नेपालमा ‘भारतको हात’को परिवर्तित भाष्य

‘तपाईंहरुलाई दिल्लीमा २४ सै घण्टा नेपालका बारेमा मात्रै चर्चा हुन्छ भन्ने लाग्छ होला। भारतको आकांक्षा ठूलो छ र नेपाललाई एउटा परम्परागत मित्रका रुपमा लिन्छ। यसबाहेक नेतृत्व तहमा त्यत्रो फुर्सत कहाँ हुन्छ र?’

जेठ अन्तिम साता ललितपुरमा आयोजित एक जमघटमा भारतीय पूर्वविदेश सचिव तथा नेपालका लागि पूर्वराजदूत श्यामशरणले भने जस्तै नेपालका बारेमा दिल्लीमा कति चर्चा हुन्छ वा नेताहरुलाई फुर्सत छ/छैन तर नेपालमा चाहिँ जे गर्दा पनि ‘भारतको हात’ देख्नेहरुको संख्या कम छैन। कोही पदमा जाँदा वा नजाँदा, कुनै सरकार बन्दा वा ढल्दा, कुनै अनपेक्षित निर्णय हुँदा वा नहुँदा र ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदा भारतको नाम नजोेडी कमै मात्र चर्चा हुने गर्दछ। यतिसम्म कि, नेपालमा ‘भारतले गणतन्त्र ल्याइदिएको’ भाष्यका रचनाकार र प्रचारकहरु समेत भारतकै सहयोगमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा फर्काउने स्वैरकल्पना गर्न पछि पर्दैनन्।

विगतका कतिपय व्यवहार र घटनाक्रमहरुले कतिपय नेपालीहरुले भित्रैदेखि आत्मविश्वास गुमाएका कारण यस्ता अभिव्यक्तिहरु आउने गर्दछन्। हामी लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताबाट पीडित छौँ। यस्तो बेलामा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्ने शक्तिहरु स्वतः सक्रिय भइहाल्छन्। अझ माओवादी नेतृत्वले १० बर्षे ‘जनयुद्ध’ भारतमै बसेर लडेका कारण पनि नेपालको राजनीतिको साँचो दिल्ली पुग्न सहयोग पुगेको यथार्थ पनि छ। यसका बावजुद हामीले विस्तारै राष्ट्रिय राजनीतिलाई लयमा फर्काउँदै गएका छौँ।

असल छिमेक सम्बन्ध कायम गरेर भारतसँग मिलेर जान नेपाललाई अति आवश्यक छ र त्यसमा कुनै समस्या पनि छैन। तर, नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट भारत जति टाढा बस्छ, त्यति नै मित्रताको दायरा फराकिलो हुन्छ। किनभने, भारतले जति लगानी र मिहिनेत गरे पनि त्यसले कुनै प्रतिफल दिन नसक्ने कुरा मधेसमा पार्टी जन्माउने र ‘एक मधेस प्रदेश’को मुद्दा उछाल्ने कामको असफलताबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ। ‘उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन’ भन्ने भनाइ मधेसमा छिन्नभिन्न भएका मधेसी दलहरुलाई हेर्दा थाहा हुन्छ। अझ रोचक कुरा, आज मधेसका जति पनि दल छन्, तिनले आफ्नो नामबाट ‘मधेसी’ शब्द नै हटाएका छन्। भारतले राजनीतिक रुपमा व्यवहार गर्ने नेपालका मूलधारका दलहरुसँग नै हो भन्ने पाठ यसबाट थप स्पष्ट भएको छ।

सबै कुरामा निरपेक्ष भारतको हात देख्नु हामीमा रहेको हीन भावना हो। हामीले यस भाष्यलाई बदल्नुपर्छ र आफ्नो आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ। हो, कुनै बेला थियो, भारतले भूमिका नखेलेको होइन। राजनीतिक परिवर्तनमा भारतीय भूमिका र भूमिको प्रयोग अनिवार्य जस्तै थियो। नेपालमा राणाशासन भएको बेला नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भारतमा भएको थियो। त्यति मात्र होइन, राणाशासन फाल्नका लागि राजा त्रिभुवनले एकजना नाति ज्ञानेन्द्रबाहेक सपरिवार शीतल निवासस्थित भारतीय दूताबासमा शरण लिएका थिए र २००७ फागुन ७ गते दिल्लीबाट प्रजातन्त्र ल्याएर फर्किएका थिए।

