युनिकोड
नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ११४ वर्षपछि कुल जडित क्षमता २०८२ वैशाखसम्ममा ४२९६ मेगावाट पुगेको छ। तर, यो उपलब्धिका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले गरेको मेहनत र बगाएको पसिनाको योगदान महत्वपूर्ण छ।
नेपालमा पहिलो पटक विसं १९६८ साल जेष्ठ ९ गते ५०० किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो। त्यसपछि ९० वर्षसम्म २५२ मेगावाट मात्रैमा सीमित रह्यो। २०५७ सालमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेपछिको १० वर्षपश्चात् २०६८ मा आइपुग्दा नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् क्षमता ६६५ मेगावाट पुगेको थियो। निजी क्षेत्रको सहभागिताकै कारण २०७८ सम्म जलविद्युत्तर्फ २०३३ मेगावाट र २०८२ वैशाखसम्ममा कुल जडित क्षमता ४२९६ मेगावाट पुगेको छ।
विगतमा विद्युत् उत्पादन नै ठूलो चुनौती थियो, तर अब प्रसारण लाइन ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ। उत्पादन वृद्धि हुँदै जाँदा विद्युत् प्रवाह हुने मार्गहरू भने साँघुरो हुँदै गएका छन्। धेरै ठाउँहरूमा प्रसारण लाइन ओभरलोड भएर चलिरहेको स्थिति छ। नयाँ बनेका वा बन्दै गरेका प्रसारण लाइनहरू पनि आगामी दुई वर्षभित्र ओभरलोड हुने अवस्था देखिन्छ। किनकि आगामी दुई वर्षभित्र अर्को ३ हजार मेगावाट विद्युत् थपिँदै छ। त्यसकारण आगामी दिनहरूमा प्रसारण लाइन ठूलो चुनौती हुने निश्चित छ। उदाहरणका लागि, दोर्दी करिडोरलाई लिन सकिन्छ। सरकारले छिटो काम गर्दा पनि एउटा प्रसारण लाइन बनाउन ५ देखि १० वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ।
अहिले विभिन्न करिडोरहरूमा जसरी ओभरलोड भइरहेको छ र जुन गतिमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनिरहेका छन्, त्यही रफ्तारमा प्रसारण लाइनको क्षमता नबढ्ने हो भने यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउनेछ। आयोजना बन्ने तर प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको नहुने र भएका लाइनहरू पनि ओभरलोड हुने गर्दा चुनौती थपिएको हो। सरकारले अझै ७० वटाभन्दा बढी प्रसारण लाइनहरू बनाउन बाँकी छ। यसमा करिब २०० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्छ। जब कि सरकारको कुल विकास बजेट नै करिब ३५० अर्ब रूपैयाँ मात्र छ। यस्तो अवस्थामा करिब २०० अर्ब रूपैयाँ प्रसारण लाइनमा मात्र खर्च गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन।
निजी क्षेत्रको सहभागिता र टीबीसीबी मोडल
ठूलो रकम आवश्यक भएकोले सरकार एक्लैले प्रसारण लाइन बनाउन सक्ने अवस्था छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि दातृ निकायहरूसँग ऋण लिएर मात्र यस्ता आयोजना बनाउने हो, आफ्नो आन्तरिक बजेटले भ्याउँदैन। यस परिस्थितिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना एकदमै कम देखिन्छ। यसको सही विकल्प भनेको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराए जस्तै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि उनीहरूलाई सहभागी गराउनु र प्रवर्द्धन गर्नु हो।
आजका दिनसम्म सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट नीति लिएको देखिँदैन। पहिलोपटक सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने कुरा सुरु त भएको छ, तर त्यसको ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) तोकिएको छैन। त्यसैले यो मोडल कति दिगो होला भन्नेमा शङ्का छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले पीपीपी मोडलमा अघि बढाउने भने पनि उक्त कम्पनीसँग आफैँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन।
प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सबैभन्दा उपयुक्त र वैज्ञानिक माध्यम भनेको ट्यारिफ बेस कम्पिटेटिभ बिडिङ (टीबीसीबी) मोडल हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चारवटा प्रसारण लाइन यही मोडलअन्तर्गत निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ, जसले आगामी दिनको बाटो देखाउनेछ। यो संसारभर सफल सावित भएको मोडल हो। पहिलो चरणमा ५० वटा प्रसारण लाइनलाई उपयुक्त मुनाफासहितको ट्यारिफ (महसुल) स्वीकृत गरी सरकारले जग्गा प्राप्तिमा सहयोग गर्ने नीति लिई निजी क्षेत्रलाई स्वातगत गर्नुपर्छ। त्यसका लागि टीबीसीबी मोडल उपयुक्त हुन्छ।
टीबीसीबी मोडल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र मर्मत (बुट)मा सहभागी गराउन प्रयोग गर्ने पारदर्शी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया हो। यसबाट सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा प्रसारण लाइन बनाउन, निर्माणको गति बढाउन र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
प्राधिकरणले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी टेन्डर आह्वान गर्छ। इच्छुक कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेस गर्छन्, जसमा सबैभन्दा कम वार्षिक भाडा दर प्रस्ताव गर्ने प्राविधिक मापदण्डमा योग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिइन्छ। टीबीसीबी मोडेल प्रदर्शनमा आधारित हुन्छ। कम्पनीले प्रसारण लाइन निर्माण, सञ्चालन, मर्मत र हानि व्यवस्थापनको लागि आफ्नै लागत वहन गर्छ र निश्चित अवधि (जस्तै २५ वर्ष) सम्म प्राधिकरणले निर्धारित दरमा सेवा शुल्क तिर्छ। ट्यारिफ कम्पनी र प्राधिकरणबीच सम्झौता भएपछि ऊर्जा नियामक (विद्युत् नियमन आयोग) ले अनुमोदन गर्नुपर्छ। लागत पारदर्शी हुने र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने लगानी समेत घट्छ। समयमै प्रसारण लाइन बन्ने सम्भावना बढ्छ।
टीबीसीबी मोडलमा बोलपत्र र समस्या
प्राधिकरणले टीबीसीबी मोडलमा बोलपत्र आह्वान त गरेको छ, तर त्यसमा राखिएका केही सर्तहरूका कारण निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन। बोलपत्रमा प्रस्तावक कम्पनीको नेटवर्थ कम्तीमा ४ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने र यसअघि नै प्रसारण लाइन बनाएको अनुभव हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। नेपाली प्रवर्द्धकहरूसँग साना लाइनहरू बनाएको अनुभव भए पनि २२० केभीको ठूलो प्रसारण लाइन बनाएको अनुभव छैन।
यद्यपि, जलविद्युत् आयोजना बनाउने प्रवर्द्धकहरूले प्रसारण लाइन पनि बनाउन सक्छन्। दोर्दी करिडोरमा प्रवर्द्धकहरू मिलेर २२० केभीको मल्टिसर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन्। ठेक्का पाएको कम्पनीले ७ वर्षमा जम्मा २३ प्रतिशत मात्र काम गरेको थियो, तर त्यो ठेक्का रद्द भएपछि बाँकी ७७ प्रतिशत काम निजी क्षेत्रले मात्र १६ महिनामा सम्पन्न गर्यो। अहिले यो लाइन चार्ज हुने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यसैले अनुभवको सर्तभन्दा पनि निजी प्रवर्द्धकलाई सहभागी गराउन सक्ने खुकुलो मोडल ल्याउनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेक्का पाउने कम्पनीकै हुने भनिएको छ र सरकारले अनुमति पत्र मात्र दिने व्यवस्था छ। यसमा जग्गा प्राप्तिको समस्यालाई फोर्स मिजर (काबु बाहिरको परिस्थिति) मानिएको छैन। जबकि सरकारकै धेरै ठुला परियोजनाहरू जग्गा प्राप्तिकै विवादका कारण वर्षौँदेखि अल्झिएका छन्।
त्यस्तै, प्रसारण लाइनको राइट अफ वे (बाटोको अधिकार)को मुआब्जा र वन क्षेत्रको रुख कटानबापतको रकम आयोजना बन्नु अगावै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सर्त छ, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन। निजी जग्गा त किन्नै पर्छ, तर जग्गा पाउन नसकिएमा सरकारले अधिग्रहण गरिदिने कानुनी संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
अनुमति पत्रको अवधि अहिले २० वर्ष मात्र राखिएको छ। यसलाई नाफामूलक र वित्तीय रूपमा व्यावहारिक बनाउन कम्तीमा ३० वर्षको अनुमति दिनुपर्छ। प्रसारण लाइनको भौतिक आयु त १०० वर्षसम्म हुन्छ, त्यसैले न्यूनतम ३० वर्षको अवधि नदिने हो भने मूल्य ह्रासका कारण यो आयोजना वित्तीय रूपमा योग्य हुन सक्दैन। यिनै कारणहरूले गर्दा प्राधिकरणको बोलपत्रमा निजी क्षेत्रको चासो नदेखिएको हो।
सरकारले टीबीसीबी मोडलमा देखिएका यी व्यावहारिक समस्याहरूलाई समाधान गरेर निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउनै पर्छ। यसो गर्दा सरकारको लगानी पनि जोगिन्छ र प्रवर्द्धकहरूले उत्पादन गरेको बिजुली खेर जाने जोखिम हुँदैन।
नीति निर्माणमा तीव्रता र व्यापारमा सहभागिता
विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँच निर्देशिका ल्याए पनि अझैसम्म ह्विलिङ चार्ज तोकेको छैन। यो मात्र होइन, यससँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिका पनि बनाउन बाँकी छन्। खुला पहुँचको निर्देशिका आएपछि यससँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र निर्देशिकाहरू नल्याएसम्म आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा व्यापार सम्भव छैन। यसमा आयोगले तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्छ।
अब सरकारले आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर आफू चाहिँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन निर्माणतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। यद्यपि ठुला अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि सरकारको लगानी कम भए निजी क्षेत्र व्यापारका लागि तयार छ। यसका साथै, विद्युत् व्यापारको अनुमति पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दा बिजुली उत्पादन र बिक्री वितरणमा कहिल्यै कुनै समस्या आउने छैन। प्रसारणसँग व्यापार र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता भएपछि विद्युतको माग वृद्धिदेखि व्यापारका लागि धेरै सहज वातावरण बन्छ।
(उत्तम भ्लोन लामा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार छन्)
प्रतिक्रिया