लन्डनको ‘हाइड पार्क’, हाम्रो माइतीघर

२००७ सालको परिवर्तनले नेपालमा खुलापनको ढोका उघार्‍यो। यस परिवर्तनले सदियौँदेखि पिल्सिएर दास बनेका रैतीलाई ‘नागरिक’को दर्जा मात्र दिएन, विभिन्न तहमा समाजलाई जागृत गराउने उदारपन पनि भित्रियो।

विश्व इतिहासको विभिन्न कालखण्डलाई नियालेर हेर्ने हो भने जति पनि राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनहरू भएका छन्, ती परिवर्तनको उद्गमस्थल सडक तथा अन्य सार्वजनिक स्थल नै हुन्। आमनागरिकको आवाज प्रस्फुटन गर्ने सबैभन्दा नजिकको मुकाम यस्तै सडक र सार्वजनिक स्थल हुन्। अर्थात्, सिभिक स्पेसहरू नै हुन्। 

१७औँ शताब्दीको अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन होस् वा २०औँ शताब्दीको ‘भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम’, सबैको प्रस्थानविन्दु सडक र यस्तै सार्वजनिक स्थल/सिभिक स्पेसहरू नै हुन्। 

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सिभिक स्पेस १०४ वर्षीय जहानियाँ क्रूर राणा शासनको अन्त्य गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनस्थलहरू हुन्। त्यसबेलाको सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको आन्दोलनस्थल भनेको टुँडिखेल वरपरको खुलामञ्च र उपत्यकाका विभिन्न ऐतिहासिक दरबार परिसरका खुला स्थानहरू थिए। 

खुला स्थान वा सार्वजनिक स्थल वा सिभिक स्पेसभन्दा पहिले ‘स्थान’ वा ‘स्पेस’ वा ‘स्थल’ बारे बुझ्न जरुरी छ।

स्थल/स्पेस/स्थान प्रथमतः प्राकृतिक अवस्थिति हो, साथै स्वतन्त्र अस्तित्व र मानसिक/मनोवैज्ञानिक अवस्थिति पनि हो। त्यसकारण स्पेस भौगोलिक प्रतिक्रिया र सामाजिक कार्यहरूसँग जोडिएर बनेको क्षेत्र हो। सिभिक स्पेसलाई हामीले खुला स्थान, सार्वजनिक स्थल र त्यस क्षेत्रको राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय पक्ष, संस्कृति संरक्षण र समाज कल्याणका मुद्दाहरूसँग जोडेर हेर्न सक्छौँ। 

सिभिक स्पेसको अवधारणा ‘कम्युनिटी डेभलपमेन्ट’ र ‘लोकतन्त्र’ दुवैसँग पारस्परिक हुन्छन्। कुनै व्यवस्थित सहर हुनको लागि सिभिक स्पेसहरू चाहिन्छन्, जहाँ नागरिकको सजिलै पहुँच होस् र थुप्रै क्रियाकलाप गर्न सकून्। यो 'कम्युनिटी डेभलपमेन्ट'सँग जोडिएको विषय हो।

लोकतन्त्रमा सिभिक स्पेसहरूको निकै नै ठूलो महत्व हुन्छ। लोकतन्त्रको प्राथमिक जग भनेको ‘आवाज’ र ‘स्वतन्त्रता’ हो। जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ नागरिकले आफ्ना हक अधिकारका बारेमा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना पिल्सिएका आवाजहरूलाई यस्तै सिभिक स्पेसहरू मार्फत राज्य सत्तामा रमाइरहेकाहरूको कानसम्म पुर्‍याउँछन्। विशेष गरी समाजमा विद्यमान विशिष्ट मुद्दाहरू जोजो सम्बोधन हुन छुटेका छन् वा छुट्याइएका छन्, तिनलाई ज्वलन्त उठान गर्ने स्थलहरू हुन् 'सिभिक स्पेस।'

हरेक पुस्ताको आफ्नैआफ्नै सिभिक स्पेस हुने गर्दछ। आधुनिक नेपालको इतिहास बदल्ने पछिल्लो मञ्च बनेको खुलामञ्च २००७ साल र २०४६/४७ सालको क्रान्ति गर्ने पुस्ताका लागि सिभिक स्पेस बनेको थियो। त्यसपछिको पुस्ता जसले ०६२/६३ को जनआन्दोलन हाँक्यो, उसका लागि रत्नपार्क, शान्तिवाटिका, भृकुटीमण्डपजस्ता स्थानहरू सिभिक स्पेस बन्न पुगे।

