भारतले ठूल्दाइ प्रवृत्ति त्यागेको बेस

यी दुई प्रधानमन्त्रीले दिल्ली र काठमाडौंमा पाएको यो मौकालाई गतिरोध अन्त्य गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ किनकि यस विग्रहको निरन्तरताले न नेपालीलाई राम्रो गर्छ न त भारतीयलाई। भारतको कुरा गर्दा आफ्नो ‘छिमेक पहिलो’ (‘नेबरहूड फस्र्ट’) पहल सबै दिशामा असफल भएकाले भारतको सबैभन्दा निकटतम र नजिक मानिंदै आएको नेपालबाट नै मोदीले छिमेक नीतिमा सुधार शुरू गर्नुपर्ने हो।

दक्षिणएशिया क्षेत्रमा आफूले जे बोले–गरे पनि हुने मान्यता (‘इन्डियन एक्सेप्शनलिजम्’) मोदीभन्दा धेरै पुरानो हो। काठमाडौंमा आपसमा झगडामा लिप्त नेताहरूलाई उहिले जवाहरलाल नेहरूले दिने गरेको निर्देशनदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा आफूले भने जस्तै हुन्छ ठान्नु बेकार छ, यो कुरा नयाँदिल्लीलाई आजसम्म थाहा भइसक्नुपर्ने थियो। नेपाली राजनीति र राजकाजलाई निरन्तर अस्थिर बनाउन नयाँदिल्ली सफल होला, तर यसले भनेको कुरा पाउँदैन।

नेपालको राजनीति र राजकाजमा भारतको निरन्तर चलखेल र हस्तक्षेपको सिद्धान्त जुन छ, सीधै पञ्चशील सिद्धान्तको बर्खिलाफ हो नै। नयाँदिल्ली नेतृत्वले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिले नेपाललाई राजनीतिक रूपले स्थिर र आर्थिक रूपले ऊर्जाशील बनाउँछ, र यसबाट भारतको आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा र हिन्दीभाषी क्षेत्र (गंगा मैदान) को अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्नेछ।

थुप्रै भारतीयले सोचे जस्तो नेपाल लथालिंग छिमेकी हुँदै होइन। भारतमा रेमिटेन्स पठाउने सातौं ठूलो मुलुक हो नेपाल, जसले उत्तरप्रदेश र बिहारदेखि उडिसासम्मका सबैभन्दा गरिब क्षेत्रका जनमानसको जीविका चलाउन सहयोग गर्दै आएको छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने नयाँदिल्लीको अभिमानी रवैया शक्तिमा आधारित छ न कि कौशलमा।

‘कम्फर्टेबल’ प्रधानमन्त्री 
हस्तक्षेपले भित्र्याएको निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता जारी रहँदा काठमाडौंका राजनीतिज्ञ, नागरिक अगुवा, कर्मचारी र सुरक्षा पदाधिकारीको समेत भारतीय समकक्षीका साथ बराबरी हैसियतमा कुरा गर्ने क्षमता गायव भएको छ। हो, विगतमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा कमजोरीदेखि गद्दारीसम्म देखियो, तर सबैभन्दा ठूलो गिरावट भर्खरै सत्ता छाडेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा देखियो। जसले कुर्सीमा पुग्नुअघि नै मोदी सरकारसँग ‘कम्फर्टेबल’ हुने इच्छा पोखेका थिए, अर्थात् एउटै बिझाउने काम नगर्ने।

प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले यही ‘कम्फर्टेबल’ मन्त्र अपनाए। जून २०२३ मा नयाँदिल्लीको औपचारिक भ्रमणबाट फर्किंदै गर्दा दाहालले मोदीको मूड खराब गर्न सक्ने, ‘माहोल बिगार्न सक्ने’ मुद्दा आफूले नउठाएको स्वीकारे। सो भ्रमणमा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई मार्ग, लिम्पियाधुरा–कालापानी विवाद, थन्क्याइएको ‘ईपीजी’ प्रतिवेदन जस्ता थाती रहेका एक–एक द्विपक्षीय मामिला उठाउन उनी चुके। आरएसएसलाई खुशी पार्न दाहाल र उनको लावालस्करले उज्जैनको महांकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवा वस्त्र लगाउन औपचारिक पोशाक उतारे।