आफ्नो शासन जोगिन्छ कि भनेर मोहन शमशेरले भारतीय राजदूतसँग नारिएर हतार–हतार सन् १९५० को सन्धि गरेका थिए। त्रिभुवनले त आफ्ना निजी सचिव बनाएर भारतीय प्रशासन सेवाका अधिकारी गोविन्दनारायणलाई काठमाडौँ ल्याएका थिए, मन्त्रिपरिषद्का एजेन्डा उनैले बनाउँथे। कुनै बेला नेपाली प्रतिनिधिमण्डल विदेश भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रतिनिधि सामेल गर्ने चलन थियो। उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिक पोस्ट थिए, नेपाली सेनाको संगठन संरचना भारतीय सैनिक मिसनले तयार गरेको थियो, नेपालको आफ्नो मुद्रा नै थिएन, भारतीय मुद्रा नै नेपालको आधिकारिक मुद्रा थियो। पञ्चायतको अन्त्यदेखि ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताको अन्त्यसम्म आइपुग्दा भारतले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुमा उसको चाहना आफ्ना ठाउँमा होला, त्यसभन्दा बढी हाम्रो बाध्यता थियो भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ।

आज नेपाल बदलिएको छ, भारत पनि बदलिएको छ। नेपालका आकांक्षा बदलिएका छन्, भारतका पनि आकांक्षा बदलिएका छन्। हिजो जे थियो, आज त्यो छैन। नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दा याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने भारत उदीयमान शक्ति हुने आकांक्षामा छ र उसले त्यस दिशामा काफी प्रगति पनि गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा छिमेकमा ठीक सम्बन्ध राख्न सक्दा उसको आकांक्षामा थप बल पुग्छ। अझ नेपाल जस्तो परम्परागत मित्रसँग बदलिएको परिस्थिति अनुरुप उदार दिलले छलफल र सहकार्य गर्दा भारतलाई बेफाइदा छैन। किनभने, हामी भारतको प्रतिस्पर्धी होइनौँ।

भारतलाई नेपालभित्र हरेक कुरामा सामेल गराउनमा नेपालीकै हात छ। आफ्नो अतिरिक्त शक्ति देखाउनका लागि दिल्ली धाउने र शक्तिशाली हुन दिल्ली देखाउने प्रवृत्तिका कारण नेपालमा दिल्ली एउटा मनोविज्ञानका रुपमा खडा भएको छ। आश्चर्यको कुरा– हिजो भारतले नचाहेसम्म नेपालमा पानी पनि खानु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने र अतिरिक्त भक्ति गरेर भारतलाई विवादित बनाउनेहरु नै आज नेपालमा जे हुँदा पनि भारतको हात रहेको प्रचार गर्न सक्रिय छन्। कतिपय विवादित पात्रहरुको निकट विगत र तिनका अहिलेका क्रियाकलापलाई अलिकति मात्रै तुलना गर्दा पनि उनीहरुमा आएको नाटकीय उतारचढावको अन्तर्य अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यस्ता मानिसहरुको विचार न हिजो सन्तुलित थियो न आज सन्तुलित छ। यस्ता असन्तुलित विचारले नेपाललाई घाटा लगाउँछ। नेपाल जब आफ्नो खुट्टामा उभिन्छ, तब कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। नेपालमा प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा उभिएर जे निर्णय गर्दछन्, भारतसँग त्यसलाई स्वीकार गर्नेबाहेक विकल्प छैन। विगतमा पनि त्यही भएको थियो, आज पनि त्यही भइरहेको छ र भोलि पनि त्यही हुनेछ।

२०६३ मा जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा भारतीय प्र्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले दरबारसँग निकट सम्बन्ध भएका कांग्रेस नेता डा. करण सिंहलाई आफ्नो विशेष दूतका रुपमा काठमाडौँ पठाएका थिए। त्यतिबेलासम्म संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको ‘दुई खम्बे’ नीतिमा उभिएको भारतले राजाबाट शासन दलहरुलाई सुम्पिइयोस् र दलहरुले आन्दोलन रोकून् भनेर सहजीकरण गरेको थियो। त्यही सल्लाह बमोजिम २०६३ वैशाख ८ गते ज्ञानेन्द्रले देशका नाममा सम्बोधन पनि गरेका थिए। तर, व्याकरणले भाषा बनाउने होइन, भाषाले व्याकरण बनाउने भएकाले आन्दोलन रोकिएन, वैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्र पूर्ण रुपमा घुँडा टेक्न बाध्य भए। अर्थात् दलहरुले आफ्नो निर्णय आफैँ गरे र भारतले पनि त्यही अनुसार आफूलाई अद्यावधिक गर्यो।

२०७२ मा संविधान जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा विदेशसचिव डा एस. जयशंकर नेपाल आउँदा प्रमुख दलका नेताहरुले आफ्नो निर्णय परिवर्तन नगर्ने समान धारणा व्यक्त गर्दा उनी रित्तो हात फर्किए र नेपालमा २०७२ असोज ३ गते जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको संविधान जारी भयो। प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा उभिँदा र आफ्नो निर्णय आफैँ गर्दा कति बलियो निर्णय हुन्छ भन्ने यसबाट आमजनताले थाहा पाए। फलस्वरुप, मधेसी दलहरुलाई मोहरा बनाएर नाकाबन्दी लगाइँदा त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्र जिम्मेवारी रहेन, उहाँको नेतृत्वमा सिंगो देश एक ठाउँमा उभिएको तथ्य सार्वजनिक नै छ।

२०७६ मा भारतले अद्यावधिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी राखिएपछि नेपालले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि भारत कुरा गर्न तयार भएन। अन्ततः बाध्य भएर नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि समावेश गरेर नक्सा जारी गर्यो र नक्सा सामेल भएको निशान छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा फेरि मुलुक एकताबद्ध बन्यो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मधेसी नेताहरुले संसद्को रोस्टममा उभिएर नेपाली भूमिमा विदेशी सेना बस्न दिने शासक को हो भन्ने प्रश्न गर्दै त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भनेर भाषण गरे। यतिबेला पनि सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिएका कारण नेपालले जे निर्णय गर्न चाहेको थियो, सर्वसम्मत रुपमा त्यही भयो।

यी माथिका दृृष्टान्तहरुले के बताउँछन् भने नेपाल आफ्नो निर्णय गर्न आफैँ सक्षम छ। त्यसका लागि एउटै शर्त छ– यहाँका राष्ट्रिय शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। जब प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा उभिएर निर्णय गर्दछन्, त्यही नै नेपालको निर्णय हुन्छ। त्यसपछि कसैलाई आरोप लगाउनै पर्दैन।

जेमा पनि भारतलाई जोड्ने अभिव्यक्तिहरुले आम मानिससम्म आफ्नै देशको कमजोर, परनिर्भर र दयालाग्दो छवि निर्माण हुन्छ। जब कुनै देशका नागरिकहरु मानसिक रुपमै कमजोर हुन्छन् र उनीहरुमा आफ्नो देश केही होइन, यहाँका दल तथा नेताहरु केही होइनन् भन्ने कमजोर मनोविज्ञान निर्माण हुन्छ, तब त्यस देशको रक्षा कुनै शासक वा सैनिकले गर्न सक्दैन। तसर्थ, आफ्नो कुनै कुरा नमिल्दैमा जानाजान राष्ट्रिय मनोविज्ञान कमजोर बनाउने काम कसैबाट पनि हुनु हुँदैन।

आज भूराजनीतिका प्रभावहरु विश्वव्यापी रुपमै देखा परिरहेका छन्। अमेरिकाको चुनावमा रुसले प्रभाव पारेका चर्चाहरु भइरहन्छन् भने हालै भारतमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रभाव पार्न पश्चिमाहरुले भूमिका खेलेका समाचारहरु आइरहेका छन्। त्यसैले भूमण्डलीकरणको आजको युगमा बलिया शक्ति राष्ट्रहरुका प्रभाव कुनै न कुनै रुपमा अरु राष्ट्रमा पर्छन् भन्ने कुरा अस्वाभाविक छैन। तर, नेपाल जस्तो दुई ठूला शक्तिका बीचमा अवस्थित मुलुकले आफ्ना कदमहरु राष्ट्रिय आत्मबल बलियो बनाउने गरी चाल्नुपर्छ। साथै, भाष्यहरुको निर्माण र विनिर्माण पनि यही राष्ट्रिय भावनाका साथ हुनुपर्छ। 

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)