्वपूर्ण लगानी सन्धि भयो। करिब सात वर्ष लम्बिएको छलफलपछि यो सन्धि भएको हो।

यसअघिका ६ वर्षमा बेइजिङले पाइला सार्न सकेको थिएन। बरु उसको ध्यान अमेरिकाको माग पुरा गर्नमा केन्द्रित थियो। त्यसैले ब्रसेल्स निराश हुँदै गएको थियो।

तर, गत वर्षको सुरुवातदेखि परिस्थिति बदलिन थाल्यो। तब बेइजिङले इमानदारीपूर्वक सूक्ष्म छलफल सुरु गर्‍यो। जुलाईदेखि वार्ताको गति झनै तीव्र भयो। रिपोर्टहरुमा जनाइएअनुसार गएको पाँच महिनामा त चिनियाँ वार्ताकारहरुले आफ्ना युरोपेली समकक्षीहरुलाई वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्झौता टुंग्याउन निरन्तर घच्घच्याइरहेका थिए। २०२० को अन्त्यसम्म सो सन्धि सम्पन्न गर्ने समझदारी २०१९ मै गरिएको थियो।

वर्षौँसम्म सन्धिलाई थाती राखेको बेइजिङ पछिल्लो १० महिनामा भने युरोपको थुप्रै सर्त मान्न तयार भयो। कोभिड–१९ पछिको विश्वमा चीनको प्राथमिकतामा ठूलो परिवर्तन आएको यसले देखाउँछ।

बुधबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले विश्वका दुई ठूला शक्ति, बजार र सभ्याताका रुपमा चीन र युरोपले जिम्मेवारीपूर्वक विश्व शान्ति र प्रगतिका लागि कदम चाल्नुपर्ने बताए। त्यसो भनिरहँदा निश्चय नै उनको दिमागमा अमेरिका थियो। जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँ, युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चार्ल्स मिसेल, युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लायनसहित युरोपेली संघका नेताहरुसँगको भिडियो कन्फ्रेन्समा सीले सम्झौताको पुष्टि गरे।

वास्तवमा दुवै पक्ष अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्नुअगावै सम्झौता टुंग्याउन इच्छुक थिए। बाइडेनले यही महिना सत्ता सम्हाल्दै छन्। यसले अमेरिकासँगको सम्बन्धको भविष्यबारे चीन र युरोप दुवैको रणनीतिक सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सुरुवाती असफलता, ‘वुल्फ वारिअर’ कूटनीति र हङकङ तथा सिन्जियाङसम्बन्धी नीतिलाई लिएर यतिबेला पश्चिममा चीनको छवि खराब भएको छ। यो घडीमा युरोपसँग सम्झौता टुंग्याउनु चीनका लागि स्पष्ट कूटनीतिक विजय हो।

अझ महत्वपूर्ण पक्ष, युरोपेली संघसँगको निकट सम्बन्ध हो। युरोपेली मुलुक तथा अन्य साझेदारसँग मिलेर अमेरिका चिनियाँ व्यापारिक अभ्यासलाई चुनौती दिन चाहन्छ। चीनले युरोपसँगको निकट सम्बन्धको सहयोगमा अमेरिकाले चाहेजस्तो एकीकृत गठबन्धन निर्माणलाई रोक्न सक्छ।

थुप्रै चिनियाँ विश्लेषकले सरकारी मिडियामा यो सम्झौतालाई यसैगरी व्याख्या गरेका छन्। सम्झौतामा चीनले युरोपेली कम्पनीहरुलाई बजारमा पहुँच दिने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र दिगो विकासका मान्यताहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

गत महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा चीन–ईयू सम्झौता अवश्यंभावी छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो। त्यसबेला बाइडेनले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा छनोट गरेका जेक सुलिभानले यस्तो सम्झौताबाट आउँदो प्रशासन खुसी नहुने संकेत गरेका थिए। उनले ईयूलाई पर्खिन समेत आग्रह गरेका थिए।

‘बाइडेन प्रशासन युरोपेली साझेदारहरुसँग चीनको आर्थिक अभ्याससम्बन्धी हाम्रा साझा चासोबारेको सल्लाहलाई स्वागत गर्छ,’ सुलिभानले ट्विट गरेका थिए।

तर, उनको पहल एकदमै कमजोर थियो र निकै ढिला पनि। वास्तवमा यसले विपरीत असर गर्‍यो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ। जसले चीन र ईयूलाई समयसीमाभित्रै सम्झौता टुंग्याउन हतार गर्न उक्सायो।

अझ वासिङ्टनको चासोलाई किनारा लगाउने ईयूको निर्णयले निकै चाखलाग्दो संकेत गर्छ। यतिबेला युरोप आफ्नो हितका लागि आफैँ उभिन र चिनियाँ चुनौती आफ्नै सर्तमा समाधान गर्न इच्छुक छ भन्ने देखिन्छ। खासगरी डोनाल्ड ट्रम्पको चार वर्ष लामो सनकपूर्ण र अस्थिर शासनपछि।

चिनियाँ पक्षको कुरा गर्ने हो भने उसले लामो समयदेखि यो सम्झौता टुंग्याउने मनसाय बनाएको थियो। खासगरी गत वर्ष सीले नै यो काम आफ्नो जिम्मामा लिएपछि यसले तीव्रता पाएको थियो।

यो सम्झौता टुंग्याउनमा जर्मन चान्सलर मर्केलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको चिनियाँ अधिकारीहरुले बताएका छन्। जर्मनी युरोपली परिषद्को अध्यक्ष भएकै बेला सम्झौता सफल भएको छ। यो सम्झौता मर्केलको उच्च प्राथमिकतामा थियो। यसै वर्ष मर्केलले अवकाश लिने बताइएको छ। त्यसैले यो उनको महत्वपूर्ण विरासतका रुपमा रहनेछ।

तर, बेइजिङ र ब्रसेल्स दुवैलाई यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ। खासगरी युरोपेली संसदमा यसले ठूलो विरोधको सामना गर्नुपर्नेछ। सम्झौता लागू गराउन सो संसदको अनुमोदन आवश्यक पर्छ। तर, यो युरोपले पाउन सक्ने सबैभन्दा उत्तम सम्झौता भएको युरोपेली अधिकारीहरुको भनाइ छ। त्यस्तै यसलाई चीनले कुनै तेस्रो मुलुकसँग गरेको यो ‘सबैभन्दा महत्वाकांक्षी’ सम्झौता पनि भनिएको छ।

सम्झौताका सर्तअनुसार चीनले युरोपेली कम्पनीहरुलाई विद्युतीय कार, टेलिकम, हवाई यातायात र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिनेछ। चीनमा ईयूको जम्मा लगानीको आधाभन्दा बढी हिस्सा उत्पादन क्षेत्रमा छ। युरोपेली कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेजस्ता सर्तहरुलाई पनि चीनले हटाउने भएको छ।

त्यस्तै, राज्यको स्वामित्वमा भएका कम्पनीलाई दिइँदै आएको प्राथमिकता हटाउने र अनुदान तथा नियामक निकायको हस्तक्षेपलाई पारदर्शी बनाउन पनि बेइजिङ पहिलो पटक तयार भएको छ। विदेशी लगानीकर्ताको प्रमुख गुनासो यही नै रहँदै आएको थियो। चीनको सरकारी कम्पनीलाई दिइने अनुदान रोक्न अमेरिकासहित विदेशी मुलुकले राख्दै आएको मागलाई चीनले अस्वीकार गर्ने गरेको थियो। जबर्जस्ती श्रम र श्रमिक अधिकारको अवस्थामा सुधार गर्ने पनि चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यो सम्झौतालाई लागू गराउन युरोपको तुलनामा बेइजिङका लागि सहज हुनुपर्ने हो। किनभने ऊ यसलाई सुधार र खुलापनका लागि चालिएको कदमका रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।

शत्रुतापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणलाई टक्कर दिन चीनले नयाँ रणनीतिक सोच अघि सारेको छ। त्यो भनेको विदेशी लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई थप पहुँच दिनु हो। त्यस्तै ४० करोड जनसंख्या भएको मध्यमवर्गीय घरेलु बजारमा उनीहरुलाई बढी स्थान दिनु हो।

यसले चिनियाँ बजार एकै पटक गुम्ने डर विदेशी लगानीकर्तामा थप बढ्नेछ। जसले खुला व्यापार सम्झौताका माध्यमबाट आफ्ना प्रमुख साझेदारसँगको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने बाटो बेइजिङका लागि खुल्नेछ।

गत नोभेम्बरमा बेइजिङले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अन्य १४ मुलुकसँग रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसिपमा हस्ताक्षर गरेको थियो। जसले अमेरिकाबाहेकको विश्वकै ठूलो व्यापारिक ब्लक निर्माण गरेको थियो। त्यसलगत्तै चीनले ईयूसँग सम्झौता गरेको छ।

यसैबीच सीले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिपको पछिल्लो संस्करण अर्थात्, सीपीटीपीपीमा सहभागी हुने विषयमा सोचविचार गर्ने बताएका छन्। सुरुमा सो सम्झौता अमेरिकाको नेतृत्वमा थियो र उसले चीनलाई बाहेक गर्ने उदेश्य राखेको थियो।

सन् २०१७ मा ट्रम्प सो सम्झौताबाट बाहिरिए। एक वर्षपछि बाँकी रहेका ११ मुलुकले परिमार्जित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जसलाई कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप भनियो।

यसबाहेक बेइजिङले जापान र दक्षिण कोरियासँग पनि बेग्लै त्रिपक्षीय खुला व्यापार सम्झौताको प्रयास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो गतिलाई हेर्दा चीनले ती सम्झौता टुंग्याउने सम्भावना बढी छ। जसले यो क्षेत्रमा प्रभावशाली आर्थिक शक्तिका रुपमा चीनको उपस्थितिलाई थप मजबुत तुल्याउनेछ।

यी सबका कारण आउँदो बाइडेन प्रशासनको प्रभावसँग जुध्न बेइजिङलाई सहज हुनेछ।

(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट। वाङ सियाङवेइ पोस्टका पूर्व प्रधानसम्पादक हुन्)