दाहालले भारतसँग त्यस्तो ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरे, जसले नयाँदिल्लीलाई चिनियाँ ऋण अथवा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का मार्फत चिनियाँ ठेकेदार संलग्न जलविद्युत् केन्द्रको उत्पादन आयात नगर्ने अधिकार दियो। उनले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासलाई २० करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान आफूखुशी बाँड्न अनुमति दिए, जुन सुविधा एउटै अर्को दूतावासलाई उपलब्ध छैन। यसैबेला नयाँदिल्लीका प्रतिनिधि र उनका नेपाली ‘लबिइष्ट’ काठमाडौंका बौद्धिकको बुझाइमा नेपालको जलविद्युत्लाई जलस्रोतबाट अलग गराउने अभियानमा लागिपरेका छन्। ताकि पानी सम्बन्धी गम्भीर द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा संसद्को दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहोस्।

जून २०२४ मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएर फर्कंदा दाहाल खुबै रवाफिला थिए। तल्लो सदनमा रहेको आफ्नो मात्र ३२ सिटमा नयाँदिल्लीको समर्थन आफूलाई सत्तामा टिकाइराख्न ‘जादूयी सूत्र’ बन्ने उनको विश्वास देखियो। तर, त्यसो भएन। र, आशा गरौं कि एक पटक फेरि नयाँदिल्लीले काठमाडौंमा चलखेल गर्ने आफ्नो क्षमताको सीमा देख्यो।

सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा ओलीले आफ्ना पूर्ववर्तीको घातक चाकरीपन मिल्काएर नेपालका लागि खडा हुनुपर्छ भने दक्षिणएशियाको लागि समेत बोल्नुपर्छ। समाधान नभएका सबै द्विपक्षीय मामिलालाई आत्मविश्वासका साथ वार्ताको टेबलमा राख्नुपर्छ। विश्वको एक चौथाइ जनसंख्या रहेको दक्षिणएशियाको भलाइका लागि सार्क संस्थालाई पुनर्जीवित गर्नुको महत्व मोदीलाई बुझाउनुपर्छ।

जहिल्यै छिमेकहरू चीनतर्फ ढल्किए भनेर त्रसित रहने नयाँदिल्ली विश्लेषकहरूले बुझ्नैपर्छ, बेइजिङसँग नेपालको मित्रतामा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। तर, त्यो मित्रता भारतको खिलाफ कहिल्यै प्रयोग हुने छैन। चीनसँग सम्बन्धित जलविद्युत् उत्पादन, विमानस्थल र हवाईसेवा जस्ता विषयमा नयाँदिल्लीले काठमाडौंलाई दबाब दिनु सर्वथा अनुचित हुन्छ। चीन खुद भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनिसकेको सन्दर्भमा आफूले चीनसँग सम्बन्ध गाँस्दै जाने, तर छिमेक मुलुकको चीन सम्पर्कमा छेकवार लगाउने कुरा उदेकलाग्दो छ।

सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्रीद्वय मोदी र ओलीले नै मिलेर आठ सदस्यीय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेका थिए, नेपाल–भारत सम्बन्ध समयसापेक्ष बनाउन। सन् २०१८ मा सो समूहले सर्वसम्मतमा प्रतिवेदन तयार ग¥यो, जसको कार्यान्वयनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पारदर्शी, विश्वासिलो र समान साझेदारीतर्फ लैजाने आशा जगाएको थियो। नेपाली राजनीतिक नेतृत्व तयार हुँदाहुँदै मोदी र उनको टिमले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नमा बाधा पु¥याइरहेका छन् भने नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको सांकेतिक साँचो नै ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने दुई प्रधानमन्त्रीको सहकार्य। यदि अब पनि ईपीजी प्रतिवेदन थन्किरहने हो भने त्यसको अन्तरवस्तु बाहिर ल्याउन अनौपचारिक माध्यम खोजी गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

मालिक नयाँदिल्ली र ताबेदार काठमाडौं– आइन्दा यी दुई ध्रुवभन्दा बाहिर निस्केर नेपाल–भारत सम्बन्ध कोरिनुपर्छ। काठमाडौंले आफ्नो हराएको बोली बुलन्द गर्नुपर्छ भने नयाँदिल्लीले नेपालको राजनीति र राज्य व्यवस्थामा हस्तक्षेपको फल नदिने नीतिले नेपाललाई कसरी अस्तव्यस्त बनाएको छ सोच्नैपर्छ।