०६२/६३ पछिको पुस्ता, जो अहिले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक मुद्दाका लागि लडिरहेको छ, उसका लागि माइतीघर मण्डल वरपरका स्थानहरू सिभिक स्पेस बनेका छन्। 

विडम्बना के छ भने यस्तै स्थलहरूबाट उदाएका व्यक्तिहरू अहिले जोजो सत्तामा पुगे, उनीहरूले नै त्यसको संरक्षण गर्न चाहेका छैनन्, बरु क्षति पुर्‍याएका छन्। जसका कारण लोकतन्त्रको जग मानिएको वाक्  स्वतन्त्रतामा नै आघात पुगेको छ। हालसालै यस व्यवस्थाप्रति फरक विचार राख्ने कुनै एउटा अमूक समूहले आन्दोलन घोषणा गरेका कारण त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष वा परोक्ष जनमानसमा पर्ने भयले होस् वा अन्य कुनै कारणले होस्, माइतीघर मण्डलमा निषेधाज्ञा लगाइयो। तर यो नित्तान्त संविधानले संरक्षण गरेको वाक् स्वतन्त्रता र बिनाहातहतियार भेला हुन पाउने हकको बर्खिलाफ छ। साथसाथै यसले लोकतन्त्रको मर्मलाई नै कुण्ठित गरेको छ। 

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै फरक मत राख्न पाउनु हो। यहाँ जस्तासुकै आवाजहरू पनि गुञ्जयमान हुन पाउनुपर्छ। राज्यसत्तामा बसेकाहरूलाई यस व्यवस्थाको त्यति धेरै चिन्ता हुन्थ्यो भने नागरिकको जीवनस्तर उकास्नतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो होला, न कि व्यवस्थाले नै प्रदान गरेको अधिकार कुण्ठित गर्न! 

२००७ सालपछि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन दरबार क्षेत्रहरूलाई 'सार्वजनिक स्थल' का रूपमा भन्दा बढी 'सांस्कृतिक धरोहर' भनेर संरक्षणमा ध्यान दिइयो। संरक्षण एउटा पाटो हो। तर संरक्षणको अवधारणाभित्र दरबार क्षेत्र सार्वजनिक स्थल हो भन्ने स्वीकार गरिएन र उक्त क्षेत्रको 'उपयोग र सिर्जना'ले कम प्राथमिकता पायो। राज्य मनस्थितिले यस्ता स्थलहरूको भौतिक संरचनालाई मात्र संरक्षण/सम्बोधन गर्न सक्यो। तर यसको उपयोगिताबारे सोचेन। यसको संरक्षण र उपयोगिता नागरिक समाज र समुदायसँग जोड्न सकेन। 

यी धरोहरहरूलाई सम्पदा मात्र भनेर सिंगारेर राख्ने हो भने यसको उपयोगितामा ह्रास आउने पक्का पक्की नै हो। यस्ता स्थलहरूको सिर्जनात्मक सम्भाव्यतालाई पहिचान गर्न नागरिक समाज र रैथाने समुदायसँग समन्वय गरी यसको रचनात्मक उपयोगिताबारे सोच्न सकिन्छ। यी स्थलहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा सिभिक स्पेस हुन्, किनभने यसको ऐतिहासिक महत्व साथै यसको  नागरिक र समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि छ। 

खुला चौरहरू जस्तै खुलामञ्च, टुँडिखेलको सैनिकमञ्चबाहेकको भूभाग, नारायण चौर, तीनकुने मैदान आदि स्थानहरू केवल चौर मात्रै होइनन्। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्राण यस्तै चौर, मैदान,मञ्चहरूसँग जोडिएको छ। लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिएको वाक स्वतन्त्रतासँग यिनीहरूको नाभी जोडिएको छ।

खुलामञ्चको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि यसको इतिहास २००७ सालको आन्दोलनदेखि सुरु हुन्छ। तर यसको सारगर्भिक उपयोगिता भने २०३६ सालको जनमत संग्रहका बेला बहुदल पक्षधरहरूले त्यहाँ सभासमारोह गर्दै उकासिएको हो। पछिल्लो समयमा आएर यसको ऐतिहासिक महत्त्व र 'कम्युनल युजेज' तुहिएको छ। यसको प्राणमा यसकै संरक्षक भनिएको राज्य र स्थानीय निकायले नै तीर हान्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। कहिले बस पार्कको नाममा, कहिले भत्किएका कङ्क्रिटहरूको थुप्रोले भरेर त कहिले अन्डरग्राउन्ड पार्किङको नाममा र कहिले फुटबल ग्राउन्डको नाममा। चौतर्फी आलोचनापछि यस्ता क्रियाकलापहरू रोकिएका त छन् तर त्यसमा संरक्षक निकाय भनिएकाहरूको नै गिद्धे नजर भने हटेको छैन। 

खुलामञ्चमा जे सुकै गर्न पाइन्छ तर त्यसलाई बन्धक बनाएर नागरिकको पहुँचदेखि टाढा राख्न भने कदापि पाइँदैन। त्यहाँ क्रिकेट खेल्न मन लाग्नेले क्रिकेट खेल्ने हो, फुटबल खेल्न मन लाग्नेले फुटबल खेल्ने हो, मेला आयोजना गर्नेले मेला आयोजना गर्ने हो, घाम ताप्नेले घाम ताप्ने हो, कन्सर्ट गर्नेले कन्सर्ट आयोजना गर्ने हो, भाषण गर्नेले भाषण गर्ने हो। न कि कसैले बन्धक बनाएर यसको प्राणमाथि नै कुठाराघात गर्ने! नाम नै ‘खुला’मञ्च भएको स्थललाई कसरी बन्धक बनाउन मिल्छ? खुलामञ्च सबैको लागि सधैँ खुला नै हुनु पर्छ।

हालै २०२२ मा द एसिया फाउन्डेसनले गरेको दक्षिण एसियाली ३ मुलुक- नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाको सर्वेक्षण ‘सिटिजन्स् एबिलिटी टु अर्गनाइज प्रोटेस्ट अगेन्स्ट गबर्मेन्ट डिसिजन’मा नेपालको ५२ प्रतिशत, श्रीलंकाको १० प्रतिशत र बंगलादेशको ९ प्रतिशत क्षमता देखाएको छ। तुलनात्मकरुपमा यो सर्वेक्षणले राम्रो अङ्क देखाए पनि कुनै पनि गणतन्त्र सहितको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यति मात्रै हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो पक्ष भने होइन। २०२३ मा त झन् आन्दोलन गर्ने केही स्थानहरूमा लगाइएको निषधाज्ञाका कारण अङ्क निश्चित रूपमा नै घटेको हुनुपर्छ। 

पछिल्लो पुस्ताको लागि सिभिक स्पेस बनेको माइतीघर मण्डलमा विगत मंसिर ४ गते देखि ३० दिनका लागि भनेर लगाइएको निषेधाज्ञा अहिलेसम्म खुलेको छैन। यो यस व्यवस्था, लोकतन्त्र र नागरिक समाजको मर्मविपरीत छ। 

लन्डनको हाइड पार्कको एक अंशलाई सन् १८७२ बाट आमनागरिकको भावना तथा आलोचनात्मक स्वर सञ्चरण गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिको थलोको रुपमा स्थापना गरिएको थियो। हाइड पार्कलाई अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। यस्तै भारतको राजधानी दिल्लीको जन्तरमन्तरमा पनि यस्तै खालको प्रावधान छ।

दोश्रो जनआन्दोलनको बखत दिनहुँ हुने जनप्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीहरू आफ्नो गतिविधिका लागि माइतीघर वरपरको स्थानमा आकर्षित हुन थाले। पछि स्थानीय प्रशासनले सडक प्रदर्शनहरूलाई व्यवस्थित र सहज नियन्त्रण गर्ने हेतुले माइतीघर मण्डललाई आधिकारिक रूपमै सार्वजनिक प्रदर्शनस्थलको रूपमा तोक्यो। पछि आएर यो स्थान यस पुस्ताको लोकतन्त्रका हिमायतीहरूका  लागि तीर्थ जस्तै भएको छ।

माइतीघर मण्डलको रैथाने नाम ‘फिब्वख्य:’ हो। ‘फिब्वख्य:’ को नेपाली उल्था 'बलौटे थलो' हो। धेरै समयपहिले माइतीघरमा मृत शिशुहरूको अन्तिम संस्कार गरिने चिहान र मसानघाट थियो। पछि गएर बढ्दो सहरीकरण र त्यहाँनजिकै नेपाली सेनाको मुख्यालय विस्तारको क्रममा त्यसको यान्त्रिक मर्मत शाखाका संरचना बन्न थालेपछि ‘फिब्वख्य:’ अतिक्रमणमा पर्यो। 

बढ्दो सहरीकरणले अहिले मण्डल रहेको स्थानमा पहिले कङ्क्रिटका घरैघरले भरिएका थिए। सन् २००१ मा ११ औँ सार्क सम्मेलन काठमाडौँमा हुन गइरहेको थियो। त्यसै मौकामा सडक फराकिलो बनाउने अभियान अन्तर्गत माइतीघर बीचका घरहरू भत्काइयो। पछि त्यहाँको खाली भूभागलाई सौन्दर्यकरण गर्ने आयोजना स्वरुप काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशाल रंगीन मण्डल बनायो। 

मण्डल बन्नुभन्दा केही समयअगाडि त्यहाँ नेपाली चलचित्र 'माइतीघर' को प्रचार बोर्ड टाँगिएको थियो। त्यस स्थानको रैथाने नाम‘फिब्वख्य:’ भन्न कठिन भएकाले त्यही बोर्डमा माइतीघर लेखिएकाले त्यसलाई माइतीघर भन्न थालियो। मण्डल बनिसकेपछि त्यसलाई 'माइतीघर मण्डल' भनेर चिनिने गरिन्छ। 

माइतीघर अर्थात् ‘फिब्वख्य:’लाई अहिलेको पुस्ताले राज्यसत्तासँग र अन्य विभिन्न विमतिका मुद्दा उठाउने थलो बनाएका छन्। सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यावरणीय, राजनैतिक तथा अन्य विभिन्न अन्यायमा परेकाहरूका लागि न्यायका लागि बिगुल फुक्ने थलो यही बनेको छ। 

धनुषाका क्रसर सञ्चालकले अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ तस्कर गरेको अवज्ञा गर्ने दिलीपकुमार महतोको हत्याको विरोध गर्ने स्थल बनेको माइतीघर, न्याय पाइसकेपछि  स्व. महतोले स्वर्गलोकबाट नै माइतीघरलाई 'शुक्रिया' भने होलान्।

त्यस्तै गुठी विधयेक संसदमा टेबल हुने बेला त्यसको विरोधमा उत्रिएको सिङ्गो काठमाडौँ उपत्यकाले पनि माइतीघरलाई साधुवाद दिएको होला। चिनी मिलबाट ठगिएका उखु किसान सर्लाहीदेखि पैदल हिँडेर अन्यायसँग पौँठेजोरी खेल्न माइतीघर आउँदा उनीहरूका खाली खुट्टामा उठेका ठेला पाकेर बगेको पीप कुम्भकर्णीय निद्रामा रहेको सरकारलाई छर्की उठाएर पाएको न्यायपछि उखुको पैसाले एकजोर चप्पल किनी लगाए होलान्। उनीहरूका खुट्टाले पनि माइतीघरलाई कृतज्ञता प्रकट गरे होलान्। 

यौन हिंसामा परेका महिलाहरूले पितृसत्तात्मक राज्यसत्तालाई नारी शक्ति दर्शाउँदै माइतीघरबाट न्यायका लागि बिगुल फुकी न्याय पाए होलान्। साँच्चै नै ती नारीहरूलाई माइतीघर मण्डल 'आफ्नै माइतीघर' जस्तो लाग्यो होला। 

कुनै बेला केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा 'हामी यहाँ छौँ' भन्दै माइतीघर उत्रिएका हालका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री त्यही बाटो हुँदै सिंहदरबार जाने क्रममा निषेधित माइतीघर देखेर लाजले आँखा छोप्छन् होला। 

यस्ता अनेकौँ मुद्दा उठाउने स्थल बनेको माइतीघर अहिले राज्य सत्ताबाट नै अपहरणमा परेको छ। जसका कारण हामी लोकतन्त्रका हिमायतीहरूका लागि वाक् स्वतन्त्रता नै अपहरणमा परेको अनुभूति भएको छ। 

नेपालको नागरिक समाजले विश्वभर नै फैलिएको 'वर्ल्ड मुभमेन्ट फर रि-क्लेमिङ सिभिक स्पेस' जस्ता आन्दोलनहरूमा ऐक्यबद्धता जनाउन जरुरी छ। त्यसको फलस्वरूप हामीले पनि हाम्रा सिभिक स्पेस संरक्षणमा विश्वकै ऐक्यबद्धता पाउनेछौँ।