युनिकोड
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता दुई ठूला शक्ति मिलेर सरकार बनाउनुको आफ्नै राजनीतिक कारण होला। जस्तो कि तेस्रो र निकै कम सिट भएको पार्टी माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेलाउन खोजे, साना दलको बार्गेनिङ र चुरीफुरी बढी भयो भन्ने होला। तर, यी भित्री कुरा भए।
बाहिर भनिएको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने अर्थतन्त्र सुस्त भयो, बजार चलायमान भएन, आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने तर्कका आधारमा उहाँहरूले स्थिर सरकार दिन खोजेको भन्नुभएको छ। त्यसैले यस सरकारका प्राथमिक एजेन्डा के हुन् भन्ने स्पष्ट नै छ।एजेन्डा सेट गरेर नै उहाँहरू आउनुभएको छ।
पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, सरकारको वित्तीय सन्तुलन बिग्रेर जानु, विदेशी मुद्राको त्यति धेरै सञ्चिति हुँदा पनि मुलुकको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नसक्नु तत्कालका प्रमुख समस्या हुन्।
तत्कालका यी ३ समस्याका अलावा केही दीर्घकालीन समस्या छन्– रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, निजी क्षेत्रको तथा विदेशी लगानी प्रवाह हुन नसक्नु आदि।
यी समस्याबारे उहाँहरू बुझेरै आउनुभएको छ। सबैजना जानकार नै हुनुहुन्छ। त्यही कारण यी एजेन्डामा काम गर्छौँ भनेर आउनुभएको छ। यो गर्नुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले ‘प्रेस्क्राइब’ गर्नुपर्ने अवस्था छैन।
बरु अहिलेको मूल प्रश्न उहाँहरू ती एजेन्डामा काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने हो। अझ भन्दा ती एजेन्डामा उहाँहरू काम गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न भन्ने हो। आफ्ना व्यवहारगत कार्यशैली सुधारेर अगाडि बढ्ने इच्छाशक्ति देखाउनुहुन्छ कि देखाउनुहुन्न भन्ने हो।
यो प्रश्न यहाँनिर किन गरेको भने उहाँहरू सबैजसो विगतमा परीक्षण भइसकेको व्यक्तिहरू हो। उहाँहरूले नयाँ ढंगले काम गर्नुहोला भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छ। उहाँहरूको बानी, व्यहोरा, आचरण देखेकै छौँ। यसपालि त्यो परिवर्तन होला भन्नु एउटा सुखद् परिकल्पनाबाहेक अरू होलाजस्तो लाग्दैन।
आशा नयाँसँग
केपी शर्मा ओली सत्तामा आउनेबित्तिकै आफ्ना विरोधीहरुलाई तह लगाउन खोज्नुहुन्छ। सञ्चारमाध्यमलाई पनि अरिंगाल लगाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। आफूले गरेका सबै कुरा ठिक भनी दाबी गर्नुहुन्छ र त्यसैलाई स्थापित गर्न सारा शक्ति खर्च गर्न तत्पर बन्नुहुन्छ। समाजमा र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आलोचना आयो भने सहन नसक्ने बानीका कारण उहाँ त्यसको प्रतिकार र प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर अरिंगालजसरी जाइलाग्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको बेलाबेला देखेकै छौँ। यसका लागि विभिन्न प्रकारका ‘सेना’ तैनाथ गरेको विगतको अनुभव छ।
नागरिकको आवाज, सञ्चारमाध्यमको आवाज सुन्ने र प्रतिपक्षको आवाज सुन्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुहोला, ७२ वर्षको उमेरमा आफ्नो बानी परिवर्तन गर्नुहोला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ निकै कमजोर छ। यदि उहाँ परिवर्तन हुनुभयो र एउटा ‘स्टेट्सम्यानसिप’ देखाउनुभयो भने त्यो खुसीकै कुरा हुनेछ।
यति हुँदाहुँदै पनि यसपालि केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा नयाँ अनुहार देखिएका छन्। एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री देवेन्द्र दाहाल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई नयाँ हुनुहुन्छ। कांग्रेसतिरबाट स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कृषिमा रामनाथ अधिकारी र पर्यटनमा बद्री पाण्डे नयाँ हुनुहुन्छ। शासन नचलाएको, परीक्षण नभएको र क्रिटिकल मन्त्रालयमा आएको भनेको उहाँहरू नै हो। आरजु राणालाई के नयाँ भन्ने? उहाँले अदृश्य शासन चलाउनुभएको थियो, अहिले देखिने गरी आउनुभएको हो। फरक यत्ति हो।
नयाँबाट आशा गर्न सकिन्छ भनेर विगतमा वसन्त नेम्बाङले देखाउनुभयो। उहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छँदा केही डेलिभरी दिनुभयो। गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छँदा केही प्रयत्न गर्नुभयो। विभिन्न कारणले केही आलोचना भयो होला तर गर्नचाहिँ खोज्नुभएकै हो।
