युनिकोड
डेनमार्क। हो, त्यही डेनमार्क जसको अधीनमा ग्रिनल्यान्ड छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त्यो प्राकृतिक खानीले भरिपूर्ण टापु आफ्नो कब्जामा लिन डेनमार्कसँग निहुँ खोज्दैछन्।
ट्रम्पले ‘ट्यारिफ’ नामले गरेको आयात करको विश्वव्यापी बमबारीले डेनमार्कलाई पनि आर्थिक रूपले आहत तुल्याएको छ। निर्यातमा कमी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति र अनिश्चयको स्थितिले यो देशलाई पनि गाँजेको छ।
यसैबीच, डेनमार्कले आफ्ना नागरिकको सेवा निवृत्त हुने उमेरको हद अहिलेको ६७ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव ल्याएको छ। यसले अवकाशप्राप्त नागरिकलाई दिने ‘पेन्सन’को भार मात्र कम गर्ने छैन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मानव स्रोतको योगदान पनि बढाउनेछ।
अमेरिकी नेतृत्वले विश्वव्यापी रूपमा ल्याएको आर्थिक हलचललाई हरेक मुलुक आआफ्नै ढंगले सामना गर्दैछन्। यति हुँदाहुँदै पनि डेनमार्कले नेपाललाई ५५ अर्ब रूपियाँभन्दा बढीको सहयोग गरेको छ। यसको उल्लेख्य भाग नवीकरणीय उर्जा र शिक्षामा गएको छ। अब यो सहयोगको निरन्तरतामा शंका छ।
नेपालमा नयाँ बजेटले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर हद ६८ बाट बढाएर ७० पुर्याएको छ। नेपालमा चालीस लाख बढी नागरिकले सामाजिक सुरक्षा मार्फत बजेटको १५ प्रतिशत रकम पाउने गरेका छन्। के यो सामाजिक सुरक्षा नामको लोकरञ्जक नीति दिगो रहला?
यति नै बेला जापानमा चामलको मूल्य बढेर हाहाकार छ। जापानी अखबार असाही शिम्बुनका अनुसार गतवर्षको तुलनामा अहिले चामलको मूल्य दोब्बर बढेको छ। औसत खालको पाँच किलो चामलको मूल्य अहिले ३५ अमेरिकी डलर (नेरु झन्डै पाँच हजार रूपियाँ) छ। जापानीहरू टीभीमा भन्दैछन्, ‘हामीलाई चामल मनपर्छ। तर यो हाम्रो पहुँचभन्दा टाढाको कुरा भयो। सधैँ भात खाने हामी अब हप्ताको दुई दिनमा चित्त बुझाउन थालेका छौँ।’
नेपालमा जस्तै चामल जापानीहरूको पनि प्रमुख आहार हो। उत्पादनमा कमी, वितरणको समस्या पुरानै थिए। जापानी चामल अमेरिकामा उल्लेख्य मात्रामा निर्यात हुन्छ। ट्रम्पको आर्थिक नीतिले निर्यात रोकिएको हो भने जापानमा चामलको छेलोखेलो हुनुपर्ने थियो। तर किन बढ्यो चामलको भाउ? अर्थशास्त्रीहरू सरकारतिर औँला ठड्याउँछन्। ट्रम्प सत्तामा आएदेखि नै जापानमा राजनीतिज्ञ र व्यापारी मिलेर चामलको अवैध भण्डारण गरेको आरोप छ। यसै कारण जापानका कृषिमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो। प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाकै कुर्सी संकटमा छ।
जापानले गतवर्ष नेपाललाई चार अर्ब तेइस करोड रूपियाँको आर्थिक अनुदान दिएको थियो। यो अवधिमा नेपालले झन्डै ३६ अर्ब रूपियाँको चामल आयात गर्यो। आफ्नै आन्तरिक समस्यामा परेको जापानले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगको निरन्तरतामा पनि शंका छ।
नेपालको नयाँ बजेट