शान्तिपूर्ण दक्षिणएशिया
नेपाली राज्य र जनताको ‘प्राकृतिक’ झुकाव भारत र भारतीय प्रतिको सौहार्दता नै हो। तर, नयाँदिल्ली यो कुरामा विश्वस्त देखिंदैन। १९६२ को युद्धमा चीनसँग पराजित भएपछि उत्पन्न ‘हिमाली सन्त्रास’ले नयाँदिल्लीका थिंकट्यांकहरूमा भूराजनीतिक असुरक्षाको पीर जगाउने गरेको छ। त्यसैकारण उनीहरूले भविष्यमा हिमालय पार गरेर महाचीनसम्म रेल र सडकमार्गबाट आर्थिक सम्पर्क स्थापित गर्ने द्वार नेपाल हो भनेर देख्न–बुझ्न सकेका छैनन्।

न त नयाँदिल्लीका अर्थशास्त्रीले हिमालयको बीच भागमा एक सौम्य ‘बफर’का रूपमा नेपालको अवस्थितिले भारतको अर्थतन्त्र र सैनिक खर्चमा गरेको व्यापक लाभलाई ध्यान दिन चाहेका छन्। भारतले सैन्य खर्च र पेन्सन धान्न नसक्ने भनी नयाँदिल्लीमा व्याप्त वर्तमान चिन्ताको बीचमा यो कुरा प्रासंगिक छ।

यो पनि नयाँदिल्लीका विज्ञले बुझ्न चाहँदैनन् कि भविष्यको शान्तिपूर्ण दक्षिणएशिया अन्यत्रको प्रारूप हो नेपाल–भारत खुला सीमा, जसको नियमन जरूरी छ, तर जसको खुलापनले भारतको पाकिस्तान र बंगलादेशसँगको सिमाना पनि समयक्रममा परिमार्जित गर्न सक्दछ।

नयाँदिल्लीका विश्लेषकहरू भने बारम्बार खुला सिमानाले भारतलाई असुरक्षा बढाएको बताइरहन्छन्, जबकि उभन्दा बढी प्रताडित त नेपाल रहेको छ। नेपाली राज्य विरुद्धको एक दशक लामो विद्रोहका क्रममा माओवादीहरूको आश्रय थलो नै भारत थियो, जहाँबाट खुला सिमानाको उपयोग गर्दै उनीहरूले नेपालमा उधुम मच्चाए।

हरेक बर्खामा भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालले मनसुनको पानी गंगाको मैदानमा छाडिदिएको आरोप लगाउँछन्। बिर्सन्छन्, नेपालमा पानी भण्डारण गर्ने क्षमताका ठूला बाँध छैनन् अनि गण्डकी र कोशीमा रहेका दुईवटा ब्यारेज भारत सरकारकै नियन्त्रणमा छ। यत्ति कुरा भारतको मनसुनी संकथनमा छिराउन नसकेकोमा नेपाल सरकार सञ्चालक र बौद्धिक समाज दुवैले चिन्ता गर्नैपर्छ, यही बर्खायाममा।

भारतमा ‘नेपाल अध्ययन’ भन्ने प्राज्ञिक विषय नै छैन भने पनि हुन्छ। कतिपय भारतीय नागरिकले नेपाललाई गरिब, कृतघ्न र खतरापूर्ण छिमेकी ठान्नुको एउटा कारण यो पनि एक हो। भारतका बौद्धिक र आमजनका नेपालबारे भ्रम मेट्ने र सम्भावनाहरू सुझाउने काम काठमाडौंको हो। यता, दिक्क भइसकेको भारतलाई ‘ठुल्दाजु’ बाट ‘भ्राता’ मा बदलिएको हेर्न चाहन्छ नेपाल। नयाँदिल्लीका नीति निर्माताले यत्ति स्वीकार गरे पुग्छ : आखिर, नेपाल देशै अलग हो।

(द हिन्दुमा जुलाई १६, २०२४ मा अंग्रेजीमा प्रकाशित आलेख लेखकबाट परिमार्जनसहित)