यस्तै यसपालिका नयाँ मन्त्रीले पनि गर्नुभयो भने केही परिवर्तन आउला। नभए जुन एजेन्डामा काम गर्ने भनिएको छ, त्यस हिसाबले सरकारको नेतृत्व तहबाटै चाहिँ परिवर्तन आउला भनेर धेरै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन।
पहिलाभन्दा सहज अर्थतन्त्र
अहिलेभन्दा अघिल्लो सरकारका पालामा अर्थतन्त्रको अवस्था बढी असहज थियो। अघिल्लो सरकारलाई असहज किन थियो भने उक्त सरकारकै पार्टीका मान्छेले अर्थतन्त्र बिगारेका थिए। नामै किटेर भन्दा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व छँदा जनार्दन शर्माले बिगारेको अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मा प्रचण्ड सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुनलाई आइलाग्यो।
अघिल्ला दुवै सरकार प्राविधिकरूपमा मात्र फरक थिए। नेतृत्वका हिसाबले लगभग उही र उस्तै थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकाल जुन बेला सुरु भयो, त्यसबेला अर्थतन्त्र धेरै समस्यामा थियो। बाह्य र आन्तरिक दुवै क्षेत्र संकटग्रस्त थिए।
अहिले बाह्य क्षेत्र तुलनात्मकरूपमा राम्रो छ। मूल्य स्थिति केही सहज छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ। राजस्वको वृद्धिदर पनि पोहोरको तुलनामा सुध्रिएको छ।
पछिल्लो ११ महिना अर्थात् जेठसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहँदा रेमिट्यान्स आप्रवाह १९.३ प्रतिशतले बढेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। शोधनान्तर स्थितिसमेत २ खर्ब ३९ करोडले बचतमा छ।
असारको अन्तिमसम्म राजस्व संकलन १० खर्ब ३० अर्ब भएको छ। कुल बजेटमा १४ खर्ब ८ अर्ब खर्च हुँदा विकासतर्फ १ खर्ब ९१ अर्ब, चालूतर्फ ९ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा २ खर्ब ६४ अर्ब खर्च भएको छ।
अहिले खाली लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबल उठ्न सकेको छैन। वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन। सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर छ। यी पक्षमा केही मेहनतपूर्वक काम गर्ने हो भने परिस्थितिमा धेरै बदलाव आउन सक्छ। माथि भनिएका एजेन्डामा सरकार सफल पनि हुन सक्छ।
सुध्रिन सक्छ सेवाप्रवाह
हामीकहाँ सेवाप्रवाहमा सुधार हुन नसक्नु सधैँको समस्या भएको छ। तर, यो सुधार हुनै नसक्ने होइन।
प्रधानमन्त्रीले सही नेतृत्व दिएर काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्ने ठाउँमा खटाउने प्रणाली स्थापित गरे मात्र पनि धेरै फरक पर्न सक्छ। महिना–महिनामा सचिव परिवर्तन नगर्ने, महिना–महिनामा आयोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुख परिवर्तन नगर्ने हो र टार्गेट दिएर काम गराउने हो भने अवश्य काम हुन्छ।
सहज तरिकाले भन्ने हो भने सेवा प्रवाह भन्नेबित्तिकै जिल्ला प्रशासन, मालपोत, यातायात, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र पर्छन्। यस्तै जहाँजहाँ सडक बिग्रेको छ, समयमा निर्माण गरिदिन सक्नुपर्छ। यी सबैमा सही मान्छे सही ठाउँ भयो भने काम हुन्छ। बजेट अभावका कारण यी काम नभएको भन्न पनि मिल्दैन। केवल व्यवस्थापकीय पक्ष नै हाम्रो समस्या हो। नेतृत्वले त्यसको समाधान दिन सक्छ।
जस्तो कि यातायात कार्यालयले समयमा लाइसेन्स दिन नसक्नु, राष्ट्रिय परिचयपत्र समयमा प्रिन्ट गरेर दिन नसक्नु बजेट अभावको कारणले भएको होइन। नेतृत्वको कमजोरी र अस्थिरताका कारण यो समस्या भएको हो। जिम्मेवार अधिकारीको सरुवा भएको भयै हुन्छ भने कोही पनि जिम्मेवार र जवाफदेही हुँदैन।
कतिपय कुराहरू प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। केही सेवा प्रवाहका काम प्रदेश सरकारका मातहत छन् । जस्तो, यातायात। मालपोत पनि सैद्धान्तिक रूपमा प्रदेश सरकार मातहत हो तर संघीय सरकारले चलाइरहेको छ।
यस्तै नागरिकका गुनासा जहाँ बढी छन्, त्यहाँ केन्द्रित भएर सुधारका पहल थाल्नुपर्छ। जस्तो श्रम कार्यालय, राहदानी कार्यालय, वैदेशिक रोजगार आदि। ती ठाउँहरूमा प्रधानमन्त्री स्वयंले नै ध्यान दिने हो भने सुधार अवश्य हुन्छ। डेलिभरी दिने भनेको आखिर मान्छेले नै हो। मान्छेलाई जिम्मेवार बनाऔँ, मान्छेले इच्छाशक्ति देखाऔँ। नतिजा अवश्य आउँछ।
(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव खनालसँग कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया