नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ। यो सम्बन्ध यति जटिल र जनस्तरमा अन्तर्निहित छ कि कहिलेकाहीँ यो दुई सार्वभौम राष्ट्र–राज्यको परिभाषाभन्दा फरक हुन पुग्छ। त्यसैले यी दुवै एक सभ्यता भएका दुई सार्वभौम मुलुक हुन्। भूगोल तथा शक्तिमा एउटा देशको तुलना अर्कोसँग हुनसक्दैन।
यसैले गर्दा नेपालीहरूले भारतको हरेक कदम तथा हलचलको निगरानी गरिराखेका हुन्छन्। वास्तवमा नेपालमा जहिले पनि दुई वटा डर छ इतिहासदेखि नै। एउटा भूकम्पको र अर्को शक्ति राष्ट्र, त्यसमा पनि भारतबाट केही हुने हो कि भन्ने डर। कुन बेला नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने, कुन बेला सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने भन्ने समस्या पटकपटक आइरहन्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा बढीजसो भूराजनीतिक आयामबाट नेपाल–भारत सम्बन्धको व्याख्या हुन थालेको पाइन्छ। त्यसैले यसलाई निम्न ८ बुँदामा बुझ्ने प्रयास गरौँ।
१. भारतका लागि नेपाल ‘सफ्ट बेली’ हो
नेपालको तीनतर्फी खुला सीमा र अपेक्षाकृत कमजोर सुरक्षा प्रणालीका कारण विगतमा भारतविरोधी तत्वहरूका लागि गतिविधि सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएको भारतीयहरुको भनाइ छ। समय–समयमा दुवै देशले यस चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्न सहकार्य गर्दै आएका छन्।
इन्डियन एयरलाइन्सको काठमाडौं विमानस्थलबाट विमान अपहरण भयो, जसको फलस्वरूप भारत सरकारले यात्रुको जीवन रक्षाका लागि जेलमा रहेको मौलाना अजहर मसुदलगायतलाई छोड्नु परेको थियो। मसुद रिहा भएपछि उनले जैस ए मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन निर्माण गरे। केही समयअघि नेपालको भूमिबाट इन्डियन मुजाहिद्दिन आबद्ध यासिन भट्कललाई पनि पक्राउ गरियो।
नेपाल–भारतको सीमा खुला छ। साथै नेपाल उपल्लो तटीय मुलुक पनि भएकोले नेपालको नदीहरूमा आउने बाढी भारतको चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ। त्यसैले नेपाल भारतका लागि कमजोर ठाउँ अर्थात् ‘सफ्ट बेली’ हो भनेर भारतीयहरूले बुझ्ने गर्छन्।
२. नेपालमा विदेशी शक्तिको संलग्नता
साथै नेपालले अधिकांश देशका नागरिकलाई भिसा–मुक्त प्रवेश सुविधा प्रदान गर्दछ। पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भए पनि सबै आगन्तुकहरू पर्यटन उद्देश्यका लागि मात्र आउने भन्ने निश्चित हुँदैन। भारतसँग भिन्न वैचारिक धारणा राख्ने विभिन्न देशहरूको उपस्थिति कहिलेकाहीँ नेपाल–भारत सम्बन्धमा तनावको कारण बन्न सक्छ। यसले भारतलाई नेपालमा आफ्नो संलग्नता बढाउन प्रेरित गर्न सक्छ, जसले नेपालको रणनीतिक सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्छ।
३. नेपालको जलस्रोत भारतका लागि रणनीतिक वस्तु
नेपालका जलस्रोतहरू प्राकृतिक सम्पदा मात्र नभई रणनीतिक महत्वका स्रोत पनि हुन्। यी जल प्रणालीहरूले बाढी र पहिरो जस्ता जोखिम सिर्जना गरी भारतका लागि सुरक्षा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छन्। यो विषय भारतले पटक–पटक नेपाली अधिकारीसामु उठाएका छन्। साथै, भारतले नेपालमा विदेशी लगानी तथा संलग्नता रहेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्न अनिच्छा पनि देखाएको छ।
४. नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सामाजिक संरचनामा देखिएको असन्तुलन
सीमा क्षेत्रमा विभिन्न समुदायबीच कहिलेकाहीँ धार्मिक वा सांस्कृतिक आधारमा तनाव बढ्दै गएको पाइन्छ। जसले सामाजिक संरचनामा असर पुर्याउन सक्छ। यस्ता घटनाहरू कहिलेकाहीँ नेपालको सुरक्षा संयन्त्रको प्रत्यक्ष पहुँचभन्दा बाहिर जान सक्छन् र नेपाल तथा भारत दुवैका लागि सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छन्। विभिन्न प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा विभिन्न धर्मका धार्मिक गतिविधिहरू बढेर उग्रवादलाई प्रश्रय लिएको भन्ने देखाउँछन्।
५. भारतमा नेपाललाई रणनीतिक चुनौतीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण
केही युवा भारतीय विश्लेषकहरूमा नेपाललाई गैर–भारतीय रणनीतिक शक्तिहरूसँग नजिकिँदै गएको व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। उनीहरू नेपाललाई भारतका लागि सम्भावित चुनौतीका रूपमा लिन्छन्। यद्यपि, लामो समयदेखि रहेको जनस्तरको सम्बन्ध भने यो नयाँ बहसमा पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित भएको देखिँदैन।
६. नेपाल–भारत सम्बन्धमा गलत सूचनाको बाढी
नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुस्तरीय र बहुपक्षीय भएकाले विभिन्न सरोकारवालाहरू संलग्न छन्। यसकारण सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना र भ्रामक जानकारीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि, बाढी सम्बन्धी समाचार वा बाँध सञ्चालन सम्बन्धी जानकारी प्रायः वैज्ञानिक गणनाका आधारमा दुवै देशका अधिकारीहरूको समन्वयमा गरिन्छ। तर बिहारका बासिन्दामा नेपालले जानाजानी कोसीको बाढी ल्याउन बाँध खोलिदिएको प्रचार गर्ने गरिन्छ। यस्ता धारणा सामाजिक सञ्जालमार्फत छिटो फैलिँदा दुई देशबीच तनाव बढेको देखिन्छ।
७. भारतसँगको सीमा विवाद
जमिन फिर्ता ल्याउने संसारमा दुई विकल्प मात्र छन्– एउटा युद्ध र अर्को वार्ता। भारतसँग हाम्रो युद्धको कुरा भएन। दोस्रो वार्ता हो। जब हामी वार्ताको कुरा गर्छौं, त्यहाँ सधैँ केही दिने र केही लेनदेनको कुरा आउँछ। यदि भारतले लिम्पियाधुरा र कालापानीबीच नेपालले दाबी गरेको भूभागको ९९ प्रतिशत हिस्सा नेपाललाई फिर्ता गर्न सहमत हुन्छ र केवल १ प्रतिशत हिस्सा आफ्नो पक्षमा राख्न चाह्यो भने नेपालले त्यस्तो प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ भन्ने व्यावहारिक तर्क गर्न सकिन्छ। किनभने यसबाट नेपालले विवादित भूभागको अधिकांश हिस्सा पुनः प्राप्त गर्नेछ।
तर मुख्य चुनौती संवैधानिक छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको अद्यावधिक नक्सालाई संविधान संशोधनमार्फत संविधानमा समावेश गरिसकेको छ। संविधानले राष्ट्रिय भूभाग विस्तार गर्न त अनुमति दिन्छ, तर नेपालको भूभागका रूपमा मान्यता दिइसकेको क्षेत्रलाई घटाउने व्यवस्था गरेको छैन। त्यसैले वार्ताका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न वा सम्भावित समझदारीमा पुग्नका लागि पनि नेपालले कुनै भूभागीय समायोजनमा औपचारिक सहमति जनाउनुअघि संविधानमा रहेको नक्सासम्बन्धी अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। किनभने भारतले जुन नेपालको क्षेत्र आफ्नो नक्सामा राखेको छ, त्यो उसले सर्वे अफ इन्डियाले अद्यावधिक गरेको हो। भारतले नेपालको जस्तो संविधानमा नक्सा अद्यावधिक गरेको छैन।
८. कालापानीबाट भारतीय सैनिक पोस्ट हट्ला त?
कालापानीबाट भारतीय सैनिक पोस्ट हट्नको लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली होइन, मुम्बई वा बैंगलोर सर्नुपर्छ। किनभने भविष्यमा यदि भारत–चीन युद्ध भयो भने चीनलाई भारतको राजधानी कब्जा गर्न प्रयोग हुने क्षेत्र भनेकै कालापानी हो, किनभने यहाँबाट दिल्ली धेरै नजिक छ। किन भारतले नेपालमा भएको सबै १८ वटा चेकपोस्ट हटाउँदा पनि यो क्षेत्रबाट हटाएन? किनकि यो क्षेत्र दिल्लीको सुरक्षाका लागि विशेष छ।
नेपालले चीन-भारतबिच हुने युद्धलाई रोक्न सक्छु भन्ने आश्वासन दिएर यो क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक पोस्ट हटाउन सक्दैन। त्यसैले अर्को कुनै चमत्कार नभएसम्म कालापानीबाट भारतीय सैनिक पोस्ट हट्ने सम्भावना न्यून छ।
हालसालै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भाजपाको निमन्त्रणामा भएको भारत भ्रमण पार्टीगत तथा कूटनीतिक दुवै भयो। उनले भारतका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित भाजपा अध्यक्षसमेत भेटे। उनको भारत भ्रमणको दौरानमा हिन्दुस्तान टाइम्समा छापिएको विकास–कूटनीति केन्द्रित लेखलाई भारतका अधिकारीहरूले निकै प्रशंसा पनि गरे।
प्रश्न के छ भने जब नेपाल–भारत सम्बन्ध भूराजनीतिक आयाममा प्रवेश गर्छ, तब यो सम्बन्ध कचल्टिन्छ वा भनौँ नेपाल–भारत सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको प्रवेशले दुवैलाई समस्यामा पार्छ। त्यसैले यो सम्बन्धलाई अर्थ–पूर्वाधार केन्द्रित बनाउनु पर्छ।
(सौरभराज पन्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विश्लेषक हुन्)
Shares

प्रतिक्रिया