दुई ठूला दल र अन्य झिनामसिना सहयोगी मिलेर बनेको झन्डै दुई तिहाइको तर ढुलमुले सरकारले नेपालको नयाँ बजेट ल्याएको छ। कुल अठार खर्ब साठी अर्ब तीन करोडको यो बजेटको दुई तिहाइ सरकारी कर्मचारीको तलब भत्तामा जानेछ। पुँजीगत भनिने विकास खर्चमा बाँकी रहनेछ बीस प्रतिशत, अर्थात् चार खर्ब सात अर्ब। ऋण र ब्याज तिर्दातिर्दै बजेटको तीन खर्ब ५७ अर्ब जाने अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालयले तेह्र खर्ब पन्ध्र अर्ब राजस्व उठ्ने आशा गरेको छ।
वैदेशिक अनुदान त्रिपन्न अर्ब पैँतालीस करोड आउने आकलन छ। देश चलाउन यति पैसाले पुग्दैन। यसका लागि सरकारले झन्डै छ खर्ब विदेशी ऋण लिनुपर्नेछ। बाँकी दुई खर्ब पचास अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जोहो गर्नुपर्नेछ। समग्रमा यो घाटा बजेट हो। आगामी आर्थिक वर्षको वृद्धिदर छ प्रतिशत भनिए पनि यो लक्ष्य दुरूह देखिन्छ।
सिद्धान्तच्यूत र राजनीतिक रूपले बेइमान शासकहरूको देशमा चुनावी घोषणा–पत्र र बजेटमा कुनै भिन्नता हुँदैन। आम मतदाताले न राजनीतिक दलको घोषणा–पत्र पढेर भोट दिन्छन्, न बजेट हेरेर आफ्नो वार्षिक आर्थिक योजना बनाउँछन्। यो व्यावहारिक कुरा होइन। जसरी दुई परस्पर भिन्न चुनावी घोषणा–पत्र लिएर चुनाव लडेका शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड एउटै हवाइजहाज चढेर एउटै मतदातालाई एकै ठाउँमा भोट हाल्न आह्वान गर्छन्, किञ्चित लाज मान्दैनन्, त्यसैगरी बजेट पनि देखाउने दाँत हो।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एकातिर गर्ने खर्च रकमान्तर हुँदै कसको स्वार्थका खातिर कतातिर कनिका जस्तो छरपष्ट हुन्छ, जनताले थाहै पाउँदैन। त्यो बेरुजूका रूपमा एकमुष्ठ महालेखा परीक्षकको औपचारिक प्रतिवेदनका रूपमा राष्ट्रपतिको बाहुलीमा अर्पण हुन्छ। मुलुकको भयावह भ्रष्टाचार र कुशासनको दस्तावेज राष्ट्रपति मुसुक्क हाँसेर ग्रहण गर्छन्। मिडिया दुई दिन समाचार दिन्छ। त्यो चक्र पूरा भएपछि जनता फेरि नोरा फतेही र माइली बुहारीको टिकटक हेर्न व्यस्त हुन्छ।
समाजमा विद्यमान प्रणाली र सामाजिक धारणालाई चुनौती दिने व्यक्ति संस्थापनका लागि सधैँ अपाच्य हुन्छ। पञ्चायतकालमा अहिलेका कथित परिवर्तनकारी शक्ति अपाच्य थिए। यी शक्तिले ०४६ सालपछि आफूलाई संस्थापनको निरन्तरताका रूपमा अभ्यस्त तुल्याए। गणतन्त्र कालमा प्रचण्ड र कमल थापा नामका दुई विपरीत ध्रुवका पात्रहरूले आफूलाई मूलप्रवाहमा विलीन गरेको उदाहरण जनताले बुझ्नै सकेन।
कांग्रेस–एमाले–रास्वपा–राप्रपा र अन्य नन्दीभृंगी दलहरू जुटेर के भयो? फुटेर के भयो? जात, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि इत्यादि विभाजक मान्यताले जरो गाडेको समाजमा तात्कालीक फाइदा लिने ‘लोकल’ नेताहरू हुन्छन्। नेपालमा परापूर्वकालदेखि शासन गरिआएकाहरू, राजा हुन् वा गणतन्त्रवादी, यी सबै लोकल शोषकहरू हुन्।
समाचारका अम्मलीहरूलाई याद हुनुपर्छ, एकपटक सन् २०१६ मा ‘पान्डोरा पेपर्स’ नामको विश्वव्यापी उफान आएको थियो। देशमा आर्जेको कालो, सेतो सबैखाले धनलाई कानुनी र करमुक्त तुल्याउन संसारभरका प्रभावशाली धनाढ्यहरूले कसरी विश्वव्यापी भूमिगत वित्तीय सञ्जालको प्रयोग गर्छन् भन्ने रहस्यको पर्दाफास भयो त्यो बेला। कालो पैसाको शुद्धीकरणमा नेपालका उन्नाइसजनाको नाम सतहमा आयो।
ग्रे लिस्टको पाखण्ड
सन् १९८९ मा सोभियत संघ भर्खर ढलेको थियो। पुराना शासकहरू मार्फत पुँजी पलायन हुँदैथियो। त्यही वर्ष जुलाइमा जी सेभेन नामक विकसित मुलुकहरूको एउटा बैठक पेरिसमा भयो। सबैलाई पैसाको खाँचो थियो। अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इटाली, जापान, क्यानडा र फ्रान्स मिलेर ‘फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ नामक एक नियामक निकायको गठन गरे। यसले ती देशहरूलाई स्रोत नखुलेको रकम हजम गर्ने अधिकार दियो। तर जी सेभेन भनाउँदा मुलुकहरू पाखन्डी हुन्।
नेपाल एफएटीएफ को ‘ग्रे लिस्ट’मा छ। सन् २००८ मा पनि थियो। नेपाली राजनीतिक उद्यमीहरूसँग त्यतिबेला युरोपेलीले चाहे अनुसार सायद पैसा थिएन। अथवा त्यो विदेशी बैंकको स्वार्थ अनुसार अन्यत्रै सरुवा भयो। त्यसैले सन् २०१४ मा त्यो अनायास फुकुवा भयो। अब फेरि त्यो खैरो धर्को लागेको छ। यसको अर्थ, नेपाली राजनीतिक उद्यमी र व्यापारी, कमिसन एजेन्टहरूको विदेशी बैंकमा यथेष्ट पैसा छ।
एफएटीएफको समस्या के हो भने, उनीहरू आतंकवाद वा लागुपदार्थ प्रायोजन गर्न सञ्चित रकममा चिलको आँखा दिन्छन्। तर अविकसित मुलुकका राजनीतिक नेताहरूले आफ्नै जनताको पेट काटेर आर्जेको गैरकानुनी रकम उनीहरूका निम्ति स्वच्छ र सुनौलो हुन्छ। यो कस्तो विरोधाभास हो?
बेलायतको कुरा गरौँ– बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त अफ्रिकी मुलुक केन्याका प्रथम राष्ट्रपति थिए, जोमो केन्याटा। पानीको मिटर हेरेर शुल्क निर्धारण गर्ने सामान्य काम थियो उनको बेलायती उपनिवेशमा। तर उनी अंग्रेजी बोल्थे। आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने निश्चित भएपछि बेलायतले उनैलाई प्रधानमन्त्री बनायो। ‘चुनाव’पछि सन् १९६४ देखि १९७८ सम्म केटान्या त्यहाँको राष्ट्रपति भए।
त्यतिन्जेल बेलायतका पुराना भाइसराय त्यहाँ राजदूत भएर बस्न रुचाए। केन्याको मूल्यवान् भौगर्भिक पदार्थ निर्बाध रूपले बेलायत निर्यात भयो। सन् २०१२ मा यिनै केन्याटाका छोरा उहुरु केन्याटा राष्ट्रपति भए। केन्याको सम्पूर्ण भौगर्भिक पदार्थमा बेलायती तेल कम्पनी ब्रिटिस पेट्रोलियमले कब्जा गर्यो। आज केन्याटा परिवार केन्यामा छैन। लन्डनमा उनीहरूको दस अर्ब डलर बराबरको कारोबार छ। एफएटीएफलाई केन्याका अभियन्ताहरूले सयौँ पटक गुहारे। उसले सुनेको छैन। ‘फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ सुतेको छ।
अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलिएभ सन् २००३ देखि हरेक चुनावमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत हासिल गरेर जित्दै आएका राष्ट्रपति हुन्। उनको परिवारको व्यापारिक सम्बन्ध बेलायती राजनीतिज्ञसँग मात्र होइन, बेलायती राजकुमार एन्ड्रयुसँग पनि छ। अजरबैजानका सम्पूर्ण बैंकको स्वामित्व अलिएभ परिवारको हो। यो परिवारको आर्थिक अपचलन खोजी गर्ने एकजना खोजी पत्रकार इल्मार होसिन्योभलाई राजधानी बाकुस्थित आफ्नै घरअघि परिवारका सामु गोली ठोकेर मारियो। न्यायालयमा यसको कुनै सुनवाइ भएन। यो सन् २००५ को कुरा हो। एफएटीएफ गठन भएको १६ वर्ष भैसकेको थियो। त्यहाँ उजुर गर्दा जवाफ आयो– यो तिमीहरूको आन्तरिक मामिला हो।
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको सम्पत्ति लन्डन, साउदी अरब र दुबईमा गरेर झन्डै ७ अरब डलर छ। इमरान खान सत्तामा आएपछि उनले प्रमाण सहित एफएटीएफमा उजुरी दिए। केही भएन। बरु उनको सत्ता पल्टियो। सेनाले नवाज शरीफका भाइ शहबाज शरिफलाई साथ दियो। इमरान खानका समर्थकहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल हालियो। सन् २०२२ मा त इमरानलाई गोली नै ठोकियो। अपदस्थ इमरानले आरोप लगाए– मलाई सत्ताच्यूत गर्न र हत्याप्रयास गर्न अमेरिकाको हात छ। अमरिकाले तुरुन्तै भन्यो, ‘यस्ता हावादारी कुरामा लागेर हामी दुई देश बीचको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ।’ शरिफ परिवारको अमेरिकामा एक अर्बभन्दा बढी लगानी छ।
केटान्या, अलिएभ वा शरिफ! किन छुन सक्दैन एफएटीएफले यिनीहरूलाई? किन नेपालजस्तो मुलुकलाई खैरो रेखामा राखेर यो छद्ममा आफ्नो कर्म साबित गर्न खोज्छ? नेपालबाहेक दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका सवाल ज्युँदै छन्। तर नेपाल किन पर्यो आँखाको तारोमा?
किनभने, विदेशी बैंकका सञ्चालक प्रभुलाई थाहा छ, नेपालबाट कति कालो पैसा विदेशमा आएको छ।
केटान्या, अलिएभ र शरिफहरूले बेलायत र अन्य युरोपेली मुलुकमा आफ्नो मुलुकबाट लुटेको कालो पैसा सेतो बनाएर लगानी गरेका छन्। कालो पैसा विश्वव्यापी मौद्रिक प्रणालीमा कानुनी रूपले विलुप्त भएको छ। नेपालको पैसा विदेशी बैंकमा थन्किएको छ। नेपाल सरकारलाई अर्थ नीतिको ‘गेमप्लान’ बनाइदिने विद्वान पूर्वसचिव रामेश्वर खनाललाई यो थाहा छ। तर प्रतिवेदनमा उनले यो लेख्न मिल्दैन।
नयाँ गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई आरजु राणाका अजेन्डा केलाएर फुर्सद नहुन सक्छ।
अहिलेको देश देशवासीले मात्रै चलाएर चल्ने अवस्था छैन। विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र यसबारेमा भलिभाँती अवगत छन्। तर उनको क्षुद्र स्वार्थले गर्छु भन्नेहरूलाई समेत गर्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्दैछ। देश, विदेशमा गैँडा र मूर्ति बेचेर अनुभव कमाएका ज्ञानेन्द्र यदि राष्ट्रप्रेमी हुन् भने उनले अब नवराज सुवेदीहरूलाई होटेल सोल्टीमा लन्च दिनुसट्टा अग्रगामी युवा पुस्तासँग हातेमालो गर्ने साहस देखाउनु जरुरी छ। तिमी एउटा खलकमा जन्मिएका नेपाली हौ। देश तिम्रो मात्र होइन।
तिमी फर्किन्छौ, अवश्य। झापाबाट काठमाडौँ! बेलुकी रात हुनेछ, भोलि बिहान!
(राजेश मिश्र हाल अमेरिकाको सान डिएगो, क्यालिफोर्नियामा बसोबास गर्छन्)
प्रतिक्